सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सांसदको दृष्टिकोण
काठमाडौँ, २६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र विरोधमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को लागि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आ–आफ्नो अभिमत राख्ने क्रममा सत्तारुढ तथा विपक्षी दलले आफ्नो मान्यतामा रहेर विचार प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दल सम्बद्ध सांसदले सरकारको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नुभयो भने विपक्षी दलका सांसदले भने कार्यक्रम जनताको पक्षमा नभएको, हचुवा र कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसदहरुले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउनका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, साना, मझौला र ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउन लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको विषय महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई कार्यक्रममा विशेष रुपमा नसमेटिएको भन्दै केही सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत विरोध जनाउनुभएको थियो ।
कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ध्यान नदिइएको, युवालाई मुलुक निर्माणमा लगाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको, भूकम्पबाट क्षति भएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि कुनै कार्ययोजना नबनाइएको तर्फ सचेत गराउनुभयो ।
तीस प्रतिशत बेरोजगारलाई रोजागार तुल्याउने र ७० प्रतिशत जनताको सहभागिता रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको सांसदहरुको तर्क थियो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद भरतमोहन अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरी त्यसमा अन्य राजनीतिक दललाई समेत समेटेर कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई पूर्णकालीन तुल्याएर द्रुतरुपमा काम गर्ने हो भने स्रोतको कमी हुँदैन ।’’
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सांसद रामनारायण बिडारीले द्वन्द्वका नकारात्मक असर हटाउनेतर्फ ध्यान नदिएको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको, बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई कुनै पनि सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले वर्तमानमा सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम नआएको र गर्नसक्ने काम मात्रै समावेश भएको बताउनुभयो । वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि, भूकम्पपीडित बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको विषय सकारात्मक भएको भन्दै उहाँले विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका मनमोहन भट्टराईले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि तत्काल १२ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले बीउबिजन मात्रै दिएर केही नहुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले प्रत्येक गाविसमा तीनदेखि पाँच जनाको प्राविधिक जनशक्ति पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पनि उल्लेख्य जनशक्ति आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिए रोजगारी खोज्न कहिँकतै जानु नपर्ने बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायले मुलुकलाई निकास दिने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चुकेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।
गत सालको बाढी पहिरोमा परेर पीडित भएका मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका जनताले प्रभावकारी राहत नपाएको अवस्थामा भूकम्पपीडितले पूर्णरुपमा राहत पाउँछन् भन्नेमा आशङ्का रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सहिद परिवारलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने कार्यक्रम नआएको भन्दै सरकारको नियम प्रष्ट नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राप्रपा (नेपाल)का सांसद विक्रमबहादुर थापाले ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको भएपनि हालसम्म हुन नसकेको अवस्था रहेपनि नीति तथा कार्यक्रमले पनि सोही ढङ्गले मात्रै आएको बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका ५० प्रतिशत आयोजना पनि बजेटमा नपर्ने गरेको विगतको अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘कतिपय आयोजना २०र२५ वर्षदेखि सधैँ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था हो ।’’
एमाओवादीका सांसद रुपा महर्जनले भूकम्पले पीडित भएका जनतालाई कुनै उत्साह नथपेको बताउँदै काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारमा देखाइएको लापरबाहीले विकास निर्माणमा सरकारको भूमिका कस्तो छ भन्ने प्रष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनकराज चौधरी, केशवकुमार बुढाथोकी, सिद्धिलाल सिंह, रमेशकुमार लामा, बलबहादुर केसी, धनमाया विक, रेशमबहादुर बानियाँ, हरिराज ज्ञवाली, सन्तकुमार थारु, रामअयोध्याप्रसाद यादव, मोहन बानियाँ, तारामान गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, श्रीप्रसाद जबेगु, अनिता परियार र ज्ञानकुमारी छन्त्यालले पनि आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । रासस
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...
Comments
Post a Comment