Skip to main content

सौर्य प्रणाली जडानका लागि ३० प्रवद्र्धकलाई सर्वेक्षणको अनुमति

काठमाडौँ। सरकारले कुल १८० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्यका साथ ३० वटा प्रवद्र्धकलाई सर्वेक्षणको अनुमति प्रदान गरेको छ । सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पछिल्लोपटक सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिएको छ । जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास र विस्तारलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही दिनभित्रैमा कुल ६१ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरेका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले सबैभन्दा ठूलो ५० मेगावाट क्षमताको मानुङ्गाडाँडा सोलार प्लान्टलाई तनहुँमा सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । सौर्य प्रणाली जडानमा निजी क्षेत्रसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । नुवाकोटको चारघरेमा क्रमशः आठ/आठ मेगावाट क्षमताका दुईवटा प्रणाली र विदुरमा ३.५ मेगावाट क्षमताको प्रणाली जडान गर्ने कार्यका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादक संस्था अपि पावरले मुलुकका विभिन्न छ स्थानमा कुल २० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । अपि पावरका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव न्यौपानेकाअनुसार बर्दघाट, ढल्केबर, सिमरा, दुहवीमा सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको र ठेकेदार छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । विराटनगर र टङ्कीसिनवारीमा १०/१० मेगावाट क्षमतामा दुईवटा आयोजनाका लागि अनुमति दिइएको छ । लहानमा ग्रिड कनेक्टेड चार मेगावाट, हेटौँडामा चार मेगावाट, दुहवीमा आठ मेगावाट, लहमीमा तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको विभागका सूचना अधिकृत एवम् सिडिई बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । विभागले हालसम्म ३० वटा आयोजनाका लागि कुल १८० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको र केही आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौताको समेत तयारी छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै ध्यान दिइएको भन्दै पछिल्लोपटक सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकासमा समेत विशेष जोड दिएको छ । सौर्य प्रणालीको विकासमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको बढ्ता जोड र चासो रहेको छ । निजी लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सौर्य प्रविधिबाट मात्रै ६१ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २१ वटा सौर्य ऊर्जा उत्पादकसँग केही दिनभित्रै उक्त सम्झौता गर्न लागेको हो । सरकारले ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युत्भार कटौती अन्त्यका लागि सौर्य प्रविधिबाट बिजुली उत्पादनको तयारी गरेको छ । सौर्य ऊर्जा खरिदको आधार दर तय भएकाले सोही आधारमा उनीहरूसँग सम्झौता गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा खरिद दर निर्धारण गरेको भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी उत्पादकले ८ रुपैयाँ ४५ पैसा सम्म सौर्य बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा सौर्य प्रणालीलाई विशेष जोड दिइएको हो ।

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।