Skip to main content

भूकम्प र प्रतिकूल मौसमः आर्थिक वृद्धिमा बाधक

भूकम्प र प्रतिकूल मौसमः आर्थिक वृद्धिमा बाधक काठमाडाँै, २७ असार । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आउदा मुलुकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरुप हुन सकेन । आर्थिक वर्षको उत्तरार्धतिर भूकम्पन भइ उत्पादन र सेवा क्षेत्रका पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएपछि आर्थिक वृद्धिको बाटोमा थप अवरोध उत्पन्न भएको हो । सरकारले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आवमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन १.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा सो क्षेत्रको उत्पादन २.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो आवमा ६.३ प्रतिशतले बढेको गैरकृषि क्षेत्र चालु आवमा ३.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रमध्ये चालु आवमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः २.६ प्रतिशत र ३.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ६.२ प्रतिशत र ६.३ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भइरहेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको,सेवा क्षेत्रको योगदान केही बढेको तथा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३२.३ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ । चालु आवका लागि रु ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा प्रथम आठ महिनासम्ममा कुल सरकारी खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ४६.४० प्रतिशतले बढेर रु दुई खर्ब ९६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । चालु आवको सोही अवधिको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च रु दुई खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, पूँजीगत खर्च रु ३४ अर्ब ६९ करोड, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी रु ३५ अर्ब ७६ करोड, संस्थानहरुमा सेयर लगानी कुल रु दुई अर्ब ३९ करोड र ऋण लगानी रु नौ अर्ब ५२ करोड भएको छ । चालु आवको आठ महिनामा रु १४ अर्ब ३० करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । सो रकम गत वर्षको सोही अवधिमा प्राप्त रकम भन्दा १६.४० प्रतिशतले कम हो । यस्तै वैदेशिक ऋण रु १४ अर्ब २१ करोड प्राप्त भएको छ । चालु आवमा रु चार खर्ब २२ अर्ब ९२ करोड राजस्व परिचालन हुने अनुमान गरिएकामा प्रथम आठ महिनासम्ममा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.५ प्रतिशतले बढेर रु दुई खर्ब दुई अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवको आठ महिनामा मूल्यवृद्धि ८.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस्तै चालु आवमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति(विदेशी विनिमय मूल्याङ्कन नाफा नोक्सान समायोजित) रु ३५ अर्ब सात करोड (५.९ प्रतिशत)ले बढेको छ । सोही अवधिमा खुला बजार कारोबारअन्तर्गत रिभर्स रिपो बोलकबोल मार्फत रु दुई खर्ब ७१ अर्ब १० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर अघिल्लो आवकोे चैत महिनामा ०.०६ प्रतिशत रहेकोमा २०७१ चैत महिनामा ०.६९ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तिय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर अघिल्लो वर्षको चैतको २.२९ प्रतिशतको तुलनामा २०७१ चैतमा ३.८७ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ७.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ९.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले बढी ९८७.४४नेप्से परिसूचक बिन्दु कायम भएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा जीवन तथा निर्जीवन गरी कुल बिमा शुल्क रु २२ अर्ब १७ करोड आर्जन भएको छ । चालु आवको आठ महिनामासम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा ६.६ प्रतिशतले ह्रास आई रु ५६ अर्ब ८७ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरी वस्तु आयात १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब पाँच अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात २७ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ५७ अर्ब ८५ करोड पुगेको थियो । वितेका आठ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको, शोधनान्तर बचत रु ३५ अर्ब सात करोड रहेको, चालु खाता रु ११ अर्ब ६५ करोडले बचतामा रहेको, गत फागुन मसान्तसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.१ प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब पाँच अर्ब ७३ करोड पुगेको जनाउँदै सर्वेक्षणमा उक्त बचतले ११.३ महिनाको वस्तु आयात र ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि २३.८ प्रतिशत जनता रहेका तथा भूकम्पका कारण गरिबको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेका प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बाहेक अन्य सूचकको अवस्था सकारात्मक रहेका बेला भूकम्पबाट परेको प्रभावले लक्ष्य प्राप्तिमा जोखिम बढाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । भूकम्पबाट करिब रु सात खर्ब ६ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको, त्यसमध्ये रु पाँच खर्ब १७ अर्ब ५० करोड बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको र रु एक खर्ब ८९ अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनः निर्माण र नवनिर्माणका लागि रु ६ खर्ब ६९ अर्ब ५० करोड लाग्ने छ । सबैभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा रु चार खर्ब सात अर्ब ७० करोड,उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रु एक खर्ब १५ अर्ब ६० करोड, पूर्वाधार क्षेत्रमा रु ७४ अर्ब ३० करोड र अन्य क्षेत्रमा रु ७१ अर्ब ९० करोड खर्च हुने अनुमान पनि सर्वेक्षणमा गरिएको छ । रासस÷शरद÷रमेश लम्साल

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।