सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा : केही छुटे केही नयाँ आए

काठमाडौँ, असार २३ – सरकारले जनताको विद्युत् जनताकै लगानीको अवधारणालाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसदमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आज प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनका जलविद्युत् विकास गुरुयोजनालाई अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । जलस्रोतको एकीकृत एवम् दिगो विकासका लागि जलस्रोत ऐनलाई संशोधन गर्ने जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै सो ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनः संरचना गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई निर्माण र हस्तान्तरण(बुट मोडल) अनुरुप निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भने जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पुनःसंरचना गरी अधिकार सम्पन्न गरी अधिकार सम्पन्न बनाइने भएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्दै विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै स्थानीय निकाय, सहकारी, निजी साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामित्व तथा अपनत्व हुने गरी जलविद्युत् उत्पादनमा लगानाी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै सरकारले मुख्य माग क्षेत्र नजिक रहेको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ भने ४१० मेगावाट क्षमतामो नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ भने नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनालाई संस्थागत संरचनामा अगाडि बढाइनेछ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यही असारको अन्त्यसम्म तयार हुनेछ । निर्माणाधिन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्दै नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन कार्य अगाडि बढाइने, विद्यमान विद्युत् केन्द्रहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा ग्रीड र सौर्य ऊर्जाको समेत एकीकृत विकास गरी विद्युत् भार कटौतीलाई आठ घण्टामा सिमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत्को सहज आपूर्तिको लागि नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने र सुक्खा याममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत्को उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले गत असार १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘‘ उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’को अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो कार्यक्रमको अवधारणा नै नआएको भन्दै सर्वत्र गुनासो हुने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका विद्युत् केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको थियो । सो कार्यक्रम भने सफल भएको छ । गत साल बुढीगण्डकी, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा र नौमुरे जस्ता जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आगामी बर्षका लागि प्रस्तुत गरिए जस्तै चालु आर्थिक सार्वजनिक निजी सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले अगाडि सारेको ढल्केबर मुजफ्फपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप दुई प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रममा समावशे गरीएको भएपनि सो भने पूरा हुन सकेन । नयाँ विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग ऐन तर्जमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरीएको भएपनि तयारीको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो कार्यक्रम आगामी बर्षका लागि समेत समावेश गरीएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनः संरचना गरी ऊर्जा क्षेत्रको अध्ययन केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सो सम्बन्धमा भने कुनै पनि कार्यक्रम सुरु नभएपछि आगामी आर्थिक बर्षमा समेत सो कार्यक्रमलाई समावेश गरीएको छ । आगामी तीन बर्षमा नेपालका हरेक घरलाई धुँवामुक्त उज्यालो घर’ बनाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि आगामी बर्षको कार्यक्रममा सो विषयलाई समावेश गरीएको छैन । रासस