Skip to main content

उपकुलपति बनाउन सिफारिस

काठमाडौँ, १३ साउन । सातवटा विश्वविद्यालयमा रिक्त हुन लागेका उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले विभिन्न प्राध्यापकको नाम सिफारिस गरेको छ । यही साउन २३ गतेदेखि रिक्त हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र वन तथा कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सङ्घले नाम सिफारिस गरेको हो । यी सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल यही साउन २२ गतेदेखि सकिन लागेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटका प्राध्यापक आबद्ध रहेको सङ्घले सबै रिक्त पदका लागि आफ्नो तर्फबाट नामावली तयार पारेर काँग्रेसबाट शिक्षामन्त्री हुनु भएकी चित्रलेखा यादवलाई सिफारिस गरेको सङ्घका कोषाध्यक्ष विष्णु पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः वासुदेव घिमिरे, गुणनिधि न्यौपाने, तीर्थ खनियाँ, अम्वराज जोशी, गोविन्दप्रसाद आचार्य, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र रेणुका जोशीको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि माधवराज गौतम, प्रेमकुमार आचार्य, पुरुषोत्तम दाहाल, कार्तिकेय झा र भोजराज पन्तको नाम सङ्घले सिफारिस गरेको छ । बैठकले पूर्वाञ्चलका लागि बद्रीनाथ श्रेष्ठ र घनश्यामलाल दास, सुदूरपश्चिमका लागि चेतराज भट्ट र भूषण श्रेष्ठ, मध्यपश्चिमका लागि बसन्तराज शर्मा र कालीप्रसाद पाण्डे, पोखरा विश्वविद्यालयका लागि वेदनाथ शर्मा र विनोद श्रेष्ठ, वन तथ कृषि विश्वविद्यालयका लागि जगतलाल यादव र हरिहर बौडेलसहित पाँच÷पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको कोषाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । मकवानपुरको हेटाँैडामा बसेको सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले प्राध्यापकको कार्यदक्षता, अनुभव, वरिष्ठतालगायतका आधारमा नामावली तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले शिक्षामन्त्री यादवलाई भेटेर सङ्घको निर्णयअनुसार नियुक्त गर्न आग्रह गर्ने योजना बनाएको छ । यसअघि शिक्षामन्त्री यादवले सङ्घको सिफारिसका आधारमा नियुक्तिको निर्णय लिने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घको निर्णयलाई शिक्षामन्त्री यादवले अवलम्बन गर्ने विश्वास सङ्घले लिइएको पोख्रेलको भनाइ छ । काँग्रेसको शिक्षा विभाग प्रमुख चन्द्र भण्डारीले पनि सङ्घको निर्णयलाई शिक्षामन्त्रीले मुख्य आधार मान्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनको सल्लाह र सिफारिसमा नियुक्त गर्ने संस्कारले व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अन्त्य हुने र उचित ठाउँमा उचित व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउने उहाँको तर्क छ । तर सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनले दिने सुझाव तथा सिफारिस पनि प्राज्ञिक आधारमा हुनुपर्ने नेता भण्डारीको भनाइ छ । सोमबार र मङ्गलबार बसेको सङ्घको पूर्ण बैठकले त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको निर्वाचन अविलम्ब गर्न पनि दुवै सङ्घलाई आग्रह गरेको छ । लामो समयदेखि करार सेवामा रहेका शिक्षण सहायकलाई प्रक्रिया पु¥याएर अस्थायी दरबन्दीमा उपप्राध्यापक पदमा नियुक्त गर्न र विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत तुरुन्त स्थायी गर्न सङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ । रासस

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।