तीन चरणको लक्ष्यसहित ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा हुँदै

काठमाडौँ– सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने कार्ययोजना अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकाललाई तीन चरणमा बाँड्नुको पछाडि एक वर्षभित्र जनताले महसुस गर्ने विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने रहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र सरकारको निकायको रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाले मात्रै आगामी दुई वर्षभित्र करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । भारतबाट तत्कालै ८० मेगावाट विद्युत् आयात हुने र आगामी डेढ वर्षभित्र थप २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल भारतबाट २३५ मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेको छ । माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण हुने मुलुकभित्रको कुल विद्युत् माग के कति हो भन्ने विषय समेत निर्धारण गर्दै आगामी दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणले तय गर्ने लक्ष्य माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्ने स्थितिलाई सुधार गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी दश वर्षको प्रारम्भिक विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने र क्रमशः बीस वर्षसम्मको लक्ष्य निर्धारण गरिने छ । आयोगले आगामी पचास वर्षसम्मको विद्युत् मागको लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले ऊर्जा सङ्कटकालमा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा प्राविधिक विषय समावेश गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट प्रधानमन्त्रीले नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ प्रस्तुत गर्न र एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने योजनासहित दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सम्वद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सहसचिव घिमिरेकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चासो र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा केही दिनभित्रै ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गर्ने र युद्धस्तरमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइनेछ । विशेषगरी नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको सट्टामा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिनेछ । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा जस्ता ठूला र बहुउद्देशीय जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सहसचिव घिमिरे विद्यमान अवस्थामा आगामी एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रबाट कति मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकार र सरकारी निकायले के कति सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन लागिएको बताउँछन् । स्थानीय समस्या समाधान गर्न विशेष व्यवस्था जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र स्थानीय रुपमा रहेका समस्या समाधान गर्न आयोजनास्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन, आयोजनास्थलमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको विषयलाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले तयार पारेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधको विषयसमेत मानिने भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले आगामी १० वर्षभित्र सरकारले योजनाबद्ध रुपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर आयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने विषय नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम राख्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसमा आयोगले पहल गर्ने डा खतिवडा बताउँछन् । मन्त्रालय र विभागमा सम्पर्क व्यक्ति रहने निजी लगानीकर्ताले माग राख्दैआएको एकल स्वीकृति कक्षको विषयलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभाग र निकायमा एक÷एकजना सम्पर्क व्यक्ति तय गरिनेछ । मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सहसचिव सरहको कर्मचारी रहनेछन् । विभागमा कार्यकारी वा उनले तोकेको व्यक्ति रहनेछन् । विभिन्न ६ वटा मन्त्रालय, २२ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्दा जलविद्युत् आयोजनामा ढिलाई हुने, विद्युत्को माग बढ्दै जाने तर उत्पादनमा समस्या आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गर्ने र कानुनी तथा नीतिगत विषयमा भने व्यवस्थापिका–संसद्मा नै पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापनका विषयलाई पनि ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा समेटिनेछ । मन्त्री रायमाझी मन्त्रिपरिषद्ले सो कार्ययोजना पारित गरेपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा १०५ वर्षमा हुन नसकेको विकास र प्रगति एकाध वर्षमा हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उत्तर र दक्षिण दुबैतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यस्तै कार्ययोजनामा भारत र चीन दुबै मुलुकबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न मिल्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिनेछ । भारतबाट मात्रै आयात गरिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै चीनबाट पनि विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न मिल्ने गरी रसुवा– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र अन्य सम्भाव्य स्थानबाट पनि विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिने अवस्थालाई ध्यान दिइने छ । भारततर्फ ६ वटा तथा चीनतर्फ दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय पनि उक्त कार्ययोजनामा समेटिनेछ । - See more at: http://www.ratopati.com/news/31328/#sthash.sAa7LiBz.dpuf