ऊर्जामा रु ५१ अर्ब ः निर्माणाधिन आयोजनालाई पूरा गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिँदै रु ५१ अर्ब २१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त परिणामको बजेटको व्यवस्था गरेको हो । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने ध्येयका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यवस्थापिका–संसदमा जानकारी गराउनुभएको हो । बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको पहिचान अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, सुनकोशी, माथिल्लो अरुण, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा आयोजनाको अध्ययन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ । निर्यातमूलक आयोजनाको रुपमा रहेको तामाकोशी तेस्रो र ४०० मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि प्रवद्र्धकहरुसँग वार्ता गर्ने र आगामी वर्ष सम्झौता गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई समावेश गरी उनीहरुको लगानीमा विप्रेषण हाइड्रोको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको समस्या र रुख कटानमा देखिएको जटिलतालाई समन्वयात्मक ढङ्गले हल गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधकको रुपमा देखिएको प्रसारण लाइन समस्यालाई हल गर्न रु १२ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराई निर्माण र हस्तान्तरण विधिमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, प्रसारण प्रणालीका केही प्रसारण लाइन तत्काल नै सोही कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत्् व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको विद्युत् उपयोगमा मितव्ययिता अपनाउन कम विद्युत् खपत गर्न र कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय उपकरणको आयात र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहरी क्षेत्रका घरका छानाहरुमा सौर्य प्रणाली जडान गरी बढी भएको विद्युत् वितरण प्रणालीमा जोडेर नेट मिटर जडान गरी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्ती र सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न रु ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलविद्युत्को परिपूरकको रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ । सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान गर्न र सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको सरकारले घरायसी बायोग्यास जडान र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको लागि केन्द्रीय ग्रामीण ऊर्जा कोषमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका लागि घर पूर्णरुपले क्षति भएका परिवारका लागि बत्ती बाल्न तथा मोबाइल चार्ज गर्न सौर्य बत्ती जडान गरिनेछ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई तत्काल रु तीन अर्ब ३७ करोड व्यवस्था गरिएको छ भने कार्य प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री डा महतले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु ४७ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै अन्तरदेशीय तथा आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्य क्षमताको आधारमा सो आयोजनालाई थप बजेटको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा महतले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै आर्थिक वर्षमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । सो आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्यानाडेली परामर्शदाता ल्यामेयरसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि उल्लेख गरेका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको र पूँजीगत खर्च पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको सन्दर्भमा थप क्रियाशिलता बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । रासस