Skip to main content

प्रेसमैत्री संविधान बनाउन महासङ्घको सभाध्यक्षसँग माग

प्रेसमैत्री संविधान बनाउन महासङ्घको सभाध्यक्षसँग माग काठमाडौँ, २७ असार । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अहिले मुलुक संविधान लेखनको सङ्घारमा रहेको बताउँदै अब एक मिनेट पनि ढिला नगरी संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन र आँच पु¥याउने बुँदाहरु हटाउन र सञ्चारमैत्री संविधान बनाउन दिएको सुझावहरु ग्रहण गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । संविधानसभाले ऐतिहासिक रुपमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेर सुझाव लिन जनताको घरदैलोमा पु¥याएकाले संविधान निर्माण हुनेमा सबैमा आशा पलाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । महासङ्घको अीभव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी टिप्पणी तथा सुझावलाई अघि बढाउन आफूबाट सक्दो पहल र प्रयास हुने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले सो अवसरमा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “निरन्तर रुपमा संविधान लेखनको प्रक्रियामा चासो देखाउनुभएको छ । लोकतन्त्रको स्थापना र निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सडकदेखि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणसम्म सङ्घर्षमा उत्रेको महासङ्घको योगदान सधैँ स्मरण भइरहनेछ ।” प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानभन्दा पछाडि हट्न हुँदैन भन्ने आफ्नो स्पष्ट मान्यता रहेकाले महासङ्घले उठाएका कुरालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त समय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । महासङ्घले प्रस्तावनाको १६औँ हरफमा ‘आवधिक निर्वाचनपछि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुपर्ने, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याउन वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । सो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै, धारा ३२ सूचनाका हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हक हुनेछ तर यस धाराको व्यवस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने प्रावधान राख्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । सो अवसरमा महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संविधान लेखन प्रक्रिया द्रुतमार्गबाट अगाडि बढेकामा सराहना गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदाका प्रस्तावना, भाग र धारामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने खालका शब्दहरु पर्न गएकाले त्यसलाई हटाएर प्रेसमैत्री संविधान निर्माण गर्न माग गर्नुभएको थियो । महासचिव उजिर मगरले मस्यौदालाई अध्ययन गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आँच पु¥याउने हो कि भन्ने लागेर सबै सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव लिएर आएको जानकारी गराउनुभयो । रासस

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।