काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग ः सरकारले बनाउने वा विदेशीलाई दिने विषयमा सांसदको मत बाझियो

९रमेश लम्साल० काठमाडौँ, १४ साउन । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको आजको बैठकमा केही सांसदले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो भने केही सांसदले निश्चित मापदण्ड र कडा सर्त राखेर भए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । हुलाकी सडकमा भारत सरकारको लगानी र भारतीय ठेकेदार नै भए पनि समयमा काम नभएपछि सरकारले आफैँ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको सन्दर्भमा विदेशी कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्दै सांसद वैजनाथ चौधरीले सरकारले नै काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको प्राविधिक क्षमता सबल नभएको तथा आर्थिक स्रोत नभएका कारण विदेशीलाई दिन लागिएको हो वा के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न थियो अर्का सांसद गणेश पहाडीको । पहाडीले भन्नुभयो – “सरकारले आयोजनालाई अनुदान पनि दिने र प्रयोगकर्तासँग रकम पनि लिने विषय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ रु हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुभएन । सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।” सांसद भक्तबहादुर खपाङीले विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई कागजमै मात्र सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले नै द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद तुलसा राना, ललीजङ्ग शाही, लालबहादुर आले, डा शिवजी यादव र अमरसिंह पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक वर्ष रु २० अर्ब लगानी गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, सांसद रामकृष्ण घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई कडा सर्त राखेर नै भए पनि परियोजना अगाडि बढाउन लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद अतहर कमाल मुसलमान, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण तयारी नगरिकन आयोजना अगाडि बढाउँदा झमेलामा फस्ने बताउनुभयो । सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आयो भने आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको र प्रेमबहादुर आलेको भनाइ थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउने जिम्मा २०१५ मार्च १६ मा दिएको थियो भने २०१५ जुन २४ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डिपिआरको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डिपिआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझावसहित पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएससँग निर्माण सम्झौता गर्ने मन्त्री निधिले बताउनुभयो । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग ९डानिडा० ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण ९बुट०का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने विकास समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोजनालाई एसियन राजमार्गको मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी दिनमा छ लेनको सडक बनाउने ध्येयका साथ नमुना मार्ग बनाउने उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो । द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने र निर्माण कम्पनीले कमजोरी गरे कारबाही गरिने सर्तसहित भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्नेछ । समितिको बैठकले विगतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने गरी द्रुत गतिमा परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न, जनस्तरमा देखिएका चासोलाई जवाफदेहिताका साथ लिएर काम सुरु गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । रासस ९श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ०