(रमेश लम्साल)
दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् ।
स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने सोच र उत्कृट चाहना तीन वटै जिल्लाका प्रभावितले राखेका छन् । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भए अनावश्यक चलखेल हुने हुँदा चाँडो योजना निर्माणको काम गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले आयोजना अगाडि बढाउन सकिए समग्र ६ नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा राखेका छन् । ठूला आयोजना बनाउने प्रविधि, सीप तथा योजनासमेत मुलुकमा भित्रने र त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको बताउने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत आर्थिक उन्नति र भित्रने प्रविधिको विषयमा भने सकारात्मक छन् ।
आयोजनाको क्षमताको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्न सके र प्रवद्र्धक कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा देखिएको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाउन सके स्थानीयवासी सहमत हुने देखिन्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग भएको पिडिए सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
लगानी बोर्डले लामो समयसम्म व्यावसायिक कागजात भन्दै सार्वजनिक गर्न नमानेको भन्दै अधिवक्तासमेत रहनुभएका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले गर्नुभएको मागका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि पिडिए सार्वजनिक भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहनुभएका कविराज खत्रीले पिडिए अङ्ग्रेजी भाषामा भएकाले बुझ्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । “नेपालीमा उपलब्ध भए सहज हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दैलेखका विद्यार्थी नेता प्रकाश विकले पिडिए सार्वजनिक नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । दैलेख उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले मुलुकको विकासका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुहुन्छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर विष्ट विरोधको नाममा विरोध गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।
पिडिए सार्वजनिक गर्न तथा नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर खत्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । “आयोजनाका बारेमा सबैलाई कागजात उपलब्ध गराउने, नबुझेको कुरा बुझाउनु पर्छ । पिडिए लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,” उहाँले भन्नुभयो । बोर्ड ठूला आयोजना अगाडि बढाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्री स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनुहुन्छ । “समस्या वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सकिन्छ । सत्यतथ्य जानकारी गराउन हामी तयार छौँ । पिडिए पढ्ने वातावरण तयार गर्छौैं”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पिडिएलाई सहज रुपमा अध्ययन गर्न पाउने सहज वातावरण बनाउन प्रजिअ खत्रीलाई निर्देशन दिनुभयो । “स्थानीयवासीलाई पिडिए सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था प्रजिअले गर्नुहुनेछ,” थापाले भन्नुभयो । रासस
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको ह...
Comments
Post a Comment