Nepalikokhabar

काठमाडौँ, पुस ९ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट थप विद्युत आयात गरेपनि तत्काल काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन समस्या हुने बताएको छ। निर्माणको क्रममा रहेको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन र हेटौँडा–सयूचाटार प्रसारण लाइनको काम जारी रहेका कारण भारतबाट थप विद्युत् आयात भए पनि काठमाडौँ ल्याउन समस्या हुने भएको हो। भारतबाट आयात हुने थप विद्युत् हेटौँडासम्म ल्याइने र पश्चिम र राजधानी नजिकका आयोजनाबाट पूर्व पठाइएका विद्युत् राजधानीमा नै केन्द्रित गर्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहेको छ। भारतबाट यही पुस १७ गतेबाट ४० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ भने आगामी माघ १६ गते बाट थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी भारतीय पक्षसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ। ढल्केबर केन्द्रबाट आयात हुने विद्युत्लाई तत्काल हेटौँडा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम यसै महिनाको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी हिउँदमा काठमाडौँलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गराउन सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेको प्राधिकरणले ...

काठमाडौँ, १० पुस । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए । पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रुपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छ । आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजन...

काठमाडौँ, १० पुस । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए । पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रुपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छ । आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजन...

(सोमनाथ लामिछाने) काठमाडौँ, ६ पुस । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हालै आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका नीति योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रुद्रादेवी शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको र त्यसमा संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत भई लागू भएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिमा पठाइएको तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । पत्रकार आचारसंहिता परिमार्जनपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय समाचार...

काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइको संयोजक चयन गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार संयोजक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार मुआब्जा, पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार नै १५ दिनको समयसीमा राखेर आज संयोजक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको सम्पूर्ण डिजाइन तथा लागत समेत तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बित्तिकै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुआब्जा तथा पुनःस्थापना संयो...

रमेश लम्साल सङ्खुवासभा, पुस ७ जलविद्युत् आयोजनाका सबैभन्दा जटिल विषयको रुपमा रहेको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले गति लिएपछि भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गर्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मोडल आयोजनाको रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ। स्थानीय प्रभावितलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएका कारण आयोजनाले सहजरुपमा निजी जग्गा प्राप्तिको विषय सहज मात्रै भएको होइन, अन्य आयोजनाका लागि समेत पाठ बन्न पुगेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित को हुन, उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल बहस गर्दा कुनै पनि समस्या नहुने अवस्था पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् निर्माणका सम्बन्धमा स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्य आयोजनाका लागि समेत उदाहरण बन्ने र त्यसले स्थानीय सहभागितालाई अगाडि बढाउन सके मात्रै सहज हुने सन्देश दिएको छ। सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना २८ वर्षपछि पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ। राजनीतिक उद्देश्यका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइएपछि अवरुद्ध भएको आयोजना पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई दि...

(रमेश लम्साल) दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् । स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने सोच र उत्कृट चाहना तीन वटै जिल्लाका प्रभावितले राखेका छन् । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भए अनावश्यक चलखेल हुने हुँदा चाँडो योजना निर्माणको काम गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । स्थानीयवासीले आयोजना अगाडि बढाउन सकिए समग्र ६ नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा राखेका छन् । ठूला आयोजना बनाउने प्रविधि, सीप तथा योजनासमेत मुलुकमा भित्रने र त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको बताउने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत आर्थिक उन्नति र भित्रने प्रविधिको विषयमा भने सकारात्मक छन् । आयोजनाको क्षमताको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्न सके र प्रवद्र्धक कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा देखिएको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाउन सके स्थानीयवासी सहमत...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास स...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, ५ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही चैत ७ गतेदेखि गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्ने तयारी गरिएको छ । आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट ४०० मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त आयोजना नेपाल–चीन सीमा नजिक रहेको आयोजना हो । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरेको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताउनुभयो । यस्तै नेपालले नेपाल र चीनबीच केही स्थानबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत आग्रह गरिने भएको छ । प्रस्तावित रसुवा–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै भूकम्पपछि बन्दप्रायः रहेको तातोपानी नाकाबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा द्विपक्षीय रुपमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा प्रस्ताव तय गरिएको छ । यसैगरी काठमाड...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २० फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेका चार वटा आयोजना भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्प र गत असोज ५ गतेदेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री तथा आयोजना स्थलमा मजदुर तथा प्राविधिकको अभावका कारण आयोजना पर धकेलिएका हुन् । यद्यपी ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपछि उल्लेख्य मात्रामा सामग्री प्राप्त हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको विषयमा लामो समयसम्म संसदीय समितिमा अल्झनु, प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय नगर्दा समस्या पैदा भएको थियो । भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको भएपनि सुरुङ मर्मतको काम भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । संसदीय समितिले विधि र प्रक्रिया मिलाएर तत्काल खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्न र भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर संसदीय समितिको निर्देशन, ऊर्जा मन्त्रालयको नर्णयअनुसार आयोजना स्थ...

इन्धन अभाव र भूकम्पका कारण प्राधिकरणका आयोजनामा समस्या उस्तै (रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २० फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेका चार वटा आयोजना भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्प र गत असोज ५ गतेदेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री तथा आयोजना स्थलमा मजदुर तथा प्राविधिकको अभावका कारण आयोजना पर धकेलिएका हुन् । यद्यपी ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपछि उल्लेख्य मात्रामा सामग्री प्राप्त हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको विषयमा लामो समयसम्म संसदीय समितिमा अल्झनु, प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय नगर्दा समस्या पैदा भएको थियो । भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको भएपनि सुरुङ मर्मतको काम भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । संसदीय समितिले विधि र प्रक्रिया मिलाएर तत्काल खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्न र भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर संसदी...

(Ramesh Lamsal) Kathmandu, Feb 20: Prime Minister KP Sharma Oli and his Indian counterpart Narendra Modi today jointly inaugurated Dhalkebar-Muzaffarpur cross-border transmission line at Hyderabad House in New Delhi, India. Both the premiers pressed a switch button to inaugurate the transmission line. Prime Minister Oli is currently in Delhi on a state visit to India. The transmission line comes into operation following the bilateral power purchase agreement was signed between Nepal Electricity Authority (NEA) and the Indian government-owned Nodal Agency National Thermal Power Corporation Vidhyut Vyapar Nigam Limited (NVVN) on February 15. Eighty megawatt of power is to be imported from the Dhalkebar-Muzaffpur Cross Border Transmission line. The NVVN has agreed to sell power at IRN 3.44 per unit with extra Rs 1.53 per unit as leakage charge. The project was completed on February 13. Presently, temporary arrangements have been made for importing 80 Megawatt of electricity from ...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, ८ फागुन । सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन सहज रुपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा सरोकार भएका पक्षले आशङ्का गरेका छन् । सधैँ सरकारले ल्याउने नीति तथा योजना सकारात्मक भए पनि कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र काम सार्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेका कारण निजी क्षेत्रले विशेषगरी शङ्का व्यक्त गरेको हो । निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरैजसो विषय र मागलाई ऊर्जा सङ्कटकालमा समावेश गरिएको छ । राम्रा कार्ययोजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजना, २०७२’ सार्वजनिक भएको भन्दै सहज रुपमा कार्यान्वयन गरिए मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले एक स्वीकृति डेस्...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, ८ फागुन । सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन सहज रुपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा सरोकार भएका पक्षले आशङ्का गरेका छन् । सधैँ सरकारले ल्याउने नीति तथा योजना सकारात्मक भए पनि कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र काम सार्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेका कारण निजी क्षेत्रले विशेषगरी शङ्का व्यक्त गरेको हो । निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरैजसो विषय र मागलाई ऊर्जा सङ्कटकालमा समावेश गरिएको छ । राम्रा कार्ययोजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजना, २०७२’ सार्वजनिक भएको भन्दै सहज रुपमा कार्यान्वयन गरिए मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले एक स्वीकृति डेस्...

विभिन्न धारका माओवादीले आज २१ औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन् । जनयुद्धदेखि माओवादी आन्दोलन र पार्टीको नेतृत्व एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । माओवादी र त्यसको मूल नेतृत्वको हैसियतमा १० वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध र १० वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीति प्रचण्डका लागि उतार–चढावपूर्ण रह्यो । २१ औं जनयुद्धको दिवसको अवसरमा रातोपाटीका लागि Discovery News Network का प्रधानसम्पादक ओम शर्माले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । १. २०५२ फागुन १ गते कहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिन तपाईंको दिमागमा के कुरा खेलिरहेको थियो ? त्यस दिन म काठमाडौंमै थिएँ । त्यतिबेलाको बसाइ कलंकीमा थियो । नयाँ इतिहास बनाउने संकल्पसहित त्यो दिन हामीले युगान्तकारी जनयुद्ध घोषणा गरेका थियौं । त्यतिबेला मेरो दिमाग क्रान्तिकारी रोमाञ्चले निकै तरंगित भएको थियो, जुन अहिले पनि म उस्तै रूपमा स्मरण गर्छु । २. सिन्धुली, गोरखा र रोल्पामा जनयुद्धको पहिलो फौजी कारबाही गर्नुभयो । राज्यविरुद्ध घोषितरूपमा युद्ध अगाडि बढाउने त्यो कारवाही हुँदा त्यसबेला ठ्याक्कै के सोच्नुभएको थियो ? हामीले जनयुद्धको थालनी...

(सिबी अधिकारी) काठमाडौँ, २७ माघ । हलिउडमा हिरो बन्ने उत्कट चाहनाका साथ अमेरिका जाने अन्तीम तयारीका बेला नेपाली राजनीतिले यु टर्न गरिदियो र हलिउडको नायक बन्ने सपना अधुरै रह्यो, राजनीतिक यात्रा पो सुरु भो – सुशील कोइरालाको । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राज महेन्द्रले विसं २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि कोइरालाको हलिउडको नायक बन्ने सपना अधुरै रह्यो । नयाँ बाटो पो तय भो –जनताको नायक बन्ने । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा, लोकान्त्रिक मूल्य र मान्यताका प्रतिमूर्ति कोइराला जसले, लामो राजनीतिक जीवनमा आफ्नो अनुपम उदाहरणीय छवि बनाउनुभयो , आफ्नो राजनीतिक यात्राका क्रममा । निर्वासन, जेल र विमान अपहरणका आरोह अवरोह कोइरालाका यात्रालाई कुनै विचलन ल्याएन । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने छ दशक भन्दा लामो नेपाली जनताको सपना साकार पार्न कोइरालाको अथक योगदान रह्यो । उहाँकै नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ संविधान पायो । वि.स. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र २०७० मङ्सिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभा निर्व...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २८ माघ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा विद्युत् आयात हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाउँदै आगामी फागुन १ गतेदेखि नेपाल खण्डमा १३२ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनको परीक्षण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन आसपासका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पक्षबीच हालसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । प्रतियुनिट लागत कतिमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान धारणा आउन नसक्दा विद्युत् आयात कुन मितिबाट गर्ने भन्नेमा भने अन्योलता थपिएको छ । यसअघि भारतको पिटिसी इन्डियाबाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले सो कम्पनीबाट नभई अर्को कम्पनीबाट लैजान भनेको...

काठमाडौँ– सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने कार्ययोजना अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकाललाई तीन चरणमा बाँड्नुको पछाडि एक वर्षभित्र जनताले महसुस गर्ने विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने रहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र सरकारको निकायको रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाले मात्रै आगामी दुई वर्षभित्र करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । भारतबाट तत्कालै ८० मेगावाट विद्युत् आयात हुने र आगामी डेढ वर्षभित्र थप २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल भारतबाट २३५ मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेको छ । माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण हुने मुलुकभित्रको कुल विद्युत् माग के कति हो भन्ने विषय समेत निर्धारण गर्दै आगामी दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने भएक...

काठमाडौँ – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको छ । चालु आवभित्रै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको हो । धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने सो आयोजना कुन ढाँचामा बन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म टुङ्गो नलागे पनि डुबानमा पर्ने तथा प्रभावित जग्गा छुट्टिएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सहज हुने छ । आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दुवै जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबानमा पर्ने क्षेत्र, बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक वन र व्यक्तिगत जमिन पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई युद्धस्तरमा जग्गा पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ । Budhigandaki hydroबूढीगण्डकी नदीको ४५ किमी क्षेत्र र आँखुखोलाको २२ किमी क्षेत्र डुबानमा पर्ने, आयोजना र सोसँग सम्बन्ध...

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...