कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जलविद्युत्मा थप लगानी गर्दै, यस्तो छ तयारी

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको दुई संगठित संस्थाले एकै पटक जलविद्युत् आयोजना निर्माणको महाअभियान सुरु गरेका छन् । कर्मचारी तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कर्मचारीले जम्मा गरेको रकमलाई पूँजीमा परिणत गरेर लगानी गर्न लागेका हुन् । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले यसअघि पनि खुद्रे रुपमा लगानी गर्दै आएको भएपनि सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार बनाउने लक्ष्यका साथ ती संस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको ती संस्थाले लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा सरकारी तथा संगठिन संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी नै हुने भएको छ । सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि ५०० कित्ता सेयर प्राप्त हुने देखिएको छ । सरकारको तयारीलाई आधार मान्ने हो भने सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६८८ मेगावाट रहेको छ भने नागरिक लगानी कोषलगायतले अगाडि बढाउन लागेको फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट रहेको छ । सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तलाई सो आयोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र प्रदान गरेका छन् । कम्पनीले अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने गरी अनुमतिपत्र दिइएको हो । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आयोजनामा जलविद्युत् उत्पादन तथा लगानी कंम्पनीको अगुवाईमा नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारी, नेपाली नागरिक र स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने छ । नयाँ बजेट वक्तव्यमा कुल ५०० मेगावाट क्षमताको एक जलविद्युत् आयोजना सरकारी कर्मचारीको लगानीमा अगाडि बढाइने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कर्मचारीको लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउने बारेमा गत जेठ ८ गते नै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष तथा अन्य कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत सो आयोजनामा लगानी गरिने भएको छ । यस्तै,ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा ६८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न गत जेठ ८ गते नै अनुमति दिएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्रदान गरेका थिए । सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर,बेतान, छाप्रे, गुटु र बिजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुंगा चाल्ना,नारायणपुर,तुर्माखाड, गाविस एवं कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो । पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो हो । प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ । कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिई जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने योजनाअनुसार ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत्’ आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कोषले कमाएको रु १ अर्ब ६० करोडमध्ये पहिलो चरणमा रु १ अर्ब २९ करोड रकम आयोजनामा लगानी गर्नेछ । आयोजनाको औसत लागत रु ८० अर्ब हुनेछ । आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैंले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ । पहिलो चरणमा रु २० अर्ब अधिकृत पुँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ । कोषसँग हाल रु २ खर्ब ५० अर्ब रकम रहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो हो । कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नौलो आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफूहरूले हात हाल्न लागेको बताउँछन् । वि.सं १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट रु ३७ लाख रुपैयाँ कोष प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले रु १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब रु १ अर्ब ८३ करोड सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गरेको छ ।