संसद् विकास कोषको रकम विनियोजन गर्दा विभेद नहोस्’

काठमाडौँ, २६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख सुवास नेम्वाङले संसद् विकास कोषलगायतमा बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीतबीच कुनै विभेद हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दल सम्बद्ध समानुपातिक र मनोनीत सांसदहरुले आज संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाउनुभएको तीनबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘‘बजेट विनियोजन हुँदा विभेद हुन्छ कि भनेर पटक्कै चिन्ता नगर्न, ढुक्क भएर संविधान लेखन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कार्यमा लाग्न म अनुरोध गर्दछु ।’’ व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएकाले सबैको समान हैसियत रहेको बताउँदै उहाँले अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विभेद र असमानतालाई चिन्दैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘‘प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत भनेर भिन्नता गर्न मिल्दैन, सबै बराबर हुन् । मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा निर्वाचित र मनोनीत भनेर प्रश्न उठाउनु आफैँमा बेठिक हो ।’’ ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को हैसियतमा रु एक करोड रकम परिचालन गर्ने अधिकार दिएजस्तै समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरुको पनि समान व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको थियो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रु पाँच करोडको बहुवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजना छनोट गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्लाई दिएकामा आफूहरुलाई पनि त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिन उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको भए पनि कुनै विभेद नगरेकाले सरकारले पनि विभेदपूर्ण व्यवहार नगरोस् भन्ने अनुरोध उहाँहरुले गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिकामा हाल २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३३५ समानुपातिक र २६ जना मनोनीत हुने व्यवस्था रहेको छ । सांसदहरुले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सो ध्यानाकर्षणपत्रमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईलगायतले समर्थन गर्नुभएको छ भने सो पार्टीका सांसद र अन्य दल सम्बद्ध समानुपातिक र मनोनीत गरी कुल १४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । रासस