Skip to main content

७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनमा

काठमाडौँ । आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको सरकारले पछिल्ला दिनमा सात हजार १३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्यलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाएको छ । जलविद्युत् आयोजना एकदमै प्राविधिक र विशिष्ट विषय भएकाले अध्ययनमा विशेष जोड दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ५५ वटा आयोजनाको हाल अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता सात हजार १३६ मेगावाट रहेको छ । आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले विशिष्ट तवरले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले विभागले प्राविधिक कामलाई विशेष ध्यान दिएको हो । सरकारको बास्केट फन्डमा रहेका आयोजनालाई नै विशेष ध्यानमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ । विभागले प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेको आयोजनामा ४४० मेगावाट क्षमताको भेरी एक, अरुण चौथो ३०० मेगावाट, कर्णाली सात ३३० मेगावाट, खिम्ती शिवालय २०० मेगावाट, किमाथाङका अरुण ४३४ मेगावाटको अध्ययन गरेको छ । यस्तै, तल्लो अरुण ४०० मेगावाट, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना ४१० मेगावाट, शारदा बबई ९३ मेगावाट, माथिल्लो झिमरुक १०० मेगावाट, सुनकोसी दोस्रो एक हजार ११० मेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३६ मेगावाट ठूला आयोजनाका रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै अध्ययनका क्रममा तीन मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका आयोजना अधिकांश रहेका छन् । विभागका अनुसार सरकारको बास्केट फन्डमा १४९ आयोजना अझै रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट रहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीका अनुसार धेरैजसो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने केही आयोजनाको इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छ । सबै अध्ययन सकेर निर्माणका लागि योग्य बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । विभागले गर्ने अध्ययनका आधारमा निर्माण गर्न चाहने प्रवद्र्धकले थप अध्ययन गर्ने गर्छन् । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत पनि अध्ययन गराइरहेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनी नै स्थापना गरेर अध्ययन अगाडि बढाएको प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । यस्तै निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको कामलाई गति दिइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अनुसार निजी क्षेत्रले हाल तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने करिब पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । रासस

Comments

Popular posts from this blog

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...

विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...

यसरी चल्छ चीनमा उच्च गतिको रेल

रेल सञ्जाल विस्तारमा पछिल्ला दिनाम चीनले चमत्कार नै गरेको छ । रेल यातायाताको विकासमा चीनले गरेको उच्चतम प्रयास अरुहरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।