राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्नका लागि थालिएको प्रयास विफल

तौलिहवा (कपिलवस्तु), २७ असार । चार वर्षदेखि रोकिएको तौलिहवा–गोरुसिङ्गे विद्युतीकरण काम अघि बढाउनका लागि बनाइएको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा रोकिएपछि तौलिहवा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँंग जोड्नका लागि थालिएको प्रयास विफल भएको छ । वन क्षेत्रमा परेको भन्दै चार वर्षदेखि तौलिहवा–गोरुसिङ्गेको १७ किलोमिटरको विद्युतीकरणको कार्य सुरु गर्नका लागि गत चैतदेखि गरिएको प्रयास विफल भएको हो । गत चैतमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आइइई गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक गरी सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरी वन विभागमा पठाएको थियो । गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्पपछि सो प्रतिवेदन त्यहीँ थन्किएको थियो ।

विभागले गत असार ९ गते मात्र सो प्रतिवेदनको फाइल वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले सो फाइल मन्त्रालयमै थन्किएकाले विद्युतीकरण कार्य रोकिएको प्राधिकरणका प्रमुख नारायण अर्यालले बताउनुभयो । दुई महिनासम्म वन विभागमै थन्किएको प्रतिवेदन अहिले वन मन्त्रालयमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । तौलिहवादेखि गोरुसिङ्गेसम्मको १७ किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटर क्षेत्रमा रूख काट्नुपर्ने भएकाले वन कार्यालयले काम रोकेको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएपछि वन कार्यालयले कटानी आदेशका लागि फेरि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । वन कार्यालयका प्रमुख राकेश कर्णले वन मन्त्रालयले पेस गरेको कटानी आदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि बल्ल रूख काट्न पाउने बताउनुभयो । केन्द्रबाट स्वीकृत नभई एउटा पनि रूख काट्न दिन मिल्दैन, प्रक्रिया पूरा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । रु एक करोड ३९ लाखको परियोजना रहेको उक्त कार्यअन्तर्गत १७ किमीमध्ये पोल गाड्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पाँच किलोमिटर तार तान्ने कार्य बाँकी छ । साना र ठूला गरी ३७२ रूख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । बुटवलको टिकुलीगढदेखि ६५ किमीको दूरीमा ३३ केभी विद्युत् आपूर्ति गरिँदा तौलिहवासम्म आइपुग्दा २२ केभी मात्र भोल्टेज आपूर्ति हुने गरेको छ । जसले गर्दा तोकिएको मागअनुसारको लोड उपलब्ध नहुँदा वितरणमा समस्या आइरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । रासस