Skip to main content

बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि तत्काल २९ अर्ब माग

बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि तत्काल २९ अर्ब माग २७ असार, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल २९ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिनुपर्ने बताए । उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिन ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गर्दै सो विषयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आजै कुराकानी गर्ने जानकारी दिए ।
गोरखा तथा धादिङका जनप्रतिनिधिसहित सरोकार भएकाले आयोजना शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष शनिबार ज्ञापनपत्र दिएको भोलिपल्ट आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवालासहितको छलफलमा उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सो जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि आयोजना जसरी पनि अघि बढाउन आफूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले आयोजना विकास समितिले भूकम्पबाट प्रभावित आरुघाटवासीलाई क्षतिपूर्ति दिनेसहित ५८ रूपैयाँ अर्ब लाग्ने भए पनि हाललाई त्यसको पचास प्रतिशत रकम अत्यावश्यक भएको र बाँकी रकम आसन्न बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आयोजना अघि बढाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । मन्त्रालय यसका लागि प्रतिबद्ध पनि छ । अर्थ मन्त्रालयले चटनी दिएजस्तो थोरै रकममा भुलाउनु भएन । त्यसमा सरोकार समितिको सहयोग आवश्यक छ ।’ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री तहबाट आयोजनामा चासो दिइएकाले रकममा अभाव नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजना कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय उदासिन रहेको भन्ने बुझाइ गलत भएको स्पष्ट पारे । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले आउँदो आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिसकेको सो आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्यक्रम यसै वर्ष आरम्भ गर्न आग्रह गरे । नेकपा (एमाले)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले बूढीगण्डकीमा पुनर्वासका साथै भूकम्पले तहसनहस भएका बस्ती, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका स्थल, विद्यालय स्वास्थ्यचौकी र सरकारी भवन तथा खानेपानी सडक र सिँचाइजस्ता पूर्वाधारको पुनः निर्माणका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले आवश्यक बजेट निकासाका लागि आफूहरुले अर्थमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । रासस

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।