Skip to main content

हेटौँडा–कुलेखानी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न

काठमाडौँ, २ साउन । हेटौँडा–कुलेखानी खण्डको दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको समस्या भइरहेका बेला विद्युत् भार कटौतीलाई हल गर्न महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना हालै सम्पन्न भएको हो । ३२ किमी लामो सो प्रसारण लाइन १३२ किलोभोल्ट क्षमताको हो । हेटौँडाबाट मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको स्युचाटार जोडिएको सो प्रसारण लाइनले पूर्वाञ्चलको विद्युत् सहज रूपमा राजधानी ल्याउन र पश्चिमाञ्चलबाट काठमाडौँ आएको विद्युत्लाई पूर्व लैजान सहज भएको छ । स्युचाटारमा सवस्टेसनसमेत निर्माण सम्पन्न भएकाले विद्युत् भार कटौती घटाउन केही सहज भएको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्य प्रगति विवरणअनुसार निर्माणाधीन ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएकोे छ । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिको समस्या बल्झिँदै आएको भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । कुल खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया सबैभन्दा बढ्ता जटिलतामा फसेको छ । सिन्धुलीमा छवटा टावर निर्माण हुन नसक्दा विगत १५ वर्ष पहिले सुरु भएको आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंकले समस्या समाधानका लागि दर्जनौँपटक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्याका कारण सो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर विवाद देखिएको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । कुल २२० किलोभोल्ट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको र चालु आवबाटै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भक्तपुरमा ८५ वटा टावर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ । कुल २८ किमी लामो सो परियोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । बुटवल–कोहलपुर खण्ड पूरा सरकारले बुटवल–कोहलपुर १३२ किलोभोल्ट दोस्रो सर्किटको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । कुल २११ किमीमध्ये कोहलपुर, कुसुमखण्ड (४९ किमी), कुसुम लमहीखण्ड (४७ किमी), लमही–शिवपुर खण्ड (५१ किमी) र शिवपुर बुटवलखण्ड (६४ किमी)को समेत निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनका लागि बाणभञ्ज्याङदेखि तनहुँको चर्को चोकसम्मको सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको र चालु आवबाटै निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ भने कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुश्मा–बर्दघाटखण्डको समेत प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएको छ । थप कार्य चालु आवमा नै सुरु गरिने छ । विद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेरमात्रै विद्युत् भार कटौतीलाई हटाउन नसकिने ध्येयका साथ प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई विशेष जोड दिइएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । रासस

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।