काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग ः स्वदेशी श्रम तथा सीपलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ, १५ असार । काठमाडौँ तराई–मधेस द्रूतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले स्थानीय श्रम र सीपलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि जिम्मा दिएपछि सेनाले स्वदेशी श्रम सीप तथा प्रविधिलाई जोड दिँदा त्यसबाट आगामी दिनमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउनसमेत सहज हुने देखिएको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालयमा आज आयोजित ‘नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ तराई–मधेस द्रूर्तमार्ग सडक आयोजनाको प्रगति समीक्षा बैठक’मा सहभागीले पनि उक्त तयारीको सराहना गरेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)को प्राप्ति वा नयाँ तयारी नै तत्कालको चुनौतीका रुपमा सहभागीले औँल्याए । आयोजनाको नयाँ प्रतिवेदन तयार पार्ने वा विगतमा नै बनाइएको प्रतिवेदन नै लिने भन्ने विषय भने अन्योलमै छ । परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही स्थानमा अझै पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । एक भारतीय कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदन लिएर काम अगाडि बढाउने कि नयाँ प्रतिवेदन नै बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन समितिले निर्णय दिन बाँकी छ । प्रतिवेदन तयारी एवम् प्राप्तिसँगै अन्य इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक तयारीलाई पनि विशेष रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले डिपिआर शीघ्र निर्णय हुने र निर्माण प्रक्रियाले गतिलिने बताउनुभयो । उहाँले द्रूतमार्ग सडक मात्रै नभएर काठमाडौँ तराई–मधेसलाई जोड्ने भावना र आर्थिक विकासको सूचकसमेत भएकाले सरकारले विश्वास गरेर सेनालाई जिम्मा दिएको बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले गत जेठ १४ गते आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । गत वर्षको बजेटमा सो आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने उल्लेख थियो भने उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नै सेनालाई जिम्मा दिइएको हो । आयोजनाको कार्यविधि यही असार ८ गते स्वीकृत भएको थियो भने सेनाले गत जेठ २३ गते हवाई रेकी समेत गरिसकेको छ । सेनाले आयोजनाको विभिन्न दश स्थानमा क्याम्प राखेर आवश्यक काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गत असार ८ गते आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आयोजना नेपालको गौरव र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सेना हरतरहले परिचालित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सो परियोजना आयोजना मात्रै नभई भावना र आर्थिक समृद्धिको आधार पनि भएकाले सेनालाई नै जिम्मा दिइनु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो । विगतमा पनि सेनाले नै ट्र्याक खोलेको स्मरण गर्नुहुँदै सबै सरकारी निकायको एकीकृत सहयोग जरुरी रहेको भन्दै प्रधानसेनापति क्षत्रीले स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर जान आफूहरु तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै सडक निर्माणका लागि दश कार्यदल, पुलका लागि तीन कार्यदल र सुरुङका लागि एक कार्यदल तैनाथ गर्ने तयारी गरिएको अधिकार सम्पन्न निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवम् बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । सेनाका प्राविधिक विभागका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजनाको समग्र प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै तोकिएको समयमा पूरा गराउन आफूहरु दिनरात नभनी काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । ठूला उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो सेनाले आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यही असार ८ गते सेनाले एक सार्वजनिक सूचनामार्फत डबल क्याब पिकअप दुई वटा, ट्रेलरसहितको ट्र्याक्टर एउटा, रक ब्रेकरसहितको एक्जाभेटर, ट्रक, ह्विल लोडर, एयर कम्प्रेसर, रोलर, बुल डोजर, ब्याकहोलोडर र ग्रेडर आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न यान्त्रिक सामग्री आपूर्ति गर्न सेनाले टेन्डर आह्वान गरेको हो । उत्पादक, बिक्रेता तथा एजेन्टले उक्त टेन्डरमा सहभागिता लिन पाउने छन् । सेनाले जारी गरेको टेन्डर रु एक अर्ब बढीको छ । कुल धरौटी नै तीन लाख दुई हजार ७० अमेरिकी डलर माग गरिएको छ । कुल ७६.२ किलोमिटर लामो उक्त सडक तीन ठाउँबाट निर्माण सुरु गर्ने योजनाअनुरुप हाल स्थलगत अध्ययन, छलफलको कार्य अगाडि बढाइएको बलाध्यक्ष रथी थापाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले गत वैशाख २१ मा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सेनाले २०६९ सालमै ट्र्याक खोल्ने काम पूरा गरेको थियो । कुल ७६ किलोमिटर सडकमा ललितपुरमा आठ किलोमिटर, काठमाडौँमा चार किलोमिटर, मकवानपुरमा ५६ किलोमिटर र बारामा आठ किलोमिटर सडकखण्ड पर्छ । रासस