१. प्रमुख चार राजनैतिक दलहरु बीच भएको सोह« बुंदे संझौताले वर्तमान संविधान सभाबाट जनचाहना अनुरुपका परिवर्तनका एजेण्डासहितको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने नयां संविधान निमार्णको ढोका खोलेका छ भने राज्य संचालनमा समेत प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच सहमतीको वाताबरण निमार्ण भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया घनीभूतरुपमा अघि बढी रहेको छ । नयां संविधान सहितको सहमतिमा आधारित संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि शीघ्र थालिने राजनैतिक परिस्थितिको निर्माण भएको हुंदा वर्तमान सरकारको चरित्र, प्रकृति एबं जिम्मेवारी काम चलाउ सरकारको जस्तो रहेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विकसित राजनैतिक परिस्थितिको प्रतिविम्बन हुन जरुरी छ ।
२. विकसित राष्ट्रिय परिस्थिति तथा जनताका यावत जनजिविकाका समस्याहरुलाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्दै भूकम्पबाट पिडितहरुको पुनरस्थापना तथा भत्केका संरचनाहरुको पुनरनिर्माण कार्यलाई मुलुकको नवनिर्माण हुनेगरी अघि बढाएर नयां संविधान अनुरुप मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमार्णमा सहयोगी सिद्ध हुनेगरी आ. व. २०७२÷७३ का लागि राष्ट्रिय सहमति सहितकोनीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन जरुरी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनताले बिगत देखि निरन्तर गर्दै आएका वलिदानीपूर्ण संघर्ष, बिद्रोह, जनयुद्घ र जनआन्दोलन मार्फत् अभिब्यक्त आर्थिकरुपले समृद्घ अग्रगामी नेपालको चाहना अनुसार जनताका आकाक्षाहरु समेट्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
३. विगत छ दशक देखि आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने नेपाली जनताको चाहना दोस्रो संविधान सभा मार्फत पूरा हुदैछ । त्यसैले मुलुकमा विद्यमान सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन, दमन एवं गरिवीको अन्त्य गरी समुन्नत समृद्ध, संघीय गणतन्त्रात्मक, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा समाजवाद उन्मुख आधुनिक नयाँ नेपालको निर्माणको खाका कोर्ने दिशातर्पm सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र अग्रगामी विकासको प्रतिफललाई सबै नेपालीको घर आगनसम्म पु¥याईनु पर्दछ ।
४. सोह« बुंदे सहमति अनुरुप सविंधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन बाँकी रहेका कार्यहरु तोकिएको समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्ने गरी द्वन्द्व पिडित, शहिद परिवार तथा वेपत्ता परिवारलाई प्रत्यक्ष संवोेधन हुने गरी राहत कार्यक्रमहरुको समुचित व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५. विकास कार्यक्रमहरुको पुनप्र्राथमिकरण र राष्ट्रिय महत्वका नतीजामूलक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तरताकालागि आवश्यक साधन वृद्धि गरिनु पर्दछ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुंच वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिइनु पर्दछ ।
६. अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, आदिवासी–जनजाती, अत्यन्त अल्प संख्यक जाती, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समानताको आधारमा समावेशीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनु पर्दछ । यसका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
७. गाँस, वास र कपास, उपचारको अभाव, गरिवी, वेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असमानता अन्त्य गर्दै देशलाई छोटो भन्दा छोटो अवधिमा जनचाहना वमोजिम आर्थिक–सामाजिक रुपले समुन्नत, समृद्ध बनाउदै रुपान्तरण गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक क्रान्तिलाई साथसाथै अघि बढाएर मात्र दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई दह«ोसँग आत्मसात गरिनु पर्दछ ।
८. आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुततर रुपमा अगाडि बढाउन सके मात्रै देशलाई गरिबी, बेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता र असमानताबाट मुक्त गराई समुन्नत आत्मनिर्भर नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यायपूर्ण बितरण प्रणाली सरकारका आर्थिक नीतिका मूल आधार हुनुपर्दछ । यसकालागि अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भकारुपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सार्वजनिक – निजी साझेदारी तथा समुदायमा आधारित जनसहभागिता प्रणाली अवलम्बन गरीनु पर्दछ । साथै पूर्वाधार, कृषि, उर्जा, पर्यटन, उद्योग र मानव संसाधनको विकासलाई उच्च प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
९. बृहत् शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा विभिन्न समूह र समुदायहरुसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने र आपसी मतमतान्तर र विवादलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्दै लैजाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नु गर्दछ ।
१०. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई मुलुक अहिले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सामन्ती राज्य संरचनाका कारण विगतमा सिर्जित विभिन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याहरु संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको आधारमा हल गर्दै नयाँ नेपालको निर्माणको दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै राजनैतिक सहमतिका आधारमा एउटा साझा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढनु पर्दछ ।
११. नयाँ नेपाल निर्माणको कार्य हामी बीचको सद्भाव, सहयोग, सहमति, एकता अनि हाम्रो साझा दृष्टिकोण र तदारुकता, तत्परता एवं सक्रियतामा मात्र सम्भव छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा विभाजित नेपाली जनतालाई पूर्णरुपले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रिय मूल शक्तिको रुपमा पूर्णरुपमा संस्थापित नगराई एकता कायम गर्न पनि सकिंदैन । तसर्थ हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेश लगायत पूर्व र पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा रहने जाति÷जनजातीहरु (आदिवासी समेत) बीच पूर्ण समानताका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्ने नीति अनुशरण गरिनु पर्दछ ।
१२. जनताप्रति जवाफदेही शासन संयन्त्रको निर्माणमा गरिनु पर्दछ । मुलुकमा सुशासन स्थापनाको लागि प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक उपयाहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । राज्यको संघीय पुनर्संरचनासँग मेल खाने गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको भूमिकालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै तिनीहरुको क्षमता विकास र पादरर्शी व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
१३. राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तमा मुलुकको परराष्ट्र नीति आधारित हुनु पर्दछ । साथै, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइनु पर्दछ । अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँगको सु–सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइनु पर्दछ । आर्थिक कुटनीतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिई नेपाली दूतावासहरुलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
१४. आम जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि मानव अधिकार एवं कानुनी शासनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको आधारमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनु पर्दछ । जनताले आ–आफ्नै घर दैलोमा कमभन्दा कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ ।
१५. राष्ट्रको समग्र विकासको आवश्यकता अनुरुप आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालन गर्दा एउटा निश्चित सीमाभित्र रही समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनु पर्दछ । मुद्रास्फीतिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट निमार्ण गरिनु पर्दछ । वैदेशिक सहयोगको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो आवश्यकता अनुरुपको वैदेशिक सहयोग नीति र सो कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
१६. विगत केहि वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.० प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तो न्यून आर्थिक वृद्धिदर बाट मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि संभव हुन सक्दैन । आर्थिक सम्बृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रत्येक बर्ष अर्थतन्त्रमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकोलागि ठूलो सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक पर्दछ । यसैले आर्थिक वृद्धिदर उच्च पार्न भूकम्पबाट प्रभावित कृषि, सेवा तथा औधोगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७. मुलुकको व्यापार घाटा वर्षै पिच्छे बढ्दै गएको छ । चालु आ.ब. २०७१÷७२ को अघिल्लो ११ महिनामै व्यापार घाटा ६१७ अर्ब रुपियां पुगिसकेको छ । अझ व्यापार घाटाको दुई तीहाई भन्दा बढी हिस्सा भारत सँगको घाटा रहनु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान निर्यातजन्य उद्योगहरुको उत्पादन वृद्धि तथा आरामदायी तथा विलासी वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी लगायतका कृषिजन्य तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्दछ ।
१८. नेपालको दुई तीहाई भन्दा बढी व्यापार भारतसँग नै केन्द्रित रहेको र बाँकी एक तीहाई पनि भारतीय बन्दरगाह मार्फत् नै अन्य देशहरुसँग व्यापार गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति भएकाले बन्दहरगाहमा हुने खटपट, ढीलासुस्ती, भन्सार नाकामा हुने क्वारेनटाइन समस्या, बेला बखतमा लगाइने काउन्टर भेलिङ डयुटी आदि बारे कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिनु पर्दछ ।
१९. देशको वाह्य आर्थिक सन्तुलनमा निर्यात क्षेत्रको भूमिका खस्कदै गएको हुँदा निर्यात प्रवद्र्धनको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्दछ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको स्थितिमा देशको निर्यात जन्य वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न यस्ता उद्योगहरुलाई आवश्यक टेवा दिइनु पर्दछ ।
२०. खाद्यान्नको मूल्य लगातार बढ्दै गएकाले खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था चिन्ताजनक हुँदै श्रमजीवी जनताको जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ । यस अत्तिरिक्त अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तुहरुको मूल्य वर्षको विभिन्न महिनामा उतार चढाव हुने हुँदा जनता मारमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा संचरनागत कमजोरी तथा व्यापारीहरुको चलखेल प्रमुख कारण देखिन्छ । तसर्थ वर्ष भरी समान मूल्य कायम गर्न आवश्यक छ । यसको लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले विभिन्न स्थानमा भण्डार स्टक ९दगााभच कतयअप० को व्यवस्था गरी अत्यावश्यक कृषि जन्य वस्तुको मौज्दात राख्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक छ ।
२१.नेपालको बचत अत्यन्तै न्यून रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको केबल १०–११ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेकाले यसवाट मात्रै आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्न संभव छैन । तर विदेशी स्रोतका कारणले गर्दा लगानी दर ३६–३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन गएको छ । त्यसैले पूंजी निमार्णमा सरकारी लगानी बढाउने र नीजि क्षेत्रलाई समेत पूंजी निमार्णकालागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । साथै लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुमा आयोजना समयमै प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुन नसक्नु नै हो । जसले गर्दा लागत बढ्न गई प्रति इकाई उत्पादन खर्च वढ्न गएको छ । यसतर्फ गंभिर ध्यान दिइनु पर्दछ । औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासमा नयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिबृद्घि गर्न “लगानी बोर्ड” को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
२२. उच्च आर्थिक वृद्धि दरका लागि लगानीको दर पनि उच्च पार्नु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि आवश्यक साधन आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नहुने स्थितिमा देशको हित अनुकूल हुने गरी वाह्य सहयोग लिने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, आयोजनाहरु र आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट नपुग्ने धेरै ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा विदेशी पुँजीलाई परिचालन गरी अर्थतन्त्रको जगलाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं बलियो बनाउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।
२३. समाजवादको आधार निमार्णमा सहयोगीसिद्ध हुनेगरी समावेशी र समन्यायिक वितरण सहितको आर्थिक वृद्धि दरलाई उच्च पार्न उत्पादन, पर्यटन विकास र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका साथै अन्य आवश्यक साधन वृद्धि गर्ने । साथै कृषिको आधुनिकीकरण र उर्जा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्दछ ।
२४. हाम्रो जस्तो कठीन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको र विविध संरचनागत अवरोध तथा कठिनाईले गर्दा आर्थिक वृद्धि दरलाई तीव्र पार्न थुप्रै अवरोधहरु झेल्नु पर्ने हुँदा सरकारले पनि शसक्त भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई दिशा निर्देश गर्न, ठूला पूर्वाधारहरुको विकास गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बजार प्रणालीको विस्तार सँगसँगै सिर्जना हुने विसँगतिहरुको नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
२५. अर्थतन्त्रमा सरकारी, निजी, एवं सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई मुलुकको हितमा हुने गरी पुनः परिभाषित गरिनु पर्दछ । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने कार्य सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने हुंदा पूर्वाधारहरुको विकासमा सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी प्रणालीको माध्यमबाट अघि बढ्नु पर्दछ । विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउन जनसहभागितामूलक मोडेल आयोजनाहरुको कार्यान्वयल गरिनु पर्दछ ।
२६. आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैमा त्यसको प्रतिफल स्वतः विपन्न वर्ग समुदाय र उपेक्षित तथा निम्न वर्गमा नपुग्ने हुँदा ती वर्गले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउन भन्नाका लागि न्यायोचित आर्थिक वृद्धिको अवधारणा अवलम्बन गरिनु पर्दछ । आर्थिक वृद्धिलाई तल्लो स्तरसम्म पु¥याउन गरिवी निवारण, रोजगारीका अभिवृद्धि, असमानता न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सशक्त रुपमा अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
२७. हालैको भूकम्पले पु¥याएको ठूलो क्षति पछिको पुनस्र्थापना, पूनरनिर्माण तथा नवनिर्माणको काम विद्यमान संयन्त्रबाट संभव हुन सक्दैन । परम्परागत शैलिमा रहेका विद्यमान संयन्त्रबाट नियमित विकासका कार्यहरु पनि समयमा प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुन नसकेको र उपलव्ध रकम पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म छुट्टै इकाई रहने गरी एक अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण अन्तरगत दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, कार्यक्रमहरुको स्पष्ट लक्ष र कार्यान्वयनको समय–सीमा तोक्ने, कार्यान्वयन स्थितिको प्रभावकारी अनुगनम गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन–पुरस्कार तथा दण्ड–सजायंको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
२८. मुलुकको नवनिर्माणको निमित्त वस्तुगत स्थिति तथा अग्रगमनको दिशा अनुरुप उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सक्षम नयां संस्थाहरु स्थापना गर्नुका साथै भएका संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्वेषणात्मक डेलिभरि मोडेलहरु अवलम्वन गर्ने र नवनिर्माणका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालीहरुले नै नेपालको नवनिर्माण गर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।
२९. क्षतिग्रस्त र जोखिममा रहेका वस्तीहरुको पुनरवासको व्यवस्था गर्दा एकीकृत वस्ती विकास र उत्पादनको साधनसंगको पहुंचलाई ध्यानमा राख्दै आवासको व्यवस्थाका साथै रोजगारी तथा जनजिविकाको ग्यारेण्टी हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३०. छरिएर रहने वस्तीलाई दुरुत्साहन गर्ने र जग्गा एकीकरण गरी सामूहिक खेती र पशुपालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी एकीकृत वस्ती र व्यवशायलाई प्रोत्साहन गर्न दु्रत गतिमा सरकारी तवरबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यावशायिक तालिम प्रदान गर्ने र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३१. मुलुकको नवनिर्माणको लागि मुलुक कै श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनु पर्दछ । सबै क्षेत्रमा संभव भएसम्मको सिमामा खर्च कटौति गरी लगानीको लागि थप रकम उपलव्ध गराइनु पर्दछ । स्थानीय र स्वदेश मै उपलव्ध सामाग्रीहरुको उपयोगमा जोड दिदै उपयोगिता विचार गरेर मात्र विदेशी सहयोग लिइनु पर्दछ । विभिन्न विकासशील मुलुकहरुमा विदेशबाट आएको सहयोगको अधिकांश अंश कन्सल्टेशन फि, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको नाममा विदेशतिरै फर्कने गरेको अनुभवलाई ध्यानमा राखी अधिकांश रकम लक्षित वर्गमा पु¥याउनेतर्फ जोड दिइनु पर्दछ ।
३२. नवनिर्माणको लागि ठूलो परिमाणमा आवश्यक पर्नेे श्रम आपूर्ति गर्न विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्केर देशको निर्माणमा सामेल हुने वातावरण बनाइनु पर्दछ । स्वदेश मै रहेका युवाहरुलाई शिपमूलक तालिम दिई नवनिर्माणको कार्यमा सरिक गराउनु पर्दछ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई वर्षमा कम्तिमा तीन महिना तोकिएको कार्यमा लगाउने व्यवस्थाका साथै सेना र प्रहरीलाई पनि नवनिर्माणमा लगाउनु पर्दछ । यसैगरी विभिन्न पेशाबाट अवकाश प्राप्त नागरिकहरुलाई समेत आवश्यक तालिम प्रदान गरी नवनिर्माण कार्यमा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
३३. भूकम्प पछिको नवनिर्माणको कार्य एकैपटक एकैसाथ शुरु गर्न समय, श्रोत र साधनको सीमितताको कारण संभव नहुने हुंदा आवश्यकता र संभाव्यताको आधारमा निम्नानुसार तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम तयगरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
तत्कालिन कार्यक्रम
– भूकम्पले क्षति पु¥याएका स्थानहरु र नयां बस्ती बसाउन सकिने वैकल्पिक स्थानहरुको भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिमपूर्ण रहेका स्थानहरुमा नयां आबास बनाउन वा पुरानो मर्मत गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र सुरक्षित स्थानहरु बसोबासको व्यवस्था गर्ने । असूरक्षित स्थानहरुको बारेमा जनसाधारणलाई सुसूचित गर्ने ।
– यस वर्षको मनसुनबाट पहिरो र बाढीको जोखिममा पर्नसक्ने बस्तीहरुलाई तुरुन्त सार्ने ।
– भूकम्पबाट पिडित साथै बाढी–पहिरोको जोखिममा रहेकाहरुको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
– सरकारबाट घोषणा गरिएको रु. २ लाखको दरको सहायता रकम तुरुन्त उपलव्ध गराउने ।
– आगामी हिउंदसम्मका लागि पुग्ने खाद्यान्नको स्टक कायम गरी निर्वाध आपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।
– मनसुनको कारण सृजना हुने संभावित पहिरो–बाढी तथा आगालागी जस्ता अन्य प्रकोपबाट पिडितहरुको उद्धार र राहतको निमित्त विभिन्न स्थानहरुमा आवश्यक सामाग्रीका साथ ¥यापिड एक्सन टिमहरु तैनाथ गर्ने ।
– भत्केका घर तथा संरचनाहरुको सामाग्री हटाउन उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने, बढीभन्दा बढी श्रमशक्ति परिचालन गर्ने । यसकार्यमा सूरक्षाको उपाय बारेमा तालिम दिई १८ वर्षभन्दा माथिका इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई समेत परिचालन गर्ने ।
– भूकम्पले क्षति पुगेका स्थानका स्थानीयलाई भत्केका संरचना व्यवस्थापन र अस्थायी संरचना निर्माण सम्वन्धी तालिम दिई त्यस्तो कार्यमा संलग्न गराउने ।
– देशभर डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण कार्यमा संलग्न पेशाकर्मीहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण–विधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
मध्यकालिन कार्यक्रम
– भूकम्प पिडितहरुलाई भत्केको घरको स्थानमा नयां घर निर्माणको निमित्त विभिन्न मोडेलका नक्सा उपलव्ध गराउने र सोही अनुरुपको घरमात्र निर्माण–पूनरनिर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– एकीकृत वस्ती विकासको लागि उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीमा बस्न चाहनेहरुलाई निशुल्क वा सहुलियतपूर्ण मूल्यमा आबास निर्माणको लागि जमिन उपलव्ध गराउने ।
– तोकिएको भवन संहिता अनुसारको आवास निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने ।
– गरिबीको रेखामूनी रहेका भूकम्प पिडितलाईरु. ५ लाख लागत सम्मको घर सरकारले नै निमार्ण गरिदिने ब्यवस्था गर्ने ।
– भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नको लागि युवाहरुलाई सरकारी तवरबाट विभिन्न निर्माण सीप सम्वन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
– उत्पादनका साधनहरुको पुनरव्यवस्थापन गरी साबिकको पेशा व्यवशाय सुचारु गर्न तथा नयां पेशा व्यवशाय संचालन गर्न समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने ।
– नयां बनाइने आवासीय भवन लगायतको हरेक संरचना तथा व्यवशायको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसको निमित्त तीब्र गतिमा बीमाको पहुंच वृद्धि गरी भूकम्प पिडितहरुको घर–आवास तथा पेशा–व्यवशाय बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ५ बर्ष सम्म ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने ।
– सांस्कृतिक सम्पदा एबं धरोहरहरुको निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
– शहरी क्षेत्रका हरेक टोलमा खुला स्थानको व्यवस्था गर्न स्थानीय बासिन्दाहरुसंगको समन्वयमा हाल कायम रहेको सार्वजनिक तथा निजी खुला स्थान पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने र निजी सम्पत्तिको हकमा उचित मूल्य वा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने ।
दीर्घकालिन कार्यक्रम
– विद्यमान ऐन–कानून तथा अन्य व्यवस्थामा संशोधन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार नयां कानूनहरुको निर्माण गरी सबै प्रकारका भबन, भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरु भूकम्प तथा अग्नी प्रतिरोधक हुने किसिमबाट निर्माण गर्नुपर्ने अनिबार्य व्यवस्था गर्ने ।
– हरेक भबन, सडक, पुल लगायतका संरचनाहरुको अनिबार्य रुपमा बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– हरेक बस्तीहरुमा खुला स्थान, बाल उद्यान तथा जेष्ठ नागरिकको विश्रामस्थल बनाउनु पर्ने नीति लागू गर्ने ।
– भूकम्प, बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप, अन्य विपत्ती तथा आपतकालिन अवस्थाको बेला नागरिकहरुले आश्रय लिन सक्नेगरी मुलुकभर हरेक बस्ती तथा टोल नजिक सरकारी स्तरबाट सूरक्षित र सुविधा सम्पन्न आश्रयस्थल निर्माण गर्ने ।
– भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ती तथा आपतकालिन अवस्थामा आफू कसरी सूरक्षित रहने र उद्धारमा कसरी सघाउने भन्ने बारेमा सानैदेखि प्रशिक्षित गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्वन्धि सामाग्री समावेश गर्ने ।
३४. देशका विभिन्न लोकमार्ग तथा अन्य सडकहरु मर्मत सुधारको अभावमा झन्झन् विग्रदै गएका छन् र हालैको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त समेत भएका छन् । त्यसैले मुलुकका लोकमार्ग तथा अन्य सडकहरुको मर्मत सुधारमा जोड दिइनु पर्दछ ।
३५. मध्यपहाडी लोकमाग(पुष्पलाल लोकमार्ग), हुलाकी सडक, काठमाडौ तराई फास्ट ट्रयाक र विभिन्न उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (महाकाली, सेती, कर्णाली, भेरी , कोशी र मेची लोकमार्ग) को द्रुतगतिमा निर्माण लागि आवश्यक बजेट सहित परियोजनाहरुको स्थापना गरी बहुबर्षिय ठेक्का कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
३६. काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसंग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माणकार्य निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा छिटोछरितो अगाडि बढाइनु पर्दछ । साथै तराई क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम वीद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्य तथा ल्हासा–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौ चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको कार्यान्वयन प्राथमिकताकासाथ गरिनु पर्दछ । विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने गाडीहरु, रोपवे, केबुलकार जस्ता साधनहरुको विकासलाई प्रश्रय दिइनु पर्दछ ।
३७. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने । यसैगरी गणतन्त्र स्तम्भ र गणतन्त्र स्मारक र शहिद पार्कको निर्माण लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
३८. मुलुकका विभिन्न ठाँउका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गरी संभाव्यताका आधारमा निमार्ण कार्य तदारुकताकासाथ अघि बढाइनु पर्दछ ।
३९. दुर्गम स्थानहरुमा पुलपुलेसाहरु तथा आवश्यकमात्रामा झोलुंगे पुलहरुको निमार्ण गरिनु पर्दछ ।
३८. काठमाण्डौ आउने वैकल्पिक मार्ग जस्तै नौबिसे–काठमाण्डौ जोड्ने सुरुङ मार्गको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आउँदो आ.व. मा कम्तीमा आधा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने ।
४०. मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने काम कारवाहीलाई तदारुकताकासाथ अगि बढाइनु पर्दछ ।
४१. भेरी कोरीडोर बहुउदेश्यीय विकास कार्यक्रम सहित बबई डाइभसर्न। कालीगण्डकी–तिनाउ र सुनकोशी डाइभसर्न आयोजनाहरु लाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइनु पर्दछ ।
४२. कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको यथार्थ प्रति हामी सबै सहमत नै छौ । कृषि क्षेत्रमा सामन्ति शोषण उत्पीडन र दमन तथा त्यसका अवशेषहरु समाप्त पार्दै युगान्तकारी परिवर्तन तथा रुपान्तरण नगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक स्थिति र जीवनस्तरमा न त सुधार गर्न सकिन्छ न त ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको जगै बसाउन सकिन्छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने दशातर्फ अग्रसर रहनु पर्दछ । कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सिंचाइर्, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन तथा वित्तीय श्रोत जस्ता सुविधाहरुको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । त्यस्तै, कृषकहरुलाई समयमै आवश्यक उन्नत वीउ वीजन तथा रासायनिक मल ग्रामीण भेगमा पु¥याउन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा बढी जोड दिईनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास गरिनु पर्दछ ।
४३. कृषकहरुले आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपज भण्डारको अभावमा उत्पादन गरेकै समयमा वेच्नु पर्ने वाध्यता रहेको तर लागत अनुसारको मूल्य नपाउने हुँदा मर्कामा पर्ने गरेको स्थिति छ । यसैले सरकारले केही प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मुल्य ९ःष्लष्mगm क्गउउयचत एचष्अभ० तोक्ने तथा तोकिएको मूल्यमा खाद्य संस्थानले खरिद गरी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाहरुमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा उखु कृषकहरुको समस्या ज्यादै गंभीर छ, किनकि कारखानाले समयमै उचित मूल्यमा उखु खरिद नगर्दा जमिन लिजमा लिएर उखु खेती गर्ने तथा अन्य बालीको सट्टा उखु लगाउने कृषकहरु गंभिर आर्थिक संकटमा पर्न गएका छन् । यसैले सरकारले चिनी कारखानाहरुले किसान गरेको संझौता अनुसार तदारुकताका साथ समयमै उखु खरिद गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।
४४. नेपालको कृषि अझै पनि मनसुनमै निर्भर छ । मनसुन समयमै र पर्याप्त भएमा नै कृषि उत्पादन बढ्ने र आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्ने स्थिति छ । यसैले पहाडी तथा हिमाली भेगमा साना सिंचाई, थोपा तथा स्प्रिङ्क्लर सिंचाईका आयोजना तथा तराईमा स्यालो ट्युववेललाई सहकारिता वा सामुदायिक सिंचाइको अवधारणामा अगाडि बढाइनु पर्दछ । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत दिइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै वर्षाको पानी संकलन गर्न बनाइने कृषि पोखरी निर्माणमा पनि सहुलियत दिइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४५. कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, उत्पादन विविधीकरण, यान्त्रीकीकरण एवं आधुनिकीकरणका लागि थप पुँजी र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन दिईनु पर्दछ । बैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू–उपयोग नीति लागू गर्दै जमीनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच र हक कायम गरिनु पर्दछ । मुलुकमा उत्पादित अनुपम, विशिष्ट, तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उपज र खाद्यान्न र नगदे बालीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक संरचना तथा नीतिगत सुधार गरिनु पर्दछ ।
४६. नेपालमा बार्षिक रुपमा आयात गर्ने गरिएको अर्बौँ रुपैया बरावरको चामल, तरकारी, फलफूल, चिनी जस्ता वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन वृद्धि गर्न संभावना रहेकाले यी वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धिको लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
४७. कृषकहरुलाई रासायनिक मल तथा उन्नत विउ र ससाना हाते यन्त्र तथा उपकरणमा अनुदान वृद्धि गरी लक्षित समूह सम्म पु¥याइनु पर्दछ ।
४८. कृषिमा व्यवसायीकरण र वैज्ञानिककीकरणको आवश्यकता रहेको हुंदा आवश्यक लगानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र बनाई कृषकहरुलाई सहज सहुलियत कृषि कर्जाको व्यवस्था मिलाइने छ ।
४९. पशुजन्य आयातको लागि नेपालले वर्षैपिच्छे उल्लेख्य विदेशी मुद्रा खर्च गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न स्वदेशमै कुखुरा, खसीबोका, राँगा, सुँगुर तथा पशुपंक्षीको उत्पादन वृद्धिकालागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
५०. वाली वीमा, पशु वीमा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण कृषकहरुमा व्यापक रुपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
५१. स्थानीय संभाव्यताका आधारमा प्रत्येक जिल्लाका १०–१० गा.वि.स. को समूह निर्माण गरी कृषक समूह÷सहकारीका माध्यमबाट कुनै खास कृषि खेती वा पशुपालन वा जडिबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
५२. सरकारी कृषि फार्महरुलाई साधन र श्रोत वृद्धि गरी व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने गरी क्षमता अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ ।
५३. संभाव्यताका आधारमा विभिन्न पहाडी तथा तराईका जिल्लामा जडिबुटी खेतीको विकास र विस्तार गर्ने, संकलन केन्द्र तथा प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
५४. कृषि पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यस प्रति आकर्षित गर्न कृषिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई निश्चित उमेर पश्चात् सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न राज्य र किसानको संयुक्त योगदानवाट किसान पेन्सन कोषको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
५५. प्राङगारिक एबंम् जैविक मल प्रयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सुदूर र मध्य पश्चिम क्षेत्रमा प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
५६. कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्घि गर्न भूमि बैंकको स्थापना सहित प्रगतिशिल भूमिसुधार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
५७. भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर आंकलनगरी आवश्यक कार्यहरु अघि बढाइनेछ । नेपाल एउटा सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नीजि क्षेत्रसंगा सहकार्यगरी बिशेष कार्यक्रमहरु आयोजना गरिनु पर्दछ । निमार्णाधिन विमानस्थलहरुको निर्माणमा तीब्रता दिइनेछ भनें भूकप्पबाट ध्वस्त भएका र क्षतिग्रस्त पुरातात्विक संरचना एबं सम्पदाहरुको पुनर्निमाणमा जोड दिइनु पर्दछ ।
५८. मुलुकका प्रांकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई आय आर्जन हुने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति अनुरुप निजी क्षेत्रको सहभागितामा थप पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी विकास गर्दै लगिनु पर्दछ । साथै, परम्परागत एवं नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पर्यटकहरुको बसाईलाई लम्ब्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनु पर्दछ । नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
५९. अपार जलस्रोतको धनी देश भइकन पनि नेपाली जनता सुख्खा याममा दैनिक १४÷१५ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य छन्, उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु पुरा समय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसैले जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गर्न जलासययुक्त ठूला आयोजना निमार्णमा जोड दिइनु पर्दछ । तत्काल तामाकोशी, बुढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, नलसिंगाड एबं पश्चिम सेती आयोजनाहरु यथाशिघ्र सम्मन्न गरिनु पर्दछ । साथै जलविद्युत उत्पादनसँग एकाकार हुने र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दतसमेत पुग्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ ।
६०. उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्र आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक विकास तथा वातावरणीय संरक्षण सम्भव हुन्छ । यसर्थ नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतबाट अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न र उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आउदो दशकलाई आर्थिक क्रान्तिको दशक बनाउन आगामी दशकलाई विद्युत विकास दशक घोषणा गरिनु पर्दछ । समग्र विद्युत तथा जलविद्युत क्षेत्रको समुचित विकासका लागि एक बृहत मार्गचित्र तयार गरी लागु गरिनु पर्दछ । साथै जलविद्युत विकासलाई केन्द्रमा राखी आगामी ४० वर्षको लागि एक राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति विकास गरी लागु गरिनु पर्दछ ।
६१. स्वदेशी खपत तथा निर्यातमुलक उद्देश्य राखी जलविद्युत आयोजनहरुको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेका जनतालाई लोड शेडिङ्गबाट राहत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । जलविद्युत उत्पादन तथा प्रयोगको लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । ग्रामिण विद्युतिकरणलाई विशेष अभियानका साथ अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
६२. ग्रामीण क्षेत्रमा लघु जलविद्युत आयोजना र अन्य सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा सौर्य उर्जा र वायु उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
६३. काठमाडौ र अन्य ठूला शहरहरुबाट निस्कने फोहोर मैलाको उपयोग गरी उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
६४. मुलुकको औद्योगिक विकास गतिहिनताको स्थितिमा छ । सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री तथा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु ठूलो परिमाणमा आयात गरी आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था नाजुक रहेको छ भने सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु रुग्ण्न अवस्थामा रहेका छन् । आ.व. २०६५÷६६ को वजेटमा केही सरकारी उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउने नीति ल्याइएता पनि पछिल्ला सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएको देखिदैन । यसैले नेपाल औषधी लिमिटेड, विरगंज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टाएर उद्योग, कृषि औजार कारखाना आदि जस्ता महत्वपूर्ण उद्योगहरुलाई उपयुक्त मोडालिटी मार्फत् संचालनमा ल्याइनु पर्दछ ।
६५. मुलुकमा संचालित चिनी, सिमेन्ट, जुत्ता, जुटका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको अधिकतम रुपमा क्षमता उपयोग वृद्धि गरी उत्पादन बढाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
६६. रुग्ण उद्योगहरुको पुनसर््थापना सम्बन्धमा तत्काल कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
६७. स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्यको हिसाबले आयातित वस्तुभन्दा २० प्रतिशत सम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तु किन्न पर्ने नियम बनाई कार्यान्वयन गरीनु पर्दछ ।
६८. मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको आंकलन गरी योजनाबद्ध रुपमा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
६९. भूकम्प पश्चातको पुर्ननिमार्णका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निमार्ण गर्न अभियानात्मकरुपमा निशुल्क सीप विकास एबं तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्की पुर्ननिमार्णमा सरिक हुन आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ ।
७०.बार्षिक ५ लाख यूवाहरु नेपालको श्रम बजारमा आउने गरेको अवस्थामा छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतहरुमध्ये युवा शक्ति एक प्रमुख संभावनायुक्त साधन भएतापनि देशभित्र हाम्रा युवाहरु बेरोजगार रहेका छन् भनें अधिकांश युवाहरु कष्टकर वैदेशिक रोजगारमा लाग्न वाध्य हुने गरेको अवस्थामा यूवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अभियानात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । साथै रोजगारी प्रधान विकास नीति अवलम्बन गर्दै ग्रामीण रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न “विकासमा युवा” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत् युवा शक्तिलाई देशभित्र नै स–साना सामुदायिक संरचना र आय आर्जनका कार्यक्रममा संलग्न गराइनु पर्दछ ।
७१. देशका यूवाहरु श्रमकोलागि विदेशिने र मुलुकको विकासमा श्रम शक्तिको अभाव रहने प्रवित्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको छ । यूवा हरुलाई स्वदेशमै बस्न प्रोत्साहन गर्दै विदेशिने प्रवृत्ति रोक्न ठोस रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विदेश पठाउन ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगारको लागि ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।
७२. देशको अत्यधिक श्रमशक्तिलाई ध्यान दिंदै राज्यको तर्पmबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमप्रधान विकास निर्माण योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै वेरोजगार युवाहरुलाई वेरोजगार भत्ता सहित न्यूनतम रोजगार ग्यारेन्टीको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
७३. वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको रकम लगानी हुने वातावरण बनाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।
७४.गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई शसक्त रुपमा अगाडि बढाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय सामुदायिक, सहकारी तथा गैर सरकारी संंस्थाहरुका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने पद्धति अपनाइनु पर्दछ । देशमा संचालन हुँदै आएको लघु वित्त कार्यक्रमलाई संस्थागत, नीतिगत एवं कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमी कमजोरीहरुको सुधार गरी गरिवी निवारणको एक शसक्त कार्यक्रमको रुपमा देश व्यापीरुपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
७५. भूकम्प पिडित किसानहरुलाई राहत स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएको कृषि ऋण र त्यसमा लाग्ने ब्याज मिनाहा गरिनु पर्दछ ।
७६. सहकारीलाई एक आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी, आय आर्जन, गरिवी निवारण, लोककल्याणकारी एवं लघु तथा साना उद्योग तथा वन, कृषि जस्ता क्षेत्रको आधुनिकीकरणको मियो वनाउँदै प्रतिस्पर्धा बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
७७. २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान भैसकेको हुंदा परिचय–पत्र बितरणगरी गरिब घरपरिवारलाई राज्यबाट आधारभूत सुबिधा प्रदान गरिनु पर्दछ ।
७८. आर्थिक वृद्धिलाई तल्लो स्तरसम्म पु¥याउन गरिवी निवारण, रोजगारी अभिवृद्धि, असमानता न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सशक्त रुपमा संचालन गरिनु पर्दछ ।
७९. जेष्ठ नागरिक भत्तामा वृद्धि गरिनेछ र उमेरको हद ६५ वर्ष कायम गरिनुपर्दछ। जेष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
८०. लक्षित समुदायलाई नगद अनुदान भन्दापनि रोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । साथै शहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक स्तरमा सानोतिनो व्यवसाय, खुद्रा तथा सेवा व्यापार गर्ने, रिक्सा, टैक्सी–टम्पो बस चालक आदि लाई निश्चित उमेर पश्चात् सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनेछ यसका लागि सरकार र साना व्यवसायीको संयुक्त योगदानमा जनता पेन्सन कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ ।
८१. शहरका सडकमा रहने गरेका सडक बालबालिकाको पुर्नस्थापन गर्न सडक बालबालिका विहिन वर्ष घोषणा गरी पुनस्र्थापन गरिनु पर्दछ। साथै सडकमा भिख माग्ने व्यक्तिहरु र असहायहरुका लागि उपयुक्त ठाउँहरुमा आश्रम निर्माण गरी जीवन यापनको व्यवस्था गर्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
८२. विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ । जनताको दैनिक जनजीविका सम्बन्धि समावेश गर्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रमहरु जस्तै विद्युत, खानेपानी, इन्धनकोसुनिश्चित आपूर्ति, खाद्यान्न मिसावट, कालावजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारी स्तरबाटसंचालन गरिने अनुगमन तथा कारवाहीलाई तिब्र पारिन ुपर्दछ ।
८३. जनताका दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी वनाउन सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण नीति र वजार अनुगमन संयन्त्र तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । दुर्गम क्षेत्र खास गरी कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा खाद्यान्न, नुन, चिनी, मट्टितेल जस्ता अत्यावश्यकीय उपभोग वस्तुहरु एकीकृत तथा निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक संयन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै, स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धिको सम्भावना भएको खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजलाई प्रोत्साहित गरी खाद्यान्न न्यूनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
८४. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सरकारी–निजी क्षेत्र सहभागिताको संयन्त्र बनाइनु पर्दछ । ढुवानी कार्यलाई सुगम र सरलीकृत गर्न रक्सौल अमलेखगञ्ज बीच पाइपलाईन निर्माण कार्यका शीघ्र अघि बढाइनु पर्दछ । विपन्न समुदाय, विद्यार्थी, दुर्गम तथा पहाडी भेगमा वसोवास गर्ने नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८५. आम जनसमुदाय र खासगरी मजदूर, किसान, सुकुम्वासी, विद्यार्थी र गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सुपथ मुल्यमा सहज तरीकाले गुणस्तर युक्त सामान आपूर्ति गर्न सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वाेत्तम विधि हुने भएको हुंदा जनतालाई तत्काल कृत्रिम मूल्यवृद्धिबाट राहत प्रदान गर्न सुपथ मूल्य पसलहरुको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८६. स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनले वर्षैभरि सबै वासिन्दालाई खान नपुग्ने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता वढाई ढुवानी कार्यतालीका बमोजिम प्रभावकारी रुपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
८७. वञ्चितीकरणमा परेका अल्पसंख्यक, लोपोन्मूख तथा भूमिहीन र आवास विहीन दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, आवास, खाद्यान्न र रोजगारीका लागि सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
८८. शारीरिक रुपले अपाङ्ग र अशक्त व्यक्तिहरुलाई सरकारी कार्यालय, संस्थान, संगठित संस्थाहरु र निजीक्षेत्रका उद्योग धन्दाहरुमा रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिने निति लिइनु पर्दछ ।
८९. एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरुलागि र आवास गृह स्थापना गरिनु पर्दछ ।
९०. रोजगारीका अवसरहरु एबम विविध सामाजिक सेवाको पहुँचमा जनयुद्ध, जन आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनमा शहादत÷अपाङ्ग भएका व्यक्तिका आश्रित÷परिवारजन÷ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । यी आन्दोलनमा घाइते भइ यथोचित उपचार नपाएकाहरुको उपचार व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । साथै अङ्गभङ्ग भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ र शहिदको सम्मान उच्च सम्मान गरिनु पर्दछ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहिद परिवारलाई प्रदान गर्दै आइरहेको जीवन निर्वाह भत्ता, द्वन्द्वको क्रममा मारिएका व्यक्तिको परिवार तथा विधवाहरुलाई राहत रकम र उनीहरुका सन्ततिलाई दिईंदै आएको छात्रवृत्ति रकम बृद्धि गरिनु पर्दछ ।
९१. शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरि कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा गरिव, विपन्न एवं पिछडीएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको विस्तारमा जोड दिइनु पर्दछ । आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
९२. सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई शिक्षामा विपन्न र पिछडीएका वर्गको पहुँच बढाइनेछ । सार्बजनिक स्कूलमा प्राथमिक तहमा भर्ना सबै छात्रछात्रा लाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्कका साथै पूर्बाधार र शिक्षक दरबन्दीको यथोचित ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी, लोपोन्मुख जनजातीका बालबालिकाहरु तथा शहिदका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृत्ति रकममा बृद्धि गरिनु पर्दछ ।
९३. आधारभूत शिक्षालाई मौलिक अधिकारकोरुपमा स्थापित गर्दै व्यावहारिक र उत्पादनमूलक बनाउन प्राविधिक शिक्षा बिस्तारमा जोड दिइनेछ ।
९४. सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कदो छ । सार्वजनिक—निजी विद्यालयहरु बीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर विकराल रहेको देखिन्छ । निजी विद्यालयहरुको अनियन्त्रित शुल्क लिने प्रवित्तिले गर्दा बर्ग बिभेद बढदै गएको र बिपन्न वालवालिकाहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ । जनसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहेकोे गुणस्तरिय एबम् शीपमूलक शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट सर्वसुलभरुपमा प्रदान गर्न सकियो भने मात्र शैक्षिक विभेदको अन्त्य हुने भएको हुंदा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा बिशेष सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्दछ।
९५. वर्तमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्दै उत्पादनमुखी, व्यवहारिक, शीपमूलक एबंम् रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनु पर्दछ ।
९६. शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजीकरणले विद्यमान महंगो शुल्क नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
९७. पूरै देशलाई छुवाछुतमुक्त मुुलुकको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा लिँदै कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै यो समुदायको उत्थानको लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९८. महिला विरुद्धका सबै विभेदहरुलााई समाप्त गर्दै बालत्कार, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता अपराधमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । महिला विकास कार्यक्रमलाई सबै गाऊँ विकास समितिहरुमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
९९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना एवं वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । राज्यद्वारा वृद्धाश्रमहरु, अनाथ वाल गृह, महिला पुनस्र्थापन केन्द्रको सञ्चालन गरिनु पर्दछ । साथै, सबै जिल्लामा जेष्ठ नागरिक कोष स्थापना गरी मानवोचित जीवन यापनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१००. देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लोपोन्मूख, अत्यन्त अल्पसंख्यक तथा आदिवासी जनजातीहरुको संरक्षण तथा उनीहरुको जीवन यापन तथा स्वास्थ्य उपचार र केटाकेटीहरुको शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०१. दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
१०२. मौलिक अधिकारकोरुपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुंच वृद्धि गर्नुका साथै तिनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ ।
१०३. सहर केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, अति महङ्गा निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरु आम जनताको पहँुच भन्दा बाहिर छन् । स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो पार्दै सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ भनें निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । क्यान्सर, मुटु र किड्नी सम्बन्धी कडा रोगहरुको निशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
१०४. मेडिकल कलेजको व्यापारीकरण रोक्दै उनीहरुलाई जनताको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियानमा अनिवार्यरुपमा सहभागी बनाउन बिशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
१०५. संघीय प्रणालीको संस्थागत प्रबन्ध र ढांचाको ब्यवस्था गर्न आवश्यक कार्य गरिनु पर्दछ । निजामती प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संघीय प्रणाली अनुरुप वनाउन प्रशासन पुनर्संरचना एबंम् सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ ।
१०६. मुलुकमा सीमित स्रोत र साधनहरुको विनियोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै पिछडिएका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिईनु पर्दछ । कार्यक्रमहरुको छनौट र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा समाजमा पछाडि परेका जनसमुदायको उत्थान र गरिवी निवारणको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिईनु पर्दछ ।
१०७. क्षेत्रीयरुपमाविकास असमानता कम गर्नको लागि पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्रहरुको आवश्यकता, संभावना र समस्या जस्ता विविध पक्षको पहिचान गरी उपयुक्त कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
१०८. सुदुर पश्चिम एवं कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनुपर्दछ । यसकालागि सुदुर पश्चिम एवं कर्णाली क्षेत्रको विकासकोलागि स्थापना गएिका सुदुर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगको भुमिका शशक्त बनाइ पिछडिएको क्षेत्रको विकासको लागि यी दुबै आयोगहरुलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिनु पर्दछ ।
१०९. सूदुरपश्चिमको दोधारा चांदनी क्षेत्रमा महाकालीमा पुल निमार्णगररु सुख्खा बन्दरगाहकोरुपमा विकास गरिनु पर्दछ ।
११०. वन क्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमणलाई कडाइ पूर्वक नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । जडीबुटी लगायत प्राकृतिक संपदाको अनुसन्धान, संरक्षण, विकास र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गरीव, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमसंग आवद्ध गरिनु पर्दछ ।
१११. वातावरण, भू तथा जलाधार संरक्षणका कर्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइनु पर्दछ । मुलुकको जलस्रोत एवं जलविद्युतको विकासका साथै कृषि तथा वातावरणमा मौसम परिवर्तनले पार्नसक्ने असरहरुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइजलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्युनकिरण कार्यक्रम कायाृन्वयन गरीनु पर्दछ । वातावरण संरक्षण र विकासमा सन्तुलन कायम गरी विकास निमार्णकार्य लाई अघि बढाइनु पर्दछ ।
११२. परिवर्तित अवस्थामा विशेषिकृत बैकिङ्ग प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने भएको हुंदा समग्र बैकिङ्ग नीतिमा परिमार्जन गर्दै वित्तीय समावेशीतामा ध्यान दिइनेछ । साथै विकास साधनको रुपमापूर्वाधार विकास बैंक र औद्योगिक विकास बैंकको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
११३. सार्वजनिक निजी अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न मोडेल परियोजनाको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुलाई यथाशीघ्र प्रभावकारीरुपमा संचालनमा ल्याइनु पर्दछ । तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सहकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनु पर्दछ ।
११४. तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सहकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनु पर्दछ । उद्योग, व्यवसायको प्रर्वधन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं नियमन, अनुगमन एवं ग्रामीण क्षेत्रहरुमा वजार प्रक्रियाको निर्माण, पूर्वाधार सेवाहरुको विकास र विस्तार तथा साधन र स्रोतले विपन्न क्षेत्र, वर्ग एवं जनसमुदायको आर्थिक–सामाजिक स्थितिको सुधारमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।
११५. देशमा उद्योग धन्धाको विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया सरल र लगानी मैत्री बनाउन आवश्यक संस्थागत, प्रक्रियागत एवं कानुनी सुधार गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र निपुर्ण बनाउन वजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनु पर्छ भनें वजार प्रणालीको विस्तारसँगै सिर्जना हुने विसंगतिहरु र त्यसबाट सीमान्त वर्गमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले समाजिक सुरक्षाको उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।
११६. सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता एवं व्यावसायीकता ल्याउन कार्य सम्पादन करारको ब्यवस्था गर्दै संस्थान बोर्डलाई प्रभावकारीरुपमा क्रियाशिल बनाइनु पर्दछ ।
११७. पुंजीगत एवंं विकास खर्च हुननसेको वर्तमान अवस्था छ । तसर्थ सरकारको पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न खर्च प्रणालीमा संचरनातग (जस्तै आर्थिक बर्ष परिवर्तन, छिटोछरितो खरिद प्रक्रिया, एबं प्रक्रियागत (जस्तै आर्थिक बर्ष परिवर्तन, छिटोछरितो खरिद प्रक्रिया, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था, प्रभावकारी ठेक्का व्यवस्था आदि) परिवर्तन गरिनु पर्दछ ।
११८. राष्ट्रिय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गर्ने र योजना तर्जुमामा वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको समुदायलाई सहभागी गराइनु पर्दछ ।
११९. मुलकको आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको भूमिका विशेष रहने देखिन्छ । यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा सूचना तथा संचार प्रविधिः समृद्ध नेपालको आधारशिला हुनुपर्दछ, बनाउनु पर्दछ । यसका लागि नेपालको एउटा शहरलाई क्ष्ऋत् ऋष्तथ घोषण गर्ने र क्ष्ऋत् को विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने । यसले यस क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर समेत प्रदान गर्नेछ । यसबाट इगतकयगचअष्लन का कामहरुबाट मुलुकमा आय बृद्धि पनि हुनजान्छ ।
१२०. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली आत्मानिर्भर बनाउन आन्तरिक सूचनालाई सुरक्षित राख्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि मुलुकले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापित गर्न अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
१. प्रमुख चार राजनैतिक दलहरु बीच भएको सोह« बुंदे संझौताले वर्तमान संविधान सभाबाट जनचाहना अनुरुपका परिवर्तनका एजेण्डासहितको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने नयां संविधान निमार्णको ढोका खोलेका छ भने राज्य संचालनमा समेत प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच सहमतीको वाताबरण निमार्ण भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया घनीभूतरुपमा अघि बढी रहेको छ । नयां संविधान सहितको सहमतिमा आधारित संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि शीघ्र थालिने राजनैतिक परिस्थितिको निर्माण भएको हुंदा वर्तमान सरकारको चरित्र, प्रकृति एबं जिम्मेवारी काम चलाउ सरकारको जस्तो रहेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विकसित राजनैतिक परिस्थितिको प्रतिविम्बन हुन जरुरी छ ।
२. विकसित राष्ट्रिय परिस्थिति तथा जनताका यावत जनजिविकाका समस्याहरुलाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्दै भूकम्पबाट पिडितहरुको पुनरस्थापना तथा भत्केका संरचनाहरुको पुनरनिर्माण कार्यलाई मुलुकको नवनिर्माण हुनेगरी अघि बढाएर नयां संविधान अनुरुप मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमार्णमा सहयोगी सिद्ध हुनेगरी आ. व. २०७२÷७३ का लागि राष्ट्रिय सहमति सहितकोनीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन जरुरी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनताले बिगत देखि निरन्तर गर्दै आएका वलिदानीपूर्ण संघर्ष, बिद्रोह, जनयुद्घ र जनआन्दोलन मार्फत् अभिब्यक्त आर्थिकरुपले समृद्घ अग्रगामी नेपालको चाहना अनुसार जनताका आकाक्षाहरु समेट्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
३. विगत छ दशक देखि आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने नेपाली जनताको चाहना दोस्रो संविधान सभा मार्फत पूरा हुदैछ । त्यसैले मुलुकमा विद्यमान सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन, दमन एवं गरिवीको अन्त्य गरी समुन्नत समृद्ध, संघीय गणतन्त्रात्मक, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा समाजवाद उन्मुख आधुनिक नयाँ नेपालको निर्माणको खाका कोर्ने दिशातर्पm सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र अग्रगामी विकासको प्रतिफललाई सबै नेपालीको घर आगनसम्म पु¥याईनु पर्दछ ।
४. सोह« बुंदे सहमति अनुरुप सविंधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन बाँकी रहेका कार्यहरु तोकिएको समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्ने गरी द्वन्द्व पिडित, शहिद परिवार तथा वेपत्ता परिवारलाई प्रत्यक्ष संवोेधन हुने गरी राहत कार्यक्रमहरुको समुचित व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५. विकास कार्यक्रमहरुको पुनप्र्राथमिकरण र राष्ट्रिय महत्वका नतीजामूलक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तरताकालागि आवश्यक साधन वृद्धि गरिनु पर्दछ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुंच वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिइनु पर्दछ ।
६. अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, आदिवासी–जनजाती, अत्यन्त अल्प संख्यक जाती, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समानताको आधारमा समावेशीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनु पर्दछ । यसका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
७. गाँस, वास र कपास, उपचारको अभाव, गरिवी, वेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असमानता अन्त्य गर्दै देशलाई छोटो भन्दा छोटो अवधिमा जनचाहना वमोजिम आर्थिक–सामाजिक रुपले समुन्नत, समृद्ध बनाउदै रुपान्तरण गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक क्रान्तिलाई साथसाथै अघि बढाएर मात्र दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई दह«ोसँग आत्मसात गरिनु पर्दछ ।
८. आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुततर रुपमा अगाडि बढाउन सके मात्रै देशलाई गरिबी, बेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता र असमानताबाट मुक्त गराई समुन्नत आत्मनिर्भर नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यायपूर्ण बितरण प्रणाली सरकारका आर्थिक नीतिका मूल आधार हुनुपर्दछ । यसकालागि अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भकारुपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सार्वजनिक – निजी साझेदारी तथा समुदायमा आधारित जनसहभागिता प्रणाली अवलम्बन गरीनु पर्दछ । साथै पूर्वाधार, कृषि, उर्जा, पर्यटन, उद्योग र मानव संसाधनको विकासलाई उच्च प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
९. बृहत् शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा विभिन्न समूह र समुदायहरुसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने र आपसी मतमतान्तर र विवादलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्दै लैजाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नु गर्दछ ।
१०. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई मुलुक अहिले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सामन्ती राज्य संरचनाका कारण विगतमा सिर्जित विभिन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याहरु संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको आधारमा हल गर्दै नयाँ नेपालको निर्माणको दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै राजनैतिक सहमतिका आधारमा एउटा साझा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढनु पर्दछ ।
११. नयाँ नेपाल निर्माणको कार्य हामी बीचको सद्भाव, सहयोग, सहमति, एकता अनि हाम्रो साझा दृष्टिकोण र तदारुकता, तत्परता एवं सक्रियतामा मात्र सम्भव छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा विभाजित नेपाली जनतालाई पूर्णरुपले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रिय मूल शक्तिको रुपमा पूर्णरुपमा संस्थापित नगराई एकता कायम गर्न पनि सकिंदैन । तसर्थ हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेश लगायत पूर्व र पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा रहने जाति÷जनजातीहरु (आदिवासी समेत) बीच पूर्ण समानताका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्ने नीति अनुशरण गरिनु पर्दछ ।
१२. जनताप्रति जवाफदेही शासन संयन्त्रको निर्माणमा गरिनु पर्दछ । मुलुकमा सुशासन स्थापनाको लागि प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक उपयाहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । राज्यको संघीय पुनर्संरचनासँग मेल खाने गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको भूमिकालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै तिनीहरुको क्षमता विकास र पादरर्शी व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
१३. राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तमा मुलुकको परराष्ट्र नीति आधारित हुनु पर्दछ । साथै, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइनु पर्दछ । अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँगको सु–सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइनु पर्दछ । आर्थिक कुटनीतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिई नेपाली दूतावासहरुलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
१४. आम जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि मानव अधिकार एवं कानुनी शासनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको आधारमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनु पर्दछ । जनताले आ–आफ्नै घर दैलोमा कमभन्दा कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ ।
१५. राष्ट्रको समग्र विकासको आवश्यकता अनुरुप आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालन गर्दा एउटा निश्चित सीमाभित्र रही समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनु पर्दछ । मुद्रास्फीतिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट निमार्ण गरिनु पर्दछ । वैदेशिक सहयोगको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो आवश्यकता अनुरुपको वैदेशिक सहयोग नीति र सो कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
१६. विगत केहि वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.० प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तो न्यून आर्थिक वृद्धिदर बाट मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि संभव हुन सक्दैन । आर्थिक सम्बृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रत्येक बर्ष अर्थतन्त्रमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकोलागि ठूलो सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक पर्दछ । यसैले आर्थिक वृद्धिदर उच्च पार्न भूकम्पबाट प्रभावित कृषि, सेवा तथा औधोगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७. मुलुकको व्यापार घाटा वर्षै पिच्छे बढ्दै गएको छ । चालु आ.ब. २०७१÷७२ को अघिल्लो ११ महिनामै व्यापार घाटा ६१७ अर्ब रुपियां पुगिसकेको छ । अझ व्यापार घाटाको दुई तीहाई भन्दा बढी हिस्सा भारत सँगको घाटा रहनु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान निर्यातजन्य उद्योगहरुको उत्पादन वृद्धि तथा आरामदायी तथा विलासी वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी लगायतका कृषिजन्य तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्दछ ।
१८. नेपालको दुई तीहाई भन्दा बढी व्यापार भारतसँग नै केन्द्रित रहेको र बाँकी एक तीहाई पनि भारतीय बन्दरगाह मार्फत् नै अन्य देशहरुसँग व्यापार गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति भएकाले बन्दहरगाहमा हुने खटपट, ढीलासुस्ती, भन्सार नाकामा हुने क्वारेनटाइन समस्या, बेला बखतमा लगाइने काउन्टर भेलिङ डयुटी आदि बारे कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिनु पर्दछ ।
१९. देशको वाह्य आर्थिक सन्तुलनमा निर्यात क्षेत्रको भूमिका खस्कदै गएको हुँदा निर्यात प्रवद्र्धनको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्दछ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको स्थितिमा देशको निर्यात जन्य वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न यस्ता उद्योगहरुलाई आवश्यक टेवा दिइनु पर्दछ ।
२०. खाद्यान्नको मूल्य लगातार बढ्दै गएकाले खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था चिन्ताजनक हुँदै श्रमजीवी जनताको जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ । यस अत्तिरिक्त अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तुहरुको मूल्य वर्षको विभिन्न महिनामा उतार चढाव हुने हुँदा जनता मारमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा संचरनागत कमजोरी तथा व्यापारीहरुको चलखेल प्रमुख कारण देखिन्छ । तसर्थ वर्ष भरी समान मूल्य कायम गर्न आवश्यक छ । यसको लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले विभिन्न स्थानमा भण्डार स्टक ९दगााभच कतयअप० को व्यवस्था गरी अत्यावश्यक कृषि जन्य वस्तुको मौज्दात राख्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक छ ।
२१.नेपालको बचत अत्यन्तै न्यून रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको केबल १०–११ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेकाले यसवाट मात्रै आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्न संभव छैन । तर विदेशी स्रोतका कारणले गर्दा लगानी दर ३६–३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन गएको छ । त्यसैले पूंजी निमार्णमा सरकारी लगानी बढाउने र नीजि क्षेत्रलाई समेत पूंजी निमार्णकालागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । साथै लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुमा आयोजना समयमै प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुन नसक्नु नै हो । जसले गर्दा लागत बढ्न गई प्रति इकाई उत्पादन खर्च वढ्न गएको छ । यसतर्फ गंभिर ध्यान दिइनु पर्दछ । औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासमा नयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिबृद्घि गर्न “लगानी बोर्ड” को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
२२. उच्च आर्थिक वृद्धि दरका लागि लगानीको दर पनि उच्च पार्नु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि आवश्यक साधन आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नहुने स्थितिमा देशको हित अनुकूल हुने गरी वाह्य सहयोग लिने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, आयोजनाहरु र आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट नपुग्ने धेरै ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा विदेशी पुँजीलाई परिचालन गरी अर्थतन्त्रको जगलाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं बलियो बनाउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।
२३. समाजवादको आधार निमार्णमा सहयोगीसिद्ध हुनेगरी समावेशी र समन्यायिक वितरण सहितको आर्थिक वृद्धि दरलाई उच्च पार्न उत्पादन, पर्यटन विकास र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका साथै अन्य आवश्यक साधन वृद्धि गर्ने । साथै कृषिको आधुनिकीकरण र उर्जा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्दछ ।
२४. हाम्रो जस्तो कठीन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको र विविध संरचनागत अवरोध तथा कठिनाईले गर्दा आर्थिक वृद्धि दरलाई तीव्र पार्न थुप्रै अवरोधहरु झेल्नु पर्ने हुँदा सरकारले पनि शसक्त भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई दिशा निर्देश गर्न, ठूला पूर्वाधारहरुको विकास गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बजार प्रणालीको विस्तार सँगसँगै सिर्जना हुने विसँगतिहरुको नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
२५. अर्थतन्त्रमा सरकारी, निजी, एवं सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई मुलुकको हितमा हुने गरी पुनः परिभाषित गरिनु पर्दछ । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने कार्य सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने हुंदा पूर्वाधारहरुको विकासमा सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी प्रणालीको माध्यमबाट अघि बढ्नु पर्दछ । विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउन जनसहभागितामूलक मोडेल आयोजनाहरुको कार्यान्वयल गरिनु पर्दछ ।
२६. आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैमा त्यसको प्रतिफल स्वतः विपन्न वर्ग समुदाय र उपेक्षित तथा निम्न वर्गमा नपुग्ने हुँदा ती वर्गले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउन भन्नाका लागि न्यायोचित आर्थिक वृद्धिको अवधारणा अवलम्बन गरिनु पर्दछ । आर्थिक वृद्धिलाई तल्लो स्तरसम्म पु¥याउन गरिवी निवारण, रोजगारीका अभिवृद्धि, असमानता न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सशक्त रुपमा अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
२७. हालैको भूकम्पले पु¥याएको ठूलो क्षति पछिको पुनस्र्थापना, पूनरनिर्माण तथा नवनिर्माणको काम विद्यमान संयन्त्रबाट संभव हुन सक्दैन । परम्परागत शैलिमा रहेका विद्यमान संयन्त्रबाट नियमित विकासका कार्यहरु पनि समयमा प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुन नसकेको र उपलव्ध रकम पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म छुट्टै इकाई रहने गरी एक अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण अन्तरगत दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, कार्यक्रमहरुको स्पष्ट लक्ष र कार्यान्वयनको समय–सीमा तोक्ने, कार्यान्वयन स्थितिको प्रभावकारी अनुगनम गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन–पुरस्कार तथा दण्ड–सजायंको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
२८. मुलुकको नवनिर्माणको निमित्त वस्तुगत स्थिति तथा अग्रगमनको दिशा अनुरुप उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सक्षम नयां संस्थाहरु स्थापना गर्नुका साथै भएका संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्वेषणात्मक डेलिभरि मोडेलहरु अवलम्वन गर्ने र नवनिर्माणका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालीहरुले नै नेपालको नवनिर्माण गर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।
२९. क्षतिग्रस्त र जोखिममा रहेका वस्तीहरुको पुनरवासको व्यवस्था गर्दा एकीकृत वस्ती विकास र उत्पादनको साधनसंगको पहुंचलाई ध्यानमा राख्दै आवासको व्यवस्थाका साथै रोजगारी तथा जनजिविकाको ग्यारेण्टी हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३०. छरिएर रहने वस्तीलाई दुरुत्साहन गर्ने र जग्गा एकीकरण गरी सामूहिक खेती र पशुपालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी एकीकृत वस्ती र व्यवशायलाई प्रोत्साहन गर्न दु्रत गतिमा सरकारी तवरबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यावशायिक तालिम प्रदान गर्ने र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३१. मुलुकको नवनिर्माणको लागि मुलुक कै श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनु पर्दछ । सबै क्षेत्रमा संभव भएसम्मको सिमामा खर्च कटौति गरी लगानीको लागि थप रकम उपलव्ध गराइनु पर्दछ । स्थानीय र स्वदेश मै उपलव्ध सामाग्रीहरुको उपयोगमा जोड दिदै उपयोगिता विचार गरेर मात्र विदेशी सहयोग लिइनु पर्दछ । विभिन्न विकासशील मुलुकहरुमा विदेशबाट आएको सहयोगको अधिकांश अंश कन्सल्टेशन फि, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको नाममा विदेशतिरै फर्कने गरेको अनुभवलाई ध्यानमा राखी अधिकांश रकम लक्षित वर्गमा पु¥याउनेतर्फ जोड दिइनु पर्दछ ।
३२. नवनिर्माणको लागि ठूलो परिमाणमा आवश्यक पर्नेे श्रम आपूर्ति गर्न विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्केर देशको निर्माणमा सामेल हुने वातावरण बनाइनु पर्दछ । स्वदेश मै रहेका युवाहरुलाई शिपमूलक तालिम दिई नवनिर्माणको कार्यमा सरिक गराउनु पर्दछ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई वर्षमा कम्तिमा तीन महिना तोकिएको कार्यमा लगाउने व्यवस्थाका साथै सेना र प्रहरीलाई पनि नवनिर्माणमा लगाउनु पर्दछ । यसैगरी विभिन्न पेशाबाट अवकाश प्राप्त नागरिकहरुलाई समेत आवश्यक तालिम प्रदान गरी नवनिर्माण कार्यमा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
३३. भूकम्प पछिको नवनिर्माणको कार्य एकैपटक एकैसाथ शुरु गर्न समय, श्रोत र साधनको सीमितताको कारण संभव नहुने हुंदा आवश्यकता र संभाव्यताको आधारमा निम्नानुसार तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम तयगरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
तत्कालिन कार्यक्रम
– भूकम्पले क्षति पु¥याएका स्थानहरु र नयां बस्ती बसाउन सकिने वैकल्पिक स्थानहरुको भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिमपूर्ण रहेका स्थानहरुमा नयां आबास बनाउन वा पुरानो मर्मत गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र सुरक्षित स्थानहरु बसोबासको व्यवस्था गर्ने । असूरक्षित स्थानहरुको बारेमा जनसाधारणलाई सुसूचित गर्ने ।
– यस वर्षको मनसुनबाट पहिरो र बाढीको जोखिममा पर्नसक्ने बस्तीहरुलाई तुरुन्त सार्ने ।
– भूकम्पबाट पिडित साथै बाढी–पहिरोको जोखिममा रहेकाहरुको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
– सरकारबाट घोषणा गरिएको रु. २ लाखको दरको सहायता रकम तुरुन्त उपलव्ध गराउने ।
– आगामी हिउंदसम्मका लागि पुग्ने खाद्यान्नको स्टक कायम गरी निर्वाध आपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।
– मनसुनको कारण सृजना हुने संभावित पहिरो–बाढी तथा आगालागी जस्ता अन्य प्रकोपबाट पिडितहरुको उद्धार र राहतको निमित्त विभिन्न स्थानहरुमा आवश्यक सामाग्रीका साथ ¥यापिड एक्सन टिमहरु तैनाथ गर्ने ।
– भत्केका घर तथा संरचनाहरुको सामाग्री हटाउन उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने, बढीभन्दा बढी श्रमशक्ति परिचालन गर्ने । यसकार्यमा सूरक्षाको उपाय बारेमा तालिम दिई १८ वर्षभन्दा माथिका इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई समेत परिचालन गर्ने ।
– भूकम्पले क्षति पुगेका स्थानका स्थानीयलाई भत्केका संरचना व्यवस्थापन र अस्थायी संरचना निर्माण सम्वन्धी तालिम दिई त्यस्तो कार्यमा संलग्न गराउने ।
– देशभर डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण कार्यमा संलग्न पेशाकर्मीहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण–विधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
मध्यकालिन कार्यक्रम
– भूकम्प पिडितहरुलाई भत्केको घरको स्थानमा नयां घर निर्माणको निमित्त विभिन्न मोडेलका नक्सा उपलव्ध गराउने र सोही अनुरुपको घरमात्र निर्माण–पूनरनिर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– एकीकृत वस्ती विकासको लागि उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीमा बस्न चाहनेहरुलाई निशुल्क वा सहुलियतपूर्ण मूल्यमा आबास निर्माणको लागि जमिन उपलव्ध गराउने ।
– तोकिएको भवन संहिता अनुसारको आवास निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने ।
– गरिबीको रेखामूनी रहेका भूकम्प पिडितलाईरु. ५ लाख लागत सम्मको घर सरकारले नै निमार्ण गरिदिने ब्यवस्था गर्ने ।
– भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नको लागि युवाहरुलाई सरकारी तवरबाट विभिन्न निर्माण सीप सम्वन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
– उत्पादनका साधनहरुको पुनरव्यवस्थापन गरी साबिकको पेशा व्यवशाय सुचारु गर्न तथा नयां पेशा व्यवशाय संचालन गर्न समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने ।
– नयां बनाइने आवासीय भवन लगायतको हरेक संरचना तथा व्यवशायको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसको निमित्त तीब्र गतिमा बीमाको पहुंच वृद्धि गरी भूकम्प पिडितहरुको घर–आवास तथा पेशा–व्यवशाय बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ५ बर्ष सम्म ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने ।
– सांस्कृतिक सम्पदा एबं धरोहरहरुको निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
– शहरी क्षेत्रका हरेक टोलमा खुला स्थानको व्यवस्था गर्न स्थानीय बासिन्दाहरुसंगको समन्वयमा हाल कायम रहेको सार्वजनिक तथा निजी खुला स्थान पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने र निजी सम्पत्तिको हकमा उचित मूल्य वा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने ।
दीर्घकालिन कार्यक्रम
– विद्यमान ऐन–कानून तथा अन्य व्यवस्थामा संशोधन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार नयां कानूनहरुको निर्माण गरी सबै प्रकारका भबन, भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरु भूकम्प तथा अग्नी प्रतिरोधक हुने किसिमबाट निर्माण गर्नुपर्ने अनिबार्य व्यवस्था गर्ने ।
– हरेक भबन, सडक, पुल लगायतका संरचनाहरुको अनिबार्य रुपमा बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– हरेक बस्तीहरुमा खुला स्थान, बाल उद्यान तथा जेष्ठ नागरिकको विश्रामस्थल बनाउनु पर्ने नीति लागू गर्ने ।
– भूकम्प, बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप, अन्य विपत्ती तथा आपतकालिन अवस्थाको बेला नागरिकहरुले आश्रय लिन सक्नेगरी मुलुकभर हरेक बस्ती तथा टोल नजिक सरकारी स्तरबाट सूरक्षित र सुविधा सम्पन्न आश्रयस्थल निर्माण गर्ने ।
– भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ती तथा आपतकालिन अवस्थामा आफू कसरी सूरक्षित रहने र उद्धारमा कसरी सघाउने भन्ने बारेमा सानैदेखि प्रशिक्षित गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्वन्धि सामाग्री समावेश गर्ने ।
३४. देशका विभिन्न लोकमार्ग तथा अन्य सडकहरु मर्मत सुधारको अभावमा झन्झन् विग्रदै गएका छन् र हालैको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त समेत भएका छन् । त्यसैले मुलुकका लोकमार्ग तथा अन्य सडकहरुको मर्मत सुधारमा जोड दिइनु पर्दछ ।
३५. मध्यपहाडी लोकमाग(पुष्पलाल लोकमार्ग), हुलाकी सडक, काठमाडौ तराई फास्ट ट्रयाक र विभिन्न उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (महाकाली, सेती, कर्णाली, भेरी , कोशी र मेची लोकमार्ग) को द्रुतगतिमा निर्माण लागि आवश्यक बजेट सहित परियोजनाहरुको स्थापना गरी बहुबर्षिय ठेक्का कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
३६. काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसंग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माणकार्य निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा छिटोछरितो अगाडि बढाइनु पर्दछ । साथै तराई क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम वीद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्य तथा ल्हासा–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौ चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको कार्यान्वयन प्राथमिकताकासाथ गरिनु पर्दछ । विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने गाडीहरु, रोपवे, केबुलकार जस्ता साधनहरुको विकासलाई प्रश्रय दिइनु पर्दछ ।
३७. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने । यसैगरी गणतन्त्र स्तम्भ र गणतन्त्र स्मारक र शहिद पार्कको निर्माण लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
३८. मुलुकका विभिन्न ठाँउका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गरी संभाव्यताका आधारमा निमार्ण कार्य तदारुकताकासाथ अघि बढाइनु पर्दछ ।
३९. दुर्गम स्थानहरुमा पुलपुलेसाहरु तथा आवश्यकमात्रामा झोलुंगे पुलहरुको निमार्ण गरिनु पर्दछ ।
३८. काठमाण्डौ आउने वैकल्पिक मार्ग जस्तै नौबिसे–काठमाण्डौ जोड्ने सुरुङ मार्गको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आउँदो आ.व. मा कम्तीमा आधा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने ।
४०. मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने काम कारवाहीलाई तदारुकताकासाथ अगि बढाइनु पर्दछ ।
४१. भेरी कोरीडोर बहुउदेश्यीय विकास कार्यक्रम सहित बबई डाइभसर्न। कालीगण्डकी–तिनाउ र सुनकोशी डाइभसर्न आयोजनाहरु लाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइनु पर्दछ ।
४२. कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको यथार्थ प्रति हामी सबै सहमत नै छौ । कृषि क्षेत्रमा सामन्ति शोषण उत्पीडन र दमन तथा त्यसका अवशेषहरु समाप्त पार्दै युगान्तकारी परिवर्तन तथा रुपान्तरण नगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक स्थिति र जीवनस्तरमा न त सुधार गर्न सकिन्छ न त ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको जगै बसाउन सकिन्छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने दशातर्फ अग्रसर रहनु पर्दछ । कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सिंचाइर्, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन तथा वित्तीय श्रोत जस्ता सुविधाहरुको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । त्यस्तै, कृषकहरुलाई समयमै आवश्यक उन्नत वीउ वीजन तथा रासायनिक मल ग्रामीण भेगमा पु¥याउन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा बढी जोड दिईनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास गरिनु पर्दछ ।
४३. कृषकहरुले आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपज भण्डारको अभावमा उत्पादन गरेकै समयमा वेच्नु पर्ने वाध्यता रहेको तर लागत अनुसारको मूल्य नपाउने हुँदा मर्कामा पर्ने गरेको स्थिति छ । यसैले सरकारले केही प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मुल्य ९ःष्लष्mगm क्गउउयचत एचष्अभ० तोक्ने तथा तोकिएको मूल्यमा खाद्य संस्थानले खरिद गरी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाहरुमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा उखु कृषकहरुको समस्या ज्यादै गंभीर छ, किनकि कारखानाले समयमै उचित मूल्यमा उखु खरिद नगर्दा जमिन लिजमा लिएर उखु खेती गर्ने तथा अन्य बालीको सट्टा उखु लगाउने कृषकहरु गंभिर आर्थिक संकटमा पर्न गएका छन् । यसैले सरकारले चिनी कारखानाहरुले किसान गरेको संझौता अनुसार तदारुकताका साथ समयमै उखु खरिद गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।
४४. नेपालको कृषि अझै पनि मनसुनमै निर्भर छ । मनसुन समयमै र पर्याप्त भएमा नै कृषि उत्पादन बढ्ने र आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्ने स्थिति छ । यसैले पहाडी तथा हिमाली भेगमा साना सिंचाई, थोपा तथा स्प्रिङ्क्लर सिंचाईका आयोजना तथा तराईमा स्यालो ट्युववेललाई सहकारिता वा सामुदायिक सिंचाइको अवधारणामा अगाडि बढाइनु पर्दछ । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत दिइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै वर्षाको पानी संकलन गर्न बनाइने कृषि पोखरी निर्माणमा पनि सहुलियत दिइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४५. कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, उत्पादन विविधीकरण, यान्त्रीकीकरण एवं आधुनिकीकरणका लागि थप पुँजी र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन दिईनु पर्दछ । बैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू–उपयोग नीति लागू गर्दै जमीनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच र हक कायम गरिनु पर्दछ । मुलुकमा उत्पादित अनुपम, विशिष्ट, तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उपज र खाद्यान्न र नगदे बालीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक संरचना तथा नीतिगत सुधार गरिनु पर्दछ ।
४६. नेपालमा बार्षिक रुपमा आयात गर्ने गरिएको अर्बौँ रुपैया बरावरको चामल, तरकारी, फलफूल, चिनी जस्ता वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन वृद्धि गर्न संभावना रहेकाले यी वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धिको लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
४७. कृषकहरुलाई रासायनिक मल तथा उन्नत विउ र ससाना हाते यन्त्र तथा उपकरणमा अनुदान वृद्धि गरी लक्षित समूह सम्म पु¥याइनु पर्दछ ।
४८. कृषिमा व्यवसायीकरण र वैज्ञानिककीकरणको आवश्यकता रहेको हुंदा आवश्यक लगानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र बनाई कृषकहरुलाई सहज सहुलियत कृषि कर्जाको व्यवस्था मिलाइने छ ।
४९. पशुजन्य आयातको लागि नेपालले वर्षैपिच्छे उल्लेख्य विदेशी मुद्रा खर्च गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न स्वदेशमै कुखुरा, खसीबोका, राँगा, सुँगुर तथा पशुपंक्षीको उत्पादन वृद्धिकालागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
५०. वाली वीमा, पशु वीमा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण कृषकहरुमा व्यापक रुपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
५१. स्थानीय संभाव्यताका आधारमा प्रत्येक जिल्लाका १०–१० गा.वि.स. को समूह निर्माण गरी कृषक समूह÷सहकारीका माध्यमबाट कुनै खास कृषि खेती वा पशुपालन वा जडिबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
५२. सरकारी कृषि फार्महरुलाई साधन र श्रोत वृद्धि गरी व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने गरी क्षमता अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ ।
५३. संभाव्यताका आधारमा विभिन्न पहाडी तथा तराईका जिल्लामा जडिबुटी खेतीको विकास र विस्तार गर्ने, संकलन केन्द्र तथा प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
५४. कृषि पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यस प्रति आकर्षित गर्न कृषिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई निश्चित उमेर पश्चात् सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न राज्य र किसानको संयुक्त योगदानवाट किसान पेन्सन कोषको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
५५. प्राङगारिक एबंम् जैविक मल प्रयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सुदूर र मध्य पश्चिम क्षेत्रमा प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
५६. कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्घि गर्न भूमि बैंकको स्थापना सहित प्रगतिशिल भूमिसुधार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
५७. भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर आंकलनगरी आवश्यक कार्यहरु अघि बढाइनेछ । नेपाल एउटा सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नीजि क्षेत्रसंगा सहकार्यगरी बिशेष कार्यक्रमहरु आयोजना गरिनु पर्दछ । निमार्णाधिन विमानस्थलहरुको निर्माणमा तीब्रता दिइनेछ भनें भूकप्पबाट ध्वस्त भएका र क्षतिग्रस्त पुरातात्विक संरचना एबं सम्पदाहरुको पुनर्निमाणमा जोड दिइनु पर्दछ ।
५८. मुलुकका प्रांकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई आय आर्जन हुने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति अनुरुप निजी क्षेत्रको सहभागितामा थप पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी विकास गर्दै लगिनु पर्दछ । साथै, परम्परागत एवं नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पर्यटकहरुको बसाईलाई लम्ब्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनु पर्दछ । नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
५९. अपार जलस्रोतको धनी देश भइकन पनि नेपाली जनता सुख्खा याममा दैनिक १४÷१५ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य छन्, उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु पुरा समय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसैले जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गर्न जलासययुक्त ठूला आयोजना निमार्णमा जोड दिइनु पर्दछ । तत्काल तामाकोशी, बुढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, नलसिंगाड एबं पश्चिम सेती आयोजनाहरु यथाशिघ्र सम्मन्न गरिनु पर्दछ । साथै जलविद्युत उत्पादनसँग एकाकार हुने र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दतसमेत पुग्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ ।
६०. उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्र आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक विकास तथा वातावरणीय संरक्षण सम्भव हुन्छ । यसर्थ नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतबाट अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न र उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आउदो दशकलाई आर्थिक क्रान्तिको दशक बनाउन आगामी दशकलाई विद्युत विकास दशक घोषणा गरिनु पर्दछ । समग्र विद्युत तथा जलविद्युत क्षेत्रको समुचित विकासका लागि एक बृहत मार्गचित्र तयार गरी लागु गरिनु पर्दछ । साथै जलविद्युत विकासलाई केन्द्रमा राखी आगामी ४० वर्षको लागि एक राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति विकास गरी लागु गरिनु पर्दछ ।
६१. स्वदेशी खपत तथा निर्यातमुलक उद्देश्य राखी जलविद्युत आयोजनहरुको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेका जनतालाई लोड शेडिङ्गबाट राहत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । जलविद्युत उत्पादन तथा प्रयोगको लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । ग्रामिण विद्युतिकरणलाई विशेष अभियानका साथ अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
६२. ग्रामीण क्षेत्रमा लघु जलविद्युत आयोजना र अन्य सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा सौर्य उर्जा र वायु उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
६३. काठमाडौ र अन्य ठूला शहरहरुबाट निस्कने फोहोर मैलाको उपयोग गरी उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
६४. मुलुकको औद्योगिक विकास गतिहिनताको स्थितिमा छ । सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री तथा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु ठूलो परिमाणमा आयात गरी आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था नाजुक रहेको छ भने सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु रुग्ण्न अवस्थामा रहेका छन् । आ.व. २०६५÷६६ को वजेटमा केही सरकारी उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउने नीति ल्याइएता पनि पछिल्ला सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएको देखिदैन । यसैले नेपाल औषधी लिमिटेड, विरगंज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टाएर उद्योग, कृषि औजार कारखाना आदि जस्ता महत्वपूर्ण उद्योगहरुलाई उपयुक्त मोडालिटी मार्फत् संचालनमा ल्याइनु पर्दछ ।
६५. मुलुकमा संचालित चिनी, सिमेन्ट, जुत्ता, जुटका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको अधिकतम रुपमा क्षमता उपयोग वृद्धि गरी उत्पादन बढाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
६६. रुग्ण उद्योगहरुको पुनसर््थापना सम्बन्धमा तत्काल कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
६७. स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्यको हिसाबले आयातित वस्तुभन्दा २० प्रतिशत सम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तु किन्न पर्ने नियम बनाई कार्यान्वयन गरीनु पर्दछ ।
६८. मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको आंकलन गरी योजनाबद्ध रुपमा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
६९. भूकम्प पश्चातको पुर्ननिमार्णका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निमार्ण गर्न अभियानात्मकरुपमा निशुल्क सीप विकास एबं तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्की पुर्ननिमार्णमा सरिक हुन आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ ।
७०.बार्षिक ५ लाख यूवाहरु नेपालको श्रम बजारमा आउने गरेको अवस्थामा छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतहरुमध्ये युवा शक्ति एक प्रमुख संभावनायुक्त साधन भएतापनि देशभित्र हाम्रा युवाहरु बेरोजगार रहेका छन् भनें अधिकांश युवाहरु कष्टकर वैदेशिक रोजगारमा लाग्न वाध्य हुने गरेको अवस्थामा यूवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अभियानात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । साथै रोजगारी प्रधान विकास नीति अवलम्बन गर्दै ग्रामीण रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न “विकासमा युवा” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत् युवा शक्तिलाई देशभित्र नै स–साना सामुदायिक संरचना र आय आर्जनका कार्यक्रममा संलग्न गराइनु पर्दछ ।
७१. देशका यूवाहरु श्रमकोलागि विदेशिने र मुलुकको विकासमा श्रम शक्तिको अभाव रहने प्रवित्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको छ । यूवा हरुलाई स्वदेशमै बस्न प्रोत्साहन गर्दै विदेशिने प्रवृत्ति रोक्न ठोस रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विदेश पठाउन ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगारको लागि ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।
७२. देशको अत्यधिक श्रमशक्तिलाई ध्यान दिंदै राज्यको तर्पmबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमप्रधान विकास निर्माण योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै वेरोजगार युवाहरुलाई वेरोजगार भत्ता सहित न्यूनतम रोजगार ग्यारेन्टीको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
७३. वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको रकम लगानी हुने वातावरण बनाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।
७४.गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई शसक्त रुपमा अगाडि बढाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय सामुदायिक, सहकारी तथा गैर सरकारी संंस्थाहरुका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने पद्धति अपनाइनु पर्दछ । देशमा संचालन हुँदै आएको लघु वित्त कार्यक्रमलाई संस्थागत, नीतिगत एवं कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमी कमजोरीहरुको सुधार गरी गरिवी निवारणको एक शसक्त कार्यक्रमको रुपमा देश व्यापीरुपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
७५. भूकम्प पिडित किसानहरुलाई राहत स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएको कृषि ऋण र त्यसमा लाग्ने ब्याज मिनाहा गरिनु पर्दछ ।
७६. सहकारीलाई एक आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी, आय आर्जन, गरिवी निवारण, लोककल्याणकारी एवं लघु तथा साना उद्योग तथा वन, कृषि जस्ता क्षेत्रको आधुनिकीकरणको मियो वनाउँदै प्रतिस्पर्धा बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
७७. २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान भैसकेको हुंदा परिचय–पत्र बितरणगरी गरिब घरपरिवारलाई राज्यबाट आधारभूत सुबिधा प्रदान गरिनु पर्दछ ।
७८. आर्थिक वृद्धिलाई तल्लो स्तरसम्म पु¥याउन गरिवी निवारण, रोजगारी अभिवृद्धि, असमानता न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सशक्त रुपमा संचालन गरिनु पर्दछ ।
७९. जेष्ठ नागरिक भत्तामा वृद्धि गरिनेछ र उमेरको हद ६५ वर्ष कायम गरिनुपर्दछ। जेष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
८०. लक्षित समुदायलाई नगद अनुदान भन्दापनि रोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । साथै शहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक स्तरमा सानोतिनो व्यवसाय, खुद्रा तथा सेवा व्यापार गर्ने, रिक्सा, टैक्सी–टम्पो बस चालक आदि लाई निश्चित उमेर पश्चात् सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनेछ यसका लागि सरकार र साना व्यवसायीको संयुक्त योगदानमा जनता पेन्सन कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ ।
८१. शहरका सडकमा रहने गरेका सडक बालबालिकाको पुर्नस्थापन गर्न सडक बालबालिका विहिन वर्ष घोषणा गरी पुनस्र्थापन गरिनु पर्दछ। साथै सडकमा भिख माग्ने व्यक्तिहरु र असहायहरुका लागि उपयुक्त ठाउँहरुमा आश्रम निर्माण गरी जीवन यापनको व्यवस्था गर्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
८२. विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ । जनताको दैनिक जनजीविका सम्बन्धि समावेश गर्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रमहरु जस्तै विद्युत, खानेपानी, इन्धनकोसुनिश्चित आपूर्ति, खाद्यान्न मिसावट, कालावजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारी स्तरबाटसंचालन गरिने अनुगमन तथा कारवाहीलाई तिब्र पारिन ुपर्दछ ।
८३. जनताका दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी वनाउन सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण नीति र वजार अनुगमन संयन्त्र तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । दुर्गम क्षेत्र खास गरी कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा खाद्यान्न, नुन, चिनी, मट्टितेल जस्ता अत्यावश्यकीय उपभोग वस्तुहरु एकीकृत तथा निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक संयन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै, स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धिको सम्भावना भएको खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजलाई प्रोत्साहित गरी खाद्यान्न न्यूनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
८४. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सरकारी–निजी क्षेत्र सहभागिताको संयन्त्र बनाइनु पर्दछ । ढुवानी कार्यलाई सुगम र सरलीकृत गर्न रक्सौल अमलेखगञ्ज बीच पाइपलाईन निर्माण कार्यका शीघ्र अघि बढाइनु पर्दछ । विपन्न समुदाय, विद्यार्थी, दुर्गम तथा पहाडी भेगमा वसोवास गर्ने नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८५. आम जनसमुदाय र खासगरी मजदूर, किसान, सुकुम्वासी, विद्यार्थी र गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सुपथ मुल्यमा सहज तरीकाले गुणस्तर युक्त सामान आपूर्ति गर्न सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वाेत्तम विधि हुने भएको हुंदा जनतालाई तत्काल कृत्रिम मूल्यवृद्धिबाट राहत प्रदान गर्न सुपथ मूल्य पसलहरुको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८६. स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनले वर्षैभरि सबै वासिन्दालाई खान नपुग्ने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता वढाई ढुवानी कार्यतालीका बमोजिम प्रभावकारी रुपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
८७. वञ्चितीकरणमा परेका अल्पसंख्यक, लोपोन्मूख तथा भूमिहीन र आवास विहीन दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, आवास, खाद्यान्न र रोजगारीका लागि सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
८८. शारीरिक रुपले अपाङ्ग र अशक्त व्यक्तिहरुलाई सरकारी कार्यालय, संस्थान, संगठित संस्थाहरु र निजीक्षेत्रका उद्योग धन्दाहरुमा रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिने निति लिइनु पर्दछ ।
८९. एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरुलागि र आवास गृह स्थापना गरिनु पर्दछ ।
९०. रोजगारीका अवसरहरु एबम विविध सामाजिक सेवाको पहुँचमा जनयुद्ध, जन आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनमा शहादत÷अपाङ्ग भएका व्यक्तिका आश्रित÷परिवारजन÷ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । यी आन्दोलनमा घाइते भइ यथोचित उपचार नपाएकाहरुको उपचार व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । साथै अङ्गभङ्ग भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ र शहिदको सम्मान उच्च सम्मान गरिनु पर्दछ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहिद परिवारलाई प्रदान गर्दै आइरहेको जीवन निर्वाह भत्ता, द्वन्द्वको क्रममा मारिएका व्यक्तिको परिवार तथा विधवाहरुलाई राहत रकम र उनीहरुका सन्ततिलाई दिईंदै आएको छात्रवृत्ति रकम बृद्धि गरिनु पर्दछ ।
९१. शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरि कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा गरिव, विपन्न एवं पिछडीएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको विस्तारमा जोड दिइनु पर्दछ । आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
९२. सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई शिक्षामा विपन्न र पिछडीएका वर्गको पहुँच बढाइनेछ । सार्बजनिक स्कूलमा प्राथमिक तहमा भर्ना सबै छात्रछात्रा लाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्कका साथै पूर्बाधार र शिक्षक दरबन्दीको यथोचित ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी, लोपोन्मुख जनजातीका बालबालिकाहरु तथा शहिदका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृत्ति रकममा बृद्धि गरिनु पर्दछ ।
९३. आधारभूत शिक्षालाई मौलिक अधिकारकोरुपमा स्थापित गर्दै व्यावहारिक र उत्पादनमूलक बनाउन प्राविधिक शिक्षा बिस्तारमा जोड दिइनेछ ।
९४. सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कदो छ । सार्वजनिक—निजी विद्यालयहरु बीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर विकराल रहेको देखिन्छ । निजी विद्यालयहरुको अनियन्त्रित शुल्क लिने प्रवित्तिले गर्दा बर्ग बिभेद बढदै गएको र बिपन्न वालवालिकाहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ । जनसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहेकोे गुणस्तरिय एबम् शीपमूलक शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट सर्वसुलभरुपमा प्रदान गर्न सकियो भने मात्र शैक्षिक विभेदको अन्त्य हुने भएको हुंदा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा बिशेष सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्दछ।
९५. वर्तमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्दै उत्पादनमुखी, व्यवहारिक, शीपमूलक एबंम् रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनु पर्दछ ।
९६. शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजीकरणले विद्यमान महंगो शुल्क नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
९७. पूरै देशलाई छुवाछुतमुक्त मुुलुकको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा लिँदै कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै यो समुदायको उत्थानको लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९८. महिला विरुद्धका सबै विभेदहरुलााई समाप्त गर्दै बालत्कार, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता अपराधमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । महिला विकास कार्यक्रमलाई सबै गाऊँ विकास समितिहरुमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
९९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना एवं वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । राज्यद्वारा वृद्धाश्रमहरु, अनाथ वाल गृह, महिला पुनस्र्थापन केन्द्रको सञ्चालन गरिनु पर्दछ । साथै, सबै जिल्लामा जेष्ठ नागरिक कोष स्थापना गरी मानवोचित जीवन यापनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१००. देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लोपोन्मूख, अत्यन्त अल्पसंख्यक तथा आदिवासी जनजातीहरुको संरक्षण तथा उनीहरुको जीवन यापन तथा स्वास्थ्य उपचार र केटाकेटीहरुको शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०१. दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
१०२. मौलिक अधिकारकोरुपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुंच वृद्धि गर्नुका साथै तिनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ ।
१०३. सहर केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, अति महङ्गा निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरु आम जनताको पहँुच भन्दा बाहिर छन् । स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो पार्दै सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ भनें निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । क्यान्सर, मुटु र किड्नी सम्बन्धी कडा रोगहरुको निशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
१०४. मेडिकल कलेजको व्यापारीकरण रोक्दै उनीहरुलाई जनताको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियानमा अनिवार्यरुपमा सहभागी बनाउन बिशेष कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
१०५. संघीय प्रणालीको संस्थागत प्रबन्ध र ढांचाको ब्यवस्था गर्न आवश्यक कार्य गरिनु पर्दछ । निजामती प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संघीय प्रणाली अनुरुप वनाउन प्रशासन पुनर्संरचना एबंम् सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ ।
१०६. मुलुकमा सीमित स्रोत र साधनहरुको विनियोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै पिछडिएका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिईनु पर्दछ । कार्यक्रमहरुको छनौट र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा समाजमा पछाडि परेका जनसमुदायको उत्थान र गरिवी निवारणको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिईनु पर्दछ ।
१०७. क्षेत्रीयरुपमाविकास असमानता कम गर्नको लागि पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्रहरुको आवश्यकता, संभावना र समस्या जस्ता विविध पक्षको पहिचान गरी उपयुक्त कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
१०८. सुदुर पश्चिम एवं कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनुपर्दछ । यसकालागि सुदुर पश्चिम एवं कर्णाली क्षेत्रको विकासकोलागि स्थापना गएिका सुदुर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगको भुमिका शशक्त बनाइ पिछडिएको क्षेत्रको विकासको लागि यी दुबै आयोगहरुलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिनु पर्दछ ।
१०९. सूदुरपश्चिमको दोधारा चांदनी क्षेत्रमा महाकालीमा पुल निमार्णगररु सुख्खा बन्दरगाहकोरुपमा विकास गरिनु पर्दछ ।
११०. वन क्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमणलाई कडाइ पूर्वक नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । जडीबुटी लगायत प्राकृतिक संपदाको अनुसन्धान, संरक्षण, विकास र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गरीव, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमसंग आवद्ध गरिनु पर्दछ ।
१११. वातावरण, भू तथा जलाधार संरक्षणका कर्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइनु पर्दछ । मुलुकको जलस्रोत एवं जलविद्युतको विकासका साथै कृषि तथा वातावरणमा मौसम परिवर्तनले पार्नसक्ने असरहरुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइजलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्युनकिरण कार्यक्रम कायाृन्वयन गरीनु पर्दछ । वातावरण संरक्षण र विकासमा सन्तुलन कायम गरी विकास निमार्णकार्य लाई अघि बढाइनु पर्दछ ।
११२. परिवर्तित अवस्थामा विशेषिकृत बैकिङ्ग प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने भएको हुंदा समग्र बैकिङ्ग नीतिमा परिमार्जन गर्दै वित्तीय समावेशीतामा ध्यान दिइनेछ । साथै विकास साधनको रुपमापूर्वाधार विकास बैंक र औद्योगिक विकास बैंकको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
११३. सार्वजनिक निजी अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न मोडेल परियोजनाको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुलाई यथाशीघ्र प्रभावकारीरुपमा संचालनमा ल्याइनु पर्दछ । तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सहकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनु पर्दछ ।
११४. तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सहकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनु पर्दछ । उद्योग, व्यवसायको प्रर्वधन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं नियमन, अनुगमन एवं ग्रामीण क्षेत्रहरुमा वजार प्रक्रियाको निर्माण, पूर्वाधार सेवाहरुको विकास र विस्तार तथा साधन र स्रोतले विपन्न क्षेत्र, वर्ग एवं जनसमुदायको आर्थिक–सामाजिक स्थितिको सुधारमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।
११५. देशमा उद्योग धन्धाको विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया सरल र लगानी मैत्री बनाउन आवश्यक संस्थागत, प्रक्रियागत एवं कानुनी सुधार गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र निपुर्ण बनाउन वजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनु पर्छ भनें वजार प्रणालीको विस्तारसँगै सिर्जना हुने विसंगतिहरु र त्यसबाट सीमान्त वर्गमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले समाजिक सुरक्षाको उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।
११६. सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता एवं व्यावसायीकता ल्याउन कार्य सम्पादन करारको ब्यवस्था गर्दै संस्थान बोर्डलाई प्रभावकारीरुपमा क्रियाशिल बनाइनु पर्दछ ।
११७. पुंजीगत एवंं विकास खर्च हुननसेको वर्तमान अवस्था छ । तसर्थ सरकारको पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न खर्च प्रणालीमा संचरनातग (जस्तै आर्थिक बर्ष परिवर्तन, छिटोछरितो खरिद प्रक्रिया, एबं प्रक्रियागत (जस्तै आर्थिक बर्ष परिवर्तन, छिटोछरितो खरिद प्रक्रिया, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था, प्रभावकारी ठेक्का व्यवस्था आदि) परिवर्तन गरिनु पर्दछ ।
११८. राष्ट्रिय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गर्ने र योजना तर्जुमामा वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको समुदायलाई सहभागी गराइनु पर्दछ ।
११९. मुलकको आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको भूमिका विशेष रहने देखिन्छ । यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा सूचना तथा संचार प्रविधिः समृद्ध नेपालको आधारशिला हुनुपर्दछ, बनाउनु पर्दछ । यसका लागि नेपालको एउटा शहरलाई क्ष्ऋत् ऋष्तथ घोषण गर्ने र क्ष्ऋत् को विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने । यसले यस क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर समेत प्रदान गर्नेछ । यसबाट इगतकयगचअष्लन का कामहरुबाट मुलुकमा आय बृद्धि पनि हुनजान्छ ।
१२०. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली आत्मानिर्भर बनाउन आन्तरिक सूचनालाई सुरक्षित राख्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि मुलुकले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापित गर्न अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
Comments
Post a Comment