विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण) पार गरेको छ, जुन आजबाटै २० वर्ष नाघेको छ। मुख्यतः तीनवटा राजनीतिक मोड पार गरेर नयाँ संविधान दिन नेतृत्वकारी भूमिका खेलेको एमाओवादी दुई दशकको लामो यात्रा समाप्त गरेर संविधान कार्यान्वयनको नयाँ दिशामा प्रवेश गरिरहेको छ। जनयुद्धका सुरुका दिन अर्थात २१ माघ २०५२ मा अघि सारिएका ४० बुँदे माग र त्यसपछि विकसित राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति र रणनीतिक विषय असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानमा संस्थागत भयो कि भएन? दाहालकै नेतृत्वमा निर्माण भएको नयाँ संविधानले १० वर्षे 'जनयुद्ध' को औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन? वा २० वर्षअघिको 'जनयुद्ध' र नयाँ संविधानमा तालमेल कत्तिको भयो? यो प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष दाहाल मात्रै होइन, एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति अभियान नेपालको नेतृत्व गरिरहेका बाबुराम भट्टराईले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि, जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने दुवै नेता नयाँ संविधानको हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन्। 'जनयुद्धको मागअनुसार नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता संविधानमा उल्लेख त भएको छ तर संस्थागत भइसकेको छैन, त्यो अभ्यास प्रक्रियामै छ,' क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा भन्छन्, 'यति महŒवपूर्ण उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि जनयुद्धले उठाएका धेरै मुद्दा र मान्यता संविधानमा समावेश हुन सकेको देखिँदैन।' उनका अनुसार पुँजीवादी अधिकार प्राप्त भए पनि शोषितपीडित जनताको जीवनस्तर उठाउने र स्वाधिन राष्ट्र बनाउनेलगायत 'जनयुद्धका मान्यता' संविधानमा संस्थागत गर्न सकिएको छैन। मूलतः 'खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने' भन्दै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको हो। त्यसैमा जोड गदर्ैै दाहाल–भट्टराई दुवैले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कयौंपटक भनेका पनि छन्, 'गिरिजाबाबुले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा नगरेको भए हामी जनयुद्धमा नजान पनि सक्थ्यौं, जब उहाँले त्यो घोषणा गर्नुभयो, तब यो संसदीय व्यवस्था भनेको फोहरी व्यवस्था हो भन्ने लाग्यो र तत्कालीन अवस्थामा युद्धलाई त्यसैका विरुद्ध बढी केन्द्रित गर्यौं ।' दाहाल–भट्टराईले भनेका यी कुरा यसकारण पनि सत्य हुन् कि युद्धमा माओवादीले संसदीय पार्टी मुख्यतः कांग्रेस र एमालेलाई नै केन्द्रमा राखेर कारबाही गरेको थियो, तिनकै कार्यकर्ता बढी मारिए। त्यसमा पञ्चायतको वकालत गर्नेहरु अथवा भनौं राजावादी मारिएकै छैनन् भने पनि हुन्छ, तथ्यांक पल्टाउँदा पनि यो पुष्टि हुन्छ। तर, के नयाँ संविधानले 'जनयुद्ध' ले समाप्तै गर्न खोजेको 'फोहरी' संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्यो, त? यसको जवाफ दाहालसँगै लिनु उपयुक्त हुन्छ। संविधान जारी भएपछि दाहालले लेखेका छन्, 'संसदीय शासन, स्वरुपले ल्याउने अस्थिरता, विकृति–विसंगति र यसको सीमा, विश्व अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ, यत्रो ठूलो ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि त्यही संसदीय व्यवस्था अपनाइरहनु गलत छ, यो स्थिरता र विकासको आजको हाम्रो आवाश्यकतासँग मेल खाँदैन।' प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमै जोड गरेर फरक मतसमेत संविधानसभामा दर्ज गराएको स्मरण पनि प्रतिवेदनमार्फत दाहाल आफैँले गराएका छन्। नयाँ शक्तिका भट्टराईले पनि '७ स' मार्फत भनेका छन्, 'वर्तमान नेपालको संविधानमा अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संसदीय शासकीय प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन, राजनीतिक स्थिरताविना आर्थिक विकास र समृद्धि असम्भव हुन्छ, यो प्रणाली बदल्नैपर्छ र त्यसका निम्ति तुरुन्त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।' दाहाल–भट्टराई दुवैले लिखित रूपमा आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ कि एमाओवादी संसदीय व्यवस्था फाल्न चाहन्थ्यो, नयाँ संविधानले उल्टो संस्थागत पो गरिदियो। वैद्य समूहले दाहाल–भट्टराईसँग पार्टी छाड्नुको कारण पनि 'संसदीय शासन प्रणाली' नै मुख्य राजनीतिक विमति रहेको स्मरण गर्नु यहाँ जायज हुन्छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापित गराउन पार्टीले भूमिका खेलेको दाबी एमाओवादीले गर्दै आएको छ, त्यो दाबी दाहालको प्रतिवेदनमा पनि ठाउँ–ठाउँमा झल्कन्छ। के सत्य दाहालले भने जस्तै थियो त? माओवादीको बलमा संघीय शासन प्रणाली स्थापित भएको हो वा होइन भन्ने बहस गर्नुअघि एउटा उदाहरण काफी हुन सक्छ। शान्तिप्रक्रियामा आएपछि २०६३ कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित तत्कालीन सात दलले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा 'संघीय शासन प्रणाली' लेख्न एमाओवादीले पनि मानेको थिएन, माओवादी कांग्रेस– एमाले सँगसँगै त्यसको विपक्षमा उभियो। त्यसपछि सो मस्यौदामा नेपाल सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता भरतबिमल यादवले 'नोट अफ डिसेन्ट' नै लेखे। बिमल सम्झन्छन्, 'अन्तरिम संविधानको 'ड्राफ्ट'मा मैले तीनवटा बुदाँमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेँ, जसमध्ये एउटा थियो– राज्यको पुर्नसंरचना संघीय शासन प्रणालीमा हुनेछ।' त्यो दिन दाहाल–भट्टराईलाई पनि 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्न आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेको उनी सम्झन्छन्। उनका अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र, भूमिसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने अन्य दुई बुँदा पनि थिए। 'त्यो राति १ः४२ बजे हस्ताक्षर भयो, प्रचण्डजी संघीयता त तपाईंकै एजेन्डा हो, यसमा तपाईं पनि 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्नुहोस् भनेका थिएँ तर उहाँले गोलमोटल कुरा गर्नुभयो, लेख्न मान्नुभएन,' बिमल भन्छन्। उनको बुझाइमा दाहालले त्यसमा 'नोट अफ डिसेन्ट' दर्ज गराएको भए ०६३/६४ मा मधेस आन्दोलन नै हुदैन्थ्यो, न त ५३ जना मधेसी जनताले संघीयताका लागि ज्यान नै गुमाउनुपर्थ्यो। 'सत्य नै हो, आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउने सवालमा धेरै ठाउँमा माओवादी 'टाइमिङ' मा नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ,' वाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, 'तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई हेरेर एजेन्डा छाड्ने तथा सत्ताभन्दा सरकारमा केन्द्रित हुँदा माओवादीका मौलिक एजेन्डा चोरिएका छन्।' २०६८ जेठ २ गते भएको सम्झौता नै स्वीकार गरेर संविधान बनाउन भूमिका खेलेको भए, माओवादीले थप धेरै एजेन्डामा जित्न सक्थ्यो भन्ने उनी स्मरण गराउँछन्। युद्धमा जानुअघि पेस गरिएको चर्चित ४० बुँदेको १० नम्बर बुँदाको माग 'जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ' भने पनि 'जनगणतन्त्र' लाई संविधानमा स्थापित गराउन एमाओवादीले सकेको देखिएन। त्यसलाई स्वीकार गर्दै दाहालले प्रस्टीकरण दिएका छन्, 'हामीले संविधानको अन्तर्वस्तुका सम्बन्धमा राखेका मतमभेदका विषयलाई संविधानमा समावेश गरिएको भए पनि जनताको जनवादी वा नयाँ जनवादी वा समाजवादी संविधान बन्ने थिएन, त्यतिखेर पनि नयाँ संविधान समाजवाद उन्मुख (पुँजीवादी) समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान नै बन्ने हो तर निश्चित रुपले अहिलेको भन्दा केही उन्नत।' अध्यक्ष दाहालको २० वर्षपछिको यो स्विकारोक्ति आफैँमा ऐतिहासिक र निकै अर्थपूर्ण छ। तर, पनि युद्धताका वा शान्तिप्रक्रियामा आएपछि अथवा संविधानमा पेस गरिएका असहमति र मतभेद माओवादी पार्टीको मनोगत इच्छा वा आकांक्षाको अभिव्यक्ति नभएको भन्नचाहिँ अझै पनि दाहालले छाडेका छैनन्। बरु, ती बिषय संविधानमा समेटिनुपर्योा भनेर गरिएका माग संघर्ष तथा क्रान्तिको चरण, तत्कालीन वर्गशक्तिको संरचनाको उपेक्षा गरेर भने नगरिएको जिकिर दाहालको देखिन्छ। उक्त मागको १८ नम्बर बुँदामा 'नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु पर्छ' भन्ने उल्लेख भएअनुसार नै नयाँ संविधानले मुलुकलाई २० पछि धर्मनिरपेक्ष भनेर संस्थागत गरेको छ। तर, दाहालको आफ्नै भाषामा यो संस्थागत उपयुक्त र पूर्ण भने अझै पनि हुन सकिरहेको छैन। उनको मत अनुसार नयाँ संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई 'नेपाली व्याख्या' गलत अर्थका रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नुलाई 'महान उपलब्धि' को रुपमा ब्याख्या गरे पनि दाहालले संघीयताको सवालमा पार्टी चुकेको जनाएका छन्। जस्तो कि, संघीयता संस्थागत भए पनि 'पहिचान र सामर्थ्यको मूल मर्मलाई हालको संघीय संरचनाले राम्ररी स्थापित गर्न नसकेको' उनको बुझाइ छ। अघिल्लो संविधानसभा र पछि पनि संविधानमा स्थापित गराउन खोजिएका धेरै विषय नयाँ संविधानमा माओवादीले स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन। जस्तो कि, राष्ट्रिय झन्डा परिवर्तनको प्रस्ताव, प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, जातीय नामकरण भएका प्रदेश गठन, अनिवार्य सैनिक तालिम, जनताबाट अनुमोदित न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश, सेनाको लोकतन्त्रिकरण, संविधान प्रस्तावनामा 'पितृसत्तात्मक'–'वर्णाश्रमजन्य'–'जनयुद्ध' लगायत विषयलाई पनि उसले स्थापित गर्न सकेन। मुलुकमा १४ वटा प्रदेश बनाउने उसको प्रस्ताव पनि पास हुन सकेन। विगत २० वर्षमा स्थापित भएका 'जनयुद्धको मान्यता' र माओवादीका एजेन्डा संविधानमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको स्वयं दाहालले पनि स्वीकार गरेका छन्। 'देशको समग्र वर्गीय र राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको यो विशिष्ट अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिई क्रान्तिका पुरानै नारा दोहोर्या उनुले मात्र वा क्रान्ति पूर्ण भएको आत्मरति दुवैबाट यथार्थको वस्तुवादी प्रतिविम्वन असम्भव छ।' वर्तमान शक्ति सन्तुलनका कारण सबैजसो माग पूरा हुन नसके पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व लिँदै र त्यसलाई संस्थागत गर्दै एमाओवादीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि योगदान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने कार्की बताउँछन्। 'नयाँ संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो तर अब माओवादीले सामाजिक र आर्थिक मोडेललाई विकास गरेर मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि जोड गर्नुपर्छ' उनी भन्छन्। विश्लेषक पिटरको मत छ, 'माओवादी युद्धले जनतामा एउटा यस्तो चेतना विकास गरेको छ, सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदाय शिर ठाडो गरेर अधिकार खोज्नसक्ने भएका छन्, मधेसको जारी आन्दोलन माओवादीकै योगदानको आधार हो।' दृश्यमा मुलुक अराजकतातर्फ गएको देखिए पनि सारमा त्यसलाई जनताको चेतनास्तर उठेको रूपमा बु‰नुपर्ने पिटरले जनाएका छन्। 'हाल विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति र समुदाय–समुदायबीचमा देखिएको वैमनस्यलाई सही व्यवस्थापनमा अब माओवादीले नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनको सुझाव छ। माओवादी नेता र उनीनिकट विश्लेषकले भनेझैँ चेतनास्तर उठाउन माओवादी युद्ध नै प्रमुख साधन हो त? वा बहुदलीय व्यवस्थाले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वमा तीव्रगतिमा विकसित विज्ञान प्रविधि र सामाजिक चेतना गराउन अन्यले खेलेको भूमिका छैन त? भन्ने अर्को बहसको विषय भने हुन सक्छ। खैर, दाहालले नयाँ संविधान र 'नयाँ नेपाल'मा स्थापित गराउन नसेका 'जनयुद्धकालीन मान्यता' र त्यसपछि विकसित एजेन्डालाई संविधान संशोधनमार्फत गर्न सकिने भन्ने बाटो भने देखाएका छन्। नयाँ संविधानलाई दक्षिण एसियासहित समावेशी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधानसँग तुलना गरेर आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण भएको नयाँ संविधानको रक्षा गरेका छन्। यो सवालमा दाहालले नयाँ शक्तिका भट्टराईभन्दा बढी जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिएका छन्, भट्टराईचाहिँ यसबाट भाग्न असफल प्रयास गरिरहेका छन्। आफैँ पनि केही गरेनन् युद्धमा जानुअघि पेस गरी शान्तिप्रक्रियामा फर्केर आएपछि दुई– दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र नयाँ संविधान निर्माणमा नेतृत्वकारी भूमिका लिँदा पनि एमाओवादीले आफैँ अघि सारेका मुख्य माग अझै पूरा गर्न वा हुन सकेको देखिँदैन। २०५२ माघ २१ गते बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको ४० बुँदेमध्ये राष्ट्रियताको सवालबारे भन्दै तलका माग प्रस्तुत गरेका थिए : १. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ। २. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौता ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। ३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ, नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ। ४. गोरखा भर्ती केन्› बन्द गरिनुपर्छ र नेपालीलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी व्यवस्था गरिनुपर्छ। ५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामका निम्ति स्वदेशी कामदारलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ, विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारलाई काममा लगाउनुपर्दा 'वर्क पर्मिट' लागू गरिनुपर्छ। ६. नेपालका उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ। ७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ। ८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमण अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिका आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ। ९. एनजिओ र आइएनजिओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी र विस्तारवादी घुसपैठ अन्त्य गरिनुपर्छ। - See more at: http://www.nagariknews.com/politics/story/55114.html#sthash.07EjbUtu.dpuf