रमेश लम्साल सङ्खुवासभा, पुस ७
जलविद्युत् आयोजनाका सबैभन्दा जटिल विषयको रुपमा रहेको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले गति लिएपछि भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गर्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मोडल आयोजनाको रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ।
स्थानीय प्रभावितलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएका कारण आयोजनाले सहजरुपमा निजी जग्गा प्राप्तिको विषय सहज मात्रै भएको होइन, अन्य आयोजनाका लागि समेत पाठ बन्न पुगेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित को हुन, उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल बहस गर्दा कुनै पनि समस्या नहुने अवस्था पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् निर्माणका सम्बन्धमा स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्य आयोजनाका लागि समेत उदाहरण बन्ने र त्यसले स्थानीय सहभागितालाई अगाडि बढाउन सके मात्रै सहज हुने सन्देश दिएको छ।
सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना २८ वर्षपछि पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ। राजनीतिक उद्देश्यका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइएपछि अवरुद्ध भएको आयोजना पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई दिइएपछि प्रक्रिया सुरु भएको छ।
लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता भएपछि अगाडि बढेको आयोजनाले आगामी चैतको अन्तिम साताबाट निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोजनाले स्थानीय प्रभावितलाई एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाका अनुसार मुआब्जा वितरण प्रक्रिया ९४ प्रतिशत पूरा भएको छ। बाँकी प्रक्रियाका लागि समेत केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ।
लामो समयदेखि अलैँचीखेती गर्दै आएका स्थानीय प्रभावितलाई आयोजनाले चित्त बुझ्दो रुपमा मुआब्जा दिएको छ। अलैँची बारीको तीन वर्षको उब्जनीबापत्को रकम समेत आयोजना प्रवद्र्धकले किसानलाई उपलब्ध गराएका कारण आयोजना सहजरुपमा अगाडि बढेको छ।
मुआब्जाा बुझेका स्थानीयवासीले घरजग्गा खरिद गर्ने, एवम् व्यवसाय गर्ने सोचेका छन् । मुआब्जा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठूलो परिमाणको रकम झिक्न खोजिए आफूहरुलाई जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइपूर्वक निर्देशन दिएको छ।
मुआब्जाबाट प्राप्त भएको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च नहोस् भनेर कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोजनाबाट ३१ परिवारले एक करोड बढी मुआब्जा बुझेका छन्। कुल २६९ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिनेछ । त्यसमा छ परिवारको कागजात उपलब्ध नभएका कारण मुआब्जा वितरण गरिएको छैन ।
नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु, याफु गाविस आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट २१।९ प्रतिशतअर्थात १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क रुपमा सरकारले प्राप्त गर्नेछ । स्थानीय प्रभावितलाई छ प्रतिशत सेयर समेत उपलब्ध गराइनेछ।
नुम गाविस–४ मा निर्माण हुने बाँधबाट अरुण नदीको पानीलाई ११.७४ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दिदिङ गाविसको दिदिङमा स्थापना गरिने विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । कुल ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर हिउँदका समेत पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा निजी जग्गा सहजरुपमा उपलब्ध भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याका कारण आयोजना प्रभावित भएको छ । वन ऐन, नियमावली र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आयोजना विकास सम्झौता विपरीत जग्गाको सोधभर्ना भनेपछि समस्या आएको आयोजनाका परामर्शदाता मधुकर खड्काले जानकारी दिए।
आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार ७० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । सतलज विद्युत निगमले आउँदो चैतदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सुरु गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। आउँदो सोमबार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । बुधबार बोलपत्र खोलेर छनोट हुने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताको तयारी भइरहेको छ।
प्याकेज १ मा आयोजनाको बाँध, मुहान सुरुङ, र डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउन भारतीय एकल वा नेपाली र भारतीय संयुक्त लगानीको कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । भारत सरकारले एसजेभीएनलाई अरुणको काम अघि बढाउने अनुमति दिइसकेको सतलज विद्युत् निगमका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले जानकारी दिए।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब १६ अर्ब छ। यसमध्ये सतलजले स्वपुँजीको रुपमा २५ अर्ब लगानी गर्ने र बाँकी ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ । आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब र प्रसारण लाइन निर्माणमा १२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा तीन खर्ब ४८ अर्ब लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले छ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउने भएका छन् भने प्रभावित छ गाविसमा सतजल विद्युत् निगमले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। रासस
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् निर्माणका सम्बन्धमा स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्य आयोजनाका लागि समेत उदाहरण बन्ने र त्यसले स्थानीय सहभागितालाई अगाडि बढाउन सके मात्रै सहज हुने सन्देश दिएको छ।
सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना २८ वर्षपछि पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ। राजनीतिक उद्देश्यका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइएपछि अवरुद्ध भएको आयोजना पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई दिइएपछि प्रक्रिया सुरु भएको छ।
लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता भएपछि अगाडि बढेको आयोजनाले आगामी चैतको अन्तिम साताबाट निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोजनाले स्थानीय प्रभावितलाई एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाका अनुसार मुआब्जा वितरण प्रक्रिया ९४ प्रतिशत पूरा भएको छ। बाँकी प्रक्रियाका लागि समेत केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ।
लामो समयदेखि अलैँचीखेती गर्दै आएका स्थानीय प्रभावितलाई आयोजनाले चित्त बुझ्दो रुपमा मुआब्जा दिएको छ। अलैँची बारीको तीन वर्षको उब्जनीबापत्को रकम समेत आयोजना प्रवद्र्धकले किसानलाई उपलब्ध गराएका कारण आयोजना सहजरुपमा अगाडि बढेको छ।
मुआब्जाा बुझेका स्थानीयवासीले घरजग्गा खरिद गर्ने, एवम् व्यवसाय गर्ने सोचेका छन् । मुआब्जा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठूलो परिमाणको रकम झिक्न खोजिए आफूहरुलाई जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइपूर्वक निर्देशन दिएको छ।
मुआब्जाबाट प्राप्त भएको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च नहोस् भनेर कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोजनाबाट ३१ परिवारले एक करोड बढी मुआब्जा बुझेका छन्। कुल २६९ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिनेछ । त्यसमा छ परिवारको कागजात उपलब्ध नभएका कारण मुआब्जा वितरण गरिएको छैन ।
नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु, याफु गाविस आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट २१।९ प्रतिशतअर्थात १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क रुपमा सरकारले प्राप्त गर्नेछ । स्थानीय प्रभावितलाई छ प्रतिशत सेयर समेत उपलब्ध गराइनेछ।
नुम गाविस–४ मा निर्माण हुने बाँधबाट अरुण नदीको पानीलाई ११.७४ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दिदिङ गाविसको दिदिङमा स्थापना गरिने विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । कुल ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर हिउँदका समेत पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा निजी जग्गा सहजरुपमा उपलब्ध भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याका कारण आयोजना प्रभावित भएको छ । वन ऐन, नियमावली र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आयोजना विकास सम्झौता विपरीत जग्गाको सोधभर्ना भनेपछि समस्या आएको आयोजनाका परामर्शदाता मधुकर खड्काले जानकारी दिए।
आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार ७० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । सतलज विद्युत निगमले आउँदो चैतदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सुरु गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। आउँदो सोमबार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । बुधबार बोलपत्र खोलेर छनोट हुने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताको तयारी भइरहेको छ।
प्याकेज १ मा आयोजनाको बाँध, मुहान सुरुङ, र डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउन भारतीय एकल वा नेपाली र भारतीय संयुक्त लगानीको कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । भारत सरकारले एसजेभीएनलाई अरुणको काम अघि बढाउने अनुमति दिइसकेको सतलज विद्युत् निगमका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले जानकारी दिए।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब १६ अर्ब छ। यसमध्ये सतलजले स्वपुँजीको रुपमा २५ अर्ब लगानी गर्ने र बाँकी ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ । आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब र प्रसारण लाइन निर्माणमा १२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा तीन खर्ब ४८ अर्ब लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले छ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउने भएका छन् भने प्रभावित छ गाविसमा सतजल विद्युत् निगमले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। रासस
Comments
Post a Comment