Nepalikokhabar

(Ramesh Lamsal) Kathmandu, Feb 20: Prime Minister KP Sharma Oli and his Indian counterpart Narendra Modi today jointly inaugurated Dhalkebar-Muzaffarpur cross-border transmission line at Hyderabad House in New Delhi, India. Both the premiers pressed a switch button to inaugurate the transmission line. Prime Minister Oli is currently in Delhi on a state visit to India. The transmission line comes into operation following the bilateral power purchase agreement was signed between Nepal Electricity Authority (NEA) and the Indian government-owned Nodal Agency National Thermal Power Corporation Vidhyut Vyapar Nigam Limited (NVVN) on February 15. Eighty megawatt of power is to be imported from the Dhalkebar-Muzaffpur Cross Border Transmission line. The NVVN has agreed to sell power at IRN 3.44 per unit with extra Rs 1.53 per unit as leakage charge. The project was completed on February 13. Presently, temporary arrangements have been made for importing 80 Megawatt of electricity from ...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, ८ फागुन । सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन सहज रुपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा सरोकार भएका पक्षले आशङ्का गरेका छन् । सधैँ सरकारले ल्याउने नीति तथा योजना सकारात्मक भए पनि कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र काम सार्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेका कारण निजी क्षेत्रले विशेषगरी शङ्का व्यक्त गरेको हो । निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरैजसो विषय र मागलाई ऊर्जा सङ्कटकालमा समावेश गरिएको छ । राम्रा कार्ययोजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजना, २०७२’ सार्वजनिक भएको भन्दै सहज रुपमा कार्यान्वयन गरिए मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले एक स्वीकृति डेस्...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, ८ फागुन । सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन सहज रुपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा सरोकार भएका पक्षले आशङ्का गरेका छन् । सधैँ सरकारले ल्याउने नीति तथा योजना सकारात्मक भए पनि कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र काम सार्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेका कारण निजी क्षेत्रले विशेषगरी शङ्का व्यक्त गरेको हो । निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरैजसो विषय र मागलाई ऊर्जा सङ्कटकालमा समावेश गरिएको छ । राम्रा कार्ययोजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजना, २०७२’ सार्वजनिक भएको भन्दै सहज रुपमा कार्यान्वयन गरिए मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले एक स्वीकृति डेस्...

विभिन्न धारका माओवादीले आज २१ औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन् । जनयुद्धदेखि माओवादी आन्दोलन र पार्टीको नेतृत्व एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । माओवादी र त्यसको मूल नेतृत्वको हैसियतमा १० वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध र १० वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीति प्रचण्डका लागि उतार–चढावपूर्ण रह्यो । २१ औं जनयुद्धको दिवसको अवसरमा रातोपाटीका लागि Discovery News Network का प्रधानसम्पादक ओम शर्माले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । १. २०५२ फागुन १ गते कहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिन तपाईंको दिमागमा के कुरा खेलिरहेको थियो ? त्यस दिन म काठमाडौंमै थिएँ । त्यतिबेलाको बसाइ कलंकीमा थियो । नयाँ इतिहास बनाउने संकल्पसहित त्यो दिन हामीले युगान्तकारी जनयुद्ध घोषणा गरेका थियौं । त्यतिबेला मेरो दिमाग क्रान्तिकारी रोमाञ्चले निकै तरंगित भएको थियो, जुन अहिले पनि म उस्तै रूपमा स्मरण गर्छु । २. सिन्धुली, गोरखा र रोल्पामा जनयुद्धको पहिलो फौजी कारबाही गर्नुभयो । राज्यविरुद्ध घोषितरूपमा युद्ध अगाडि बढाउने त्यो कारवाही हुँदा त्यसबेला ठ्याक्कै के सोच्नुभएको थियो ? हामीले जनयुद्धको थालनी...

(सिबी अधिकारी) काठमाडौँ, २७ माघ । हलिउडमा हिरो बन्ने उत्कट चाहनाका साथ अमेरिका जाने अन्तीम तयारीका बेला नेपाली राजनीतिले यु टर्न गरिदियो र हलिउडको नायक बन्ने सपना अधुरै रह्यो, राजनीतिक यात्रा पो सुरु भो – सुशील कोइरालाको । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राज महेन्द्रले विसं २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि कोइरालाको हलिउडको नायक बन्ने सपना अधुरै रह्यो । नयाँ बाटो पो तय भो –जनताको नायक बन्ने । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा, लोकान्त्रिक मूल्य र मान्यताका प्रतिमूर्ति कोइराला जसले, लामो राजनीतिक जीवनमा आफ्नो अनुपम उदाहरणीय छवि बनाउनुभयो , आफ्नो राजनीतिक यात्राका क्रममा । निर्वासन, जेल र विमान अपहरणका आरोह अवरोह कोइरालाका यात्रालाई कुनै विचलन ल्याएन । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने छ दशक भन्दा लामो नेपाली जनताको सपना साकार पार्न कोइरालाको अथक योगदान रह्यो । उहाँकै नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ संविधान पायो । वि.स. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र २०७० मङ्सिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभा निर्व...

(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २८ माघ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा विद्युत् आयात हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाउँदै आगामी फागुन १ गतेदेखि नेपाल खण्डमा १३२ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनको परीक्षण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन आसपासका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पक्षबीच हालसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । प्रतियुनिट लागत कतिमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान धारणा आउन नसक्दा विद्युत् आयात कुन मितिबाट गर्ने भन्नेमा भने अन्योलता थपिएको छ । यसअघि भारतको पिटिसी इन्डियाबाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले सो कम्पनीबाट नभई अर्को कम्पनीबाट लैजान भनेको...

काठमाडौँ– सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने कार्ययोजना अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकाललाई तीन चरणमा बाँड्नुको पछाडि एक वर्षभित्र जनताले महसुस गर्ने विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने रहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र सरकारको निकायको रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाले मात्रै आगामी दुई वर्षभित्र करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । भारतबाट तत्कालै ८० मेगावाट विद्युत् आयात हुने र आगामी डेढ वर्षभित्र थप २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल भारतबाट २३५ मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेको छ । माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण हुने मुलुकभित्रको कुल विद्युत् माग के कति हो भन्ने विषय समेत निर्धारण गर्दै आगामी दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने भएक...

काठमाडौँ – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको छ । चालु आवभित्रै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको हो । धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने सो आयोजना कुन ढाँचामा बन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म टुङ्गो नलागे पनि डुबानमा पर्ने तथा प्रभावित जग्गा छुट्टिएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सहज हुने छ । आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दुवै जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबानमा पर्ने क्षेत्र, बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक वन र व्यक्तिगत जमिन पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई युद्धस्तरमा जग्गा पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ । Budhigandaki hydroबूढीगण्डकी नदीको ४५ किमी क्षेत्र र आँखुखोलाको २२ किमी क्षेत्र डुबानमा पर्ने, आयोजना र सोसँग सम्बन्ध...

प्रकाश तिमल्सिना विद्रोह र शान्ति यात्राका दुई दशक काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन्, 'संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ।' उनले यो पनि जोड गरेका छन्, 'कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ।' गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई 'एजेन्डा विजयी पार्टी' का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। 'माओवादीबाहेक अन्य दलको 'पोलिटिकल पोजिसन' ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,' उनको भनाइ छ। माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण...