बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सांसदका सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ ः प्रधानमन्त्री काठमाडौँ, २७ असार । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सांसद्हरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्दै तिनले नेपाल सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले धन्यवादको प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको व्यवस्थापिका–संसद्मा आज जवाफ दिँदै उक्त कुरा बताउनुभएको हो । “नीति तथा कार्यक्रममा प्राप्त सल्लाह र सुझावले सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको छ, विपक्षीका टिप्पणीलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विपद्को वर्तमान अवस्थामा सबैले सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी तुल्याउने तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्काल गठन गरी त्यसले प्राथमिकता निर्धारण गरेर पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्ने बताउनुभयो । मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र संविधान अहिलेको प्राथमिकता भएको दोहो¥याउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान जारी गरेसँगै देशलाई द्रुत आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराइने बताउनुभयो । विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव अथाह रहेको र पुनरुत्थान अपरिहार्य भएको बताउँदै उहाँले विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपालीबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहायता लिइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलहरूको सहमति र समन्वयमा स्थानीय निर्वाचन गराइने, जरैदेखि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको तथा नेपाली सेनालाई साधन–स्रोत सम्पन्न गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी मुलुकको राष्ट्रिय हित संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गरिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभयो । बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकका बाढीपीडितलाई पुनः सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक सहयोगको उपयोग क्षमतामा सुधार ल्याउने तथा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न उत्पादनशील खर्चमा जोड दिइने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गरी तीनवर्ष भित्र देशलाई विद्युत् भार कटौतीबाट मुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम शीघ्र अघि बढाउने, प्रसारणलाइन निर्माण, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जालगायत समस्या समाधानमा पनि सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा क्षेत्रका अवरोध हटाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।” सडक सञ्जालबाट नजोडिएका हुम्ला र डोल्पालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सडक पु¥याइने, हुलाकी राजमार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण, पूर्व— पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाइने जानकारी दिँदै उहाँले आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास जारी रहने बताउनुभयो । आम नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, महामारी फैलनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक औषधि, उपकरण र चिकित्सकको व्यवस्था गरिने, महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको, पारिवारिक अदालत स्थापनामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै जातीय सङ्ग्रहालय स्थापना, राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पुँजीगत खर्च उपलब्ध गराउने तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमप्रति पनि सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएकोमा सरकार चिन्तित रहेको र त्यसलाई घटाउन उत्तिकै गम्भीर छ भन्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत योजना ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको भन्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर उद्यम गर्न चाहने युवा वर्गलाई सहुलियत ऋण र अनुदान दिइने बताउनुभयो । साथै पुनर्निर्माणका काममा पनि युवालाई परिचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहीद परिवार र विभिन्न समस्यामा भएका आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई सहयोग गर्न कार्यक्रम ल्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो । सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरिँदैन जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले पत्रकार आचारसंहितालाई सन्तुलित एवम् मर्यादित बनाउने प्रयास नीति तथा कार्यक्रममार्फत भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले नेपाल प्रेस काउन्सिल र सम्बद्ध सञ्चार निकायसँगको सहकार्यमा आचारसंहिता सन्तुलन गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको सोच छैन ।” मुलुकको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन हुनेगरी केही बृहत् आयोजनालाई निरन्तरता, आर्थिक वृद्धि बढाउन थप कार्यक्रम ल्याइएको, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमले शिथिल भएको देशको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास सरकारले गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई सरकारले महत्व दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सांसदले ध्यानाकर्षण गराउनुभएका विकास–निर्मााणका कामका लागि स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बजेटमा समावेश गरिने आश्वासन दिनुभयो । सीमासँग सम्बन्धित विषय कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याइने स्पष्ट गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । लिपुलेकसम्बन्धी सबै ऐतिहासिक दस्तावेज अध्ययन गरेर समस्या समाधान गरिने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट गर्नुभयो । स्पष्टीकरण माग नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा आफूहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नसमेटिएको भन्दै सांसदहरू विदुर सापकोटा, रामवीर मानन्धर, मोहन बानियाँ, आनन्द पोखरेल, वृजेशकुमार गुप्ता, विकास लम्साल, रवीन्द्र अधिकारी, अर्जुनप्रसाद जोशी, रामनारायण विडारी, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्रकान्त भण्डारी, मीलनकुमारी राजवंशी, हरिचरण साह, बलबहादुर केसी, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, गणेश ठगुन्ना, प्रेम सुवाल, काशीनाथ अधिकारी, दिलनाथ गिरि, जङ्गीलाल राय, अनुराधा थापा, श्रीप्रसाद जवेगु, नरसिंह चौधरी, हरिराज ज्ञवाली, मीना पुन, भानुभक्त ढकाल, वैजनाथ चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, गुरुप्रसाद वुर्लाकोटी, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, भीमप्रसाद आचार्य, इच्छाराज तामाङ, रञ्जुकुमारी झा, अमरेसकुमार सिंह, अनिता परियार, गङ्गा चौधरी, सीता गिरि, लीला मगर, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, चुडामणि जङ्गली, शक्तिबहादुर बस्नेत र लालबहादुर रावलले स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो । रासस