मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ र यथार्थ

नयाँ दिल्ली श्रावण २३, २०७२-घटना : १ दुई साताअघि दिल्लीबाट कोलम्बो हुँदै दुबई उडाउन लागिएका २८ युवतीमध्ये ‘केही सिरिया जाने योजना’ र केहीलाई इराक लगिने तयारी भइरहेको रहेछ भन्ने अहिले जोडिँदै आएका प्रमाणहरूले देखाएको छ । सिरियामा पछिल्लो साताभित्र २१ जना युवती पुर्‍याउनुपर्ने सर्तमा नेपाली एजेन्टले सिरियाली हाउसमेड एजेन्टबाट ‘मोटो रकम’ लिइसकेको प्रमाण आएपछि दिल्ली–ट्रान्जिटमा पक्राउ परेका युवतीहरूको गन्तव्य आशंकामा परेको हो । पहिलो चरणमा अहमदाबाद हुँदै दिल्ली ल्याएर ‘ट्रान्जिट–फ्लाइट’ गराउन लागिएका ७ जना युवतीको राहदानी आफ्नै थियो वा अरुको नामको— अहिले छानबिनमा छ । त्यसमाथि युवायुवतीलाई काठमाडौंबाट बससेवा अथवा सीमावर्ती नाका हुँदै रेलबाट दिल्ली ल्याइए पनि उनीहरूको राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र के–कसरी पहाडगन्ज वा महिपालपुर क्षेत्रमा फेला पर्ने गर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि खोजीको विषय बनेको छ । घटना : २ ‘इन्डिया टुडे’ पत्रिकाको पछिल्लो आवरणमा नेपालबाट भइरहेको मानव तस्करी एवं युवती ओसारपसारको विसंगत दृश्यलाई समेटिएको छ । बनारसको चाँदमारी भन्ने स्थानमा सञ्चालित ‘विन–विन’ कम्पनीले फेसन डिजाइनको छद्म आवरणमा नेपाली युवायुवतीलाई ठगी गरिरहेको प्रमाण पत्रिकामा उल्लेखित छ । यो कम्पनीमा गएर ठूलो धनराशि कमाउन सकिने सपनामा हाल बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्यनरत एक युवा पनि पुगेका रहेछन् । तर त्यहाँ पुग्दा काठमाडौंमा दुइटा म्यानपावर र दोहोरी रेष्टुरेन्टसमेत चलाउँदै आएका लामा थरका एक मुख्य एजेन्ट भेटिएछन्, जो आफ्नो यो व्यवसाय गान्तोकदेखि चण्डीगढ र लखनउदेखि देहरादुनसम्म फैलिएको दाबी सुनाइरहेका थिए । इन्डिया टुडेको आवरणमा समेटिएको ठगी, मानव तस्करी, यौनधन्दा र युवती ओसारपसारको यो गिरोह ‘विन–विन’बारे नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन कसैलाई पनि थाहा भइनसकेको यसका भुक्तभोगी हाल बनारसवासी विष्णु शर्माले बताए । यो गिरोहको लहैलहैमा लागेर सुनौलीबाट बनारस दैनिक आउने ३ वटा यात्रुबाहक बसका यात्रुमध्ये ३०/४० जना भर्खरका नेपाली युवायुवती हुने गरेको शर्माको दाबी छ । तथ्यांक बढाइ–चढाइ सम्पूर्ण कूटनीतिक र द्विदेशीय आर्थिक–सामाजिक मामलालाई पन्छाएर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको पछिल्लो काम हुनथालेको छ— मानव तस्करी र व्यक्तिमाथिको ठगीको उजुरी/गुनासो सुन्नु । यो सातामात्रै क्यानाडा लैजाने भनी जनही ५ लाख भारु शुल्क ५ नेपाली विद्यार्थीबाट उठाएपछि फरार रहेका भारतीय एजेन्टको ‘आधिकारिक पहिचान’मा बुझबुझारथ भइरहेको छ भने खाडीको दुबई लैजाने भन्दै दिल्ली ट्रान्जिटमा समातिएका २८ नेपाली युवतीहरूमाथि आइपरेको ‘तस्करी सञ्जाल’ पहिल्याउन पनि दूतावास लागेको छ । ट्राभल डकुमेन्ट र एमआरपी बनाउनका लागि नागरिकता लिएर आउने नेपालीको पहिलो चरणमा नागरिकतै छानबिन गर्नुपर्ने झमेला एकातर्फ छ भने हस्तलिखित राहदानीसमेत दिल्ली आसपासमै बनिबनाउ भेटिने भएकाले त्यतातर्फको निगरानी पनि छँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्तीमा १२ हजार नेपाली बालबच्चा र युवतीलाई हरेक वर्ष भारतमा गैरकानुनी रूपमा ओसारपसार गरिन्छ । भूकम्प आएपछिको स्थितिमा ‘अनावश्यक कारण तेर्स्याउँदै २४५ जना नेपाली बालबच्चालाई भारतका बिभिन्न अनाथालय र चिल्ड्रेन होममा राखेकाले उद्धार गरिएको’ युनिसेफले जनाएको छ । युवती ओसारपसार र मानव तस्करी विरुद्ध कार्यरत भारतभित्रका धेरैजसो सामाजिक संघ/संस्थामा भने तथ्य–तथ्यांकको ‘ओभर प्रोजेक्सन’मात्रै हुने गरेकाले युनिसेफ, एम्नेष्टी वा आईएलओले यी संस्थाको तथ्यांकलाई ‘रिफर’ गर्ने गरेका छैनन् । कतिसम्म भने नेपालमा भूकम्प आएपछि ८० लाख युवती तथा महिलाले तस्करीमा परेर भारत आएको तथ्यांकसमेत केही संघ/संस्थाले दिएका छन् । जबकि नेपालमा आएको महाभूकम्पबाट १४ जिल्लाका सबै जनसंख्या पनि प्रभावित थिएन, यी जिल्लाहरूको कुल जनसंख्या पनि ८० लाख पुग्दैन । मानव तस्करी र बेचबिखनको विषयले सबैतिर सरोकार राख्न थालेपछि दिल्ली केन्द्र बाहिरका सूचनाहरू पनि आउने क्रम बढेको छ । मुम्बईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधि मास्टर थापाका अनुसार स्थानीय ठाणे र अन्य क्षेत्रका जेलहरूमा अहिले झन्डै ५० जना नेपाली युवती थुनामा छन् । खाडी लगायतका तेस्रो मुलुक उड्ने क्रममा फर्जी कागजात र प्रक्रियाका आधारमा मुम्बईलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएका यी युवतीहरूबारे दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइएको छ । तर उद्धार वा सहयोग प्रक्रिया भने कहीं कतैबाट थालिएको छैन । यसैगरी ‘साथी’ संस्थाकी बाँकेस्थित क्षेत्रीय निर्देशक कमला पन्तले दिएको जानकारीमा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बहराइच जेलमा १ सय ४० नेपाली युवती थुनामा छन् । यीमध्ये अधिकांश महिला बेचबिखन एजेन्ट, लागूपदार्थ कारोबार वा वेश्यावृत्ति अभियोगमा जेलमा छन् । तर यिनका बारे पनि दिल्ली दूतावास बेखबर छ । दूतावास कहाँ छ ? नेपालले कूटनीतिक नियोग खोलेका मुलुक र त्यहाँ रहेका नेपालीको सरोकारलाई ध्यान दिएर सरकाले कतै वाणिज्यदूत सुविधा थपेको छ त कहीं श्रम सहचारी राखेको छ । यही क्रममा द्विदेशीय सुरक्षा, खुला सिमानाको दुरुपयोग सम्भावना, ठगी र तस्करीका घटनामा निगरानी राख्न भारतको दिल्लीस्थित दूतावासमा नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका वरिष्ठतम (एसएसपी) तहका दुई अधिकारीको दरबन्दी तोकिएको छ । आपसी सुरक्षा मामला हेर्ने यो दरबन्दी ‘रेसिप्रोसिटी’को आधारमा तय भएको हो । ‘मानव तस्करी र युवती ओसारपसारका यत्रा घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका बेला दूतावासको प्रहरी र अनुसन्धान निकायले के गरिरहेको छ, थाहा पाउन सकिएको छैन,’ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट हालै माइग्रेसन विषयमा विद्यावारिधि गरेका केशव बस्याल भन्छन्, ‘मानव तस्कर र तस्करीको दिल्ली ट्रान्जिट तथा सञ्जालबारे पनि दूतावास बेखबर छैन । तर स्थानीय निकायसँगको समन्वय र प्रहरी प्रशासनसँगको सहकार्यमा एकदमै कमजोरी देखिएको छ ।’ चेलीबेटी बेचबिखन र मानव तस्करीको मुख्य नाका रहेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई ‘उद्धार, समन्वय र सहयोग’का लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पठाएको झन्डै २५ लाख रुपैयाँको बजेटसमेत गतवर्ष ‘फ्रिज’ भएको थियो । दूतावासले पीडितका लागि आश्रयस्थल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएमा वा नारी निकेतन/चाइल्ड केयरजस्ता आश्रयस्थलमा राखिएका नेपाली महिला र बालबच्चाहरूको घरफिर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेमा मात्रै पनि आर्थिक र अन्य स्रोतको जरुरी देखिने थियो । दिल्लीको केन्द्रीय तिहाडसहितका जेलहरूमा रहेका नेपालीको तथ्य/तथ्यांकसमेत नराखिएको अवस्थामा जेल भ्रमणका लागि दूतावासले गरेको ‘कन्सुलर एक्सेस’को आग्रह अझै सुनवाइ नभइरहेको अवस्था अनौठो देखिन्छ । महिला बेचबिखन वा तस्करीका घटनाहरूमा सप्रमाण पीडित र पीडकलाई दूतावासमा लगिँदा पनि एउटा ‘कागज गराएर’ छाडिने गरेको सन्दर्भ जति दयनीय देखिन्छ, ‘यो घटनामा हामीले विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं’ भन्दै ‘फलो–अप’ नगर्ने र चित्तबुझ्दो कामकारबाही नदेखाउने दूतावास प्रवृत्ति दिक्कलाग्दो छ । अर्कातिर नेपाल–भारत सरकारको सहमतिमा भारतका कुनै पनि विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नुपर्दा पर्यटक भिसाकै हकमा पनि दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य चाहिने भनी गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कामदार भिसाका हकमा ‘श्रम स्टिकर’को प्रावधान स्वीकार्य भए पनि ‘पर्यटक भिसा’मा चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बारेमा कोलकातामा रहेको महावाणिज्य दूतावास समक्ष पनि जानकारी पुर्‍याउन सकिएको छैन । ‘भारतमा दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्, कहाँ–कहाँ सूचना पुर्‍याऔं ? कहाँ–कहाँ ‘फलो–अप’ गर्ने ?’ दूतावासका अधिकारीको सदावर्ती जवाफ हुन्छ, ‘यहाँ एउटा ट्रेन टिकटका लागि सिफारिस दिनैमा हत्ते बेहोर्नुपरेको अवस्था छ, फेरि नो अब्जेक्सन लेटरको अनिवार्य प्रावधानमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं ?’ आजको आधुनिक सूचना प्रविधिको युगमा न अनलाइन पद्धतिद्वारा दूतावासबाट कुनै समस्याको सुनवाइ हुनसक्छ, न कतै ‘रेकर्ड’ पद्धति नै तय हुनसकेको छ । ‘कूटनीतिक नियोगमा रहेका प्रहरी र अनुसन्धानका वरिष्ठ कर्मचारीको उपयोग हो कि दुरुपयोग, कसैले खुट्याउन नसक्ने स्थिति छ,’ डा.बस्याल भन्छन्, ‘यहाँका पत्रपत्रिकामा अपराध, द्विदेशीय तस्करी र ठगीका के–के समाचार आएका छन् भनेर कटिङ गर्दै फाइल बनाउनु मात्रैको तुक रहन्न, यत्रो जनशक्तिको कार्यकारी र प्रभावकारी भूमिका पनि देखिनुपर्छ ।’ फेरि दिल्ली केन्द्रित केही राजनीतिक र सामाजिक संघ/संस्था पनि दूतावासको समन्वयमा काम गर्नुभन्दा आफैं ‘क्रेडिट’ लिन हतारिएका देखिन्छन् । ‘त्यो केटी बेच्ने दलाललाई आज हामी छोप्दैछौं’ भन्दै कानुनी प्रक्रिया र आधार नबनाई सिधै ‘छोपिहाल्ने’ संघ/संस्थाको प्रवृत्तिले पनि उद्धार वा कारबाहीमा सहयोगभन्दा आतेस बढाउने काम गरेको देखिन्छ । ‘दिल्ली ट्रान्जिटबाट भइरहेको नेपाली युवायुवतीको अनधिकृत ओसारपसार र तस्करीलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपाली दूतावासले छिट्टै स्वतन्त्र इकाइको गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अनुगमनदेखि कारबाहीसम्मलाई प्रभावकारी बनाउन सकोस्,’ राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको आश्वासन छ । उनले मानव तस्करी वा महिला बेचबिखनका घटनामा थोरतिनो प्रमाण पाउनासाथ अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्न ‘पीडित र पीडक दुबैसँग सोधपुछको पद्धति थालिएको’ बताए । २१ केटीको मूल्य ५५ हजार डलर ! द्वन्द्वग्रस्त पश्चिम एसियाली मुलुक सिरियाको नाम सुन्नासाथ सबै ‘सतर्क’ हुन्छन् । इस्लामिक राज्य स्थापनाको आश्वासनसँग सन् २०११ को मार्चदेखि गृहयुद्धमा धकेलिएको सिरियामा अहिलेसम्म ३ लाखभन्दा बढी नागरिक मारिएका छन्, विस्थापित हुने र शरणार्थी बन्नेहरूको संख्या लाखौं छ । त्यो भयावह मुलुकमा समेत मानव तस्करीका क्रममा नेपाली युवतीहरू पुर्‍याइएका छन् । तस्करीमा परेर दमास्कस आसपासमा भयातुर जीवन बिताइरहेका नेपाली युवतीको संख्यामात्रै २ सयभन्दा बढी छ । यो तथ्य–तथ्यांकबारे परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ । तर उद्धार समन्वयका लागि खुलेर केही गर्न नसक्ने अवस्था छ । दमास्कसमा बिनिता राई नामकी एउटी युवतीले बितेको एक वर्षयता घर मालिकबाट पाउँदै आएको सास्ती र हैरानीको कथाबाट पछिल्लो महिनामात्रै युवतीलाई सिरिया लैजाने अर्को ‘गिरोह’बारे पोल खोलेको छ । ‘नेपालबाट २१ जना युवतीलाई सिरिया लगिने भनेर एकजना नेपाली एजेन्टले सिरियाली एजेन्टबाट ५५ हजार डलर शुल्क उठाइसकेको रहेछ,’ परराष्ट्रको पश्चिम एसिया शाखामा पुगेको यो सूचनाबारे एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर भनेका सबै युवती सिरिया पुग्नमा ढिलाइ भएपछि सिरियाली एजेन्टले इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा उजुरी गरेको रहेछ । ती नेपाली एजेन्टको विस्तृत विवरण भने अझै खुलाइएको छैन ।’ सिरियामा दुईवर्षे समझदारीमा जनही नेपाली युवती ७ हजार डलर स्थानीय एजेन्टलाई बुझाएर घर मालिकले लैजाने गरेको हुन्छ । अहिले सिरियामा युवती उद्धारका लागि भइरहेका पहलमा पनि यही ७ हजार डलर घर मालिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सर्तले बाधा पुर्‍याइरहेको छ । यही कारण उद्धार समन्वयमा परिसकेर पनि रश्मी थापा, बिनिता राई, लक्ष्मी मगरसहितका युवतीका लागि सिरिया छाड्न त्यति सहज स्थिति छैन । एउटी युवती सिरिया लगेबापत औसतमा २५ सय डलर लिने नेपाली एजेन्टले दिल्ली ‘ट्रान्जिट’मा बसेर मानव तस्करी र युवती ओसारपसारको धन्दा चलाइरहेको प्रारम्भिक जानकारी भने सार्वजनिक भइसकेको छ । एक महिनायता दिल्ली विमानस्थलमा अवैध कागजात र उपायबाट बाहिरी मुलुक उड्न लागेका नेपाली युवती लगातार पक्राउ गरेपछि ढाका, दुबई र कोलम्बो नाका हुँदै बाहिर लगिन थालेको मिडिया रिपोर्ट बाहिर आएको छ । उता पश्चिम एसियाली अर्को मुलुक लेबनानमा पनि उस्तै दयनीय हालत छ । बढीमा ७ वर्षदेखि गैरकानुनी हैसियतमा रहेकामध्ये घरफिर्तीका लागि सम्पर्कमा आएका ४५ जना महिला अहिले बेरुतस्थित कारितास र आईओएम संस्थामा आश्रित छन् । स्थानीय गैरआवासीय नेपाली संगठनकी अध्यक्ष देवीमाया लिम्बुका अनुसार पीडित महिलाहरूको घर फर्कने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘ओभरस्टे’ सहित सबै अवैधानिक कामकारबाहीमा लाग्ने सबै जरिवानासमेत लेबनान सरकारले मिनाहा गरिदिएको छ । यी मध्ये एउटी महिलाको ८ महिनाको गर्भ रहेकाले पनि घर फर्काउन जटिलता थपिएको छ । अर्की एउटा महिला घर फिर्न पाउँ भनेर ४ वर्षदेखि कारितास संस्थामा आश्रित बनेकी छन् ।