बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई

इन्धन अभाव र भूकम्पका कारण प्राधिकरणका आयोजनामा समस्या उस्तै (रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २० फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेका चार वटा आयोजना भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्प र गत असोज ५ गतेदेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री तथा आयोजना स्थलमा मजदुर तथा प्राविधिकको अभावका कारण आयोजना पर धकेलिएका हुन् । यद्यपी ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपछि उल्लेख्य मात्रामा सामग्री प्राप्त हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको विषयमा लामो समयसम्म संसदीय समितिमा अल्झनु, प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय नगर्दा समस्या पैदा भएको थियो । भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको भएपनि सुरुङ मर्मतको काम भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । संसदीय समितिले विधि र प्रक्रिया मिलाएर तत्काल खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्न र भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर संसदीय समितिको निर्देशन, ऊर्जा मन्त्रालयको नर्णयअनुसार आयोजना स्थलमा काम हुन सकेको छैन । सुदरपश्चिममा समानुपातिक रुपमा विकास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६३ सालमा सो आयोजना सुरु गरेको थियो । आजभन्दा चार वर्षपहिले नै निर्माण सम्पन्न हुने सो आयोजनाको लागत बढेर रु १६ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि निर्माण सामग्रीको अभाव, इन्धन समस्याका कारण आयोजनामा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तै प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए पनि भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि हाल नेपाली सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार नै सो आयोजनाको कूल पाँच किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कूल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने कार्य जारी रहेको आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णसुन्दर धौभडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको ठेकेदारले हाल क्षति मूल्याङ्कन गरिरहेको र केही समयपछि मात्रै निर्माण सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । सो आयोजना २०७१ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि क्षमता बढाउने वा नबढाउने भन्ने विवादका कारण पर धकेलियो । पछिल्लो पटक भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आयोजना थप दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । कुल रु आठ अर्ब लागत रहेको सो आयोजना प्राधिकरणको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यस्तै कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सोचजति प्रगति हुन सकेको छैन । आयोजनाका प्रबन्धक धिरेन्द्र चौधरीकाअनुसार हाल सो आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडान र भौतिक पूर्वाधारको काम जारी रहेको छ । महत्वपूर्ण मानिएको इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारले काम नगर्दा थप जटिलता पैदा भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । २०७० सालमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने सो आयोजनाको पटक–पटक समय थपिदै आएको छ । सुरुमा रु दुई अर्ब ४३ करोड लागत रहेको कुलेखानी तेस्रोको लागत पछिल्लो पटक रु तीन अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यस्तै प्राधिकरणको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारले प्रभावकारी काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । भारतीय निर्माण व्यावसायीले अधकल्चो अवस्थामा नै छोडेको म्याग्दीमा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइभीआरसिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनौटका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको छ । आयोजनाको वित्तिय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता पुनरावलोकन गरी क्षमता समेत वृद्धि गर्न लागिएको छ । भारतीय कम्पनीले ३२ मेगावाट क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाउने जनाएकोमा हाल क्षमता वृद्धि गरी ४० मेगावाट बनाउन लागिएको छ । कुल आठ मेगावाट क्षमता वृद्धि गर्दा कुल लगानीमा केही प्रतिशत मात्रै बढी पर्ने जनाइएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कुलमान घिसिङले इन्जिनियरिङ, प्रबन्ध तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । सो आयोजनामा भारतीय आयात निर्यात बैंकले लगानी गरेको छ । आगामी एक महिना भित्र सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको प्रमुख घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणले आफैले बनाएका चार आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण फरक फरक भएपनि साझा समस्याको रुपमा आफैले निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयबासीद्धारा अवरोध गर्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु देखिनु,विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नगरी सुरु गरिनु पनि रहेको छ । रासस