आलेख समाचार ः आमसञ्चारको क्षेत्रमा व्यावसायिकताभन्दा सङ्ख्यात्मक वृद्धि

९सुशील दर्नाल० काठमाडौँ, २९ साउन । कुनै समय ढङ्याग्रो ठटाएर, ढोल बजाएर, झ्याली पिटेर, दमाहा बजाएर, कर्नाल फुकेर वा शङ्खनाद गरेर समुदायलाई सूचना प्रवाह गर्ने गरिन्थ्यो । आधुनिक आमसञ्चार माध्यमको विकासले परम्परागत सञ्चार प्रणालीलाई करिब करिब विस्थापित गरिसकेको छ । अहिले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, समाचार समिति र अनलाइनसँगै फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत छिनछिनमै सूचना र सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको व्यापकता बढे पनि सञ्चारमाध्यमको महत्व चाहिँ घटेको छैन । विश्वसनीय र विस्तृत सूचना, ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सञ्चारमाध्यम नै जनताका साथी भएका छन् । नेपालमा पछिल्लो पटक सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जानु त्यसैको द्योतक हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले विसं १९०८ मा बेतायतबाट गिद्दे प्रेस ल्याएसँगै नेपाली प्रेसको जग बसेको हो । पछि विसं १९५८ मा गोरखापत्रको प्रकाशनसँगै अखबारको युग सुरु भयो । त्यसभन्दा अघि ‘गोर्खा भारत जीवन’ र ‘सुधासागर’ साहित्यिक मासिक प्रकाशित भएका थिए । राणाकाल र पञ्चायतकालमा फस्टाउन नसकेको पत्रकारिता क्षेत्रले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै व्यावसायिक बन्ने कोसिस गरेको हो र यो क्षेत्रले क्रमिक रुपले उद्योगको हैसियत पनि पाउँदै गयो । यसबीचमा पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन÷अध्यापनको क्रम पनि चल्यो । सूचना विभागबाट उपलब्ध विवरणअनुसार २०७१ चैत मसान्तसम्ममा मुलुकभर सात हजार १९ पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । यसमा दैनिक ६२२, अर्ध साप्ताहिक ३२, साप्ताहिक दुई हजार ६५७, पाक्षिक ४५१, मासिक दुई हजार ११५, द्वैमासिक ३४९, त्रैमासिक ५९०, चौमासिक ३१ र अर्ध वार्षिक ८८ रहेका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब एक सयले बढी हो । भाषागत हिसाबले हेर्दा नेपाली भाषामा चार हजार ७४८, अङ्ग्रेजीमा ४८४, नेपाली÷अङ्ग्रेजीमा एक हजार २४४, नेवारीमा ४४, मैथलीमा ४५, हिन्दीमा २४, संस्कृतमा पाँच, भोजपुरीमा छ, ऊर्दुमा आठ, तिब्बतीमा चार, थारुमा १३, लिम्बूमा तीन, डोटेलीमा चार, तामाङमा १०, र राईमा दुई पत्रपत्रिका प्रकाशित हुने गरेका छन् । सूचना विभागका अनुसार हिमाली प्रदेशबाट एक सय ७२, पहाडी प्रदेशबाट पाँच हजार १२९ र तराई प्रदेशबाट एक हजार ७१८ वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएर प्रकाशित भएका छन् । ताप्लेजुङ, पाचँथर, सङ्खुवासभा, धनगढी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, मनाङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, मुस्ताङ, डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत २० जिल्लाबाट अहिलेसम्म एउटा पनि दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशनमा आएको छैन । ती जिल्लाबाट साप्ताहिक र मासिक पत्रपत्रिका भने प्रकाशित भएका छन् । राजधानी काठमाडौँबाट एक सय ७८ वटा दैनिक पत्रपत्रिका दर्ता भएर प्रकाशनमा आएका छन् । सूचना विभागका उपसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुभक्त रञ्जितले पत्रिका दर्ता गरेर एक÷दुई महिना चलाउने र बन्द गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएपनि एक पटक दर्ता गरिसकेपछि खारेज गर्न नमिल्ने हुँदा कति नियमित सञ्चालनमा छन् वा कति बन्द भए भन्ने यकिन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दर्ता भएका अधिकांश पत्रपत्रिका आर्थिक कारणले एक÷दुई महिनामै बन्द हुने गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार पछिल्लो पटक राजधानीबाट प्रकाशित ठूला आकारका दैनिक पत्रिकाको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा भने खासै प्रगति भएको देखिँदैैन । नेपाल पत्रकार महाससङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट केही सञ्चारमाध्यम स्वच्छ पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि देखासिकी गरी ‘निहीत उद्देश्य’ प्राप्तिका लागि खोलिएको बताउनुहुन्छ । त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा श्रम शोषण हुनुका साथै बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढाएको उहाँको तर्क छ । बढ्दो सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यालाई मुलुकको विद्यमान बजारले धान्न नसक्ने अध्यक्ष विष्टको निष्कर्ष छ । त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनाल भन्नुहुन्छ – “नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिकताभन्दा पनि जागिरे प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएकाले यसमा विकृति देखिन थालेको छ ।” उहाँले सञ्चार क्षेत्रकै संस्थागत विकास हुनुपर्नेमा हाल मालिक ९सञ्चालक वा लगानीकर्ता० बाट नियन्त्रित हुन थालेकाले यस्तो स्थिति आएको बताउँदै यसले व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारितामा चुनौती थपिएको धारणा राख्नुभयो । मुलुकभर हाल अनुमति लिएका एफएम रेडियोको सङ्ख्या ६३८ पुगेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय श्रव्य दृश्य प्रसारण शाखाका अनुसार गत असार मसान्तसम्म अनुमति लिएकामध्ये ५४७ रेडियो नियमित सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी, सातवटा स्याटेलाइट रेडियो दर्ता भएका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमका रुपमा विसं २००७ मा रेडियो नेपाल सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट २०५४ सालमा रेडियो सगरमाथाले सञ्चालन अनुमति पाएसँगै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने लहर चलेको हो । पछिल्लो समय आवश्यकता र सम्भावना नहेरी राजनीतिक प्रभाव वा लहडमा एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने संस्कार बढेको बताउनुहुन्छ रेडियो अभियन्ता रघु मैनाली । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागार्इंले साधन र स्रोतको अभावका बीच पनि रेडियोहरूले बिहान करिब ६ बजेदेखि राति ११÷१२ बजेसम्म समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गरेको बताउनुभयो । मुलुकमा हाल ८२ वटा टेलिभिजनले सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्ममा २५ वटा टेलिभिजन नियमित प्रसारणमा रहेका छन् । तीनवटा आइपी टेलिभिजनले दर्ता अनुमतिपत्र लिएका छन् । सरकारीस्तरबाट पहिलो पटक २०४२ पुस १४ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनले नियमित प्रसारण प्रारम्भ गरेको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट च्यानल नेपाल, इमेज च्यानल, नेपाल–१ सञ्चालनमा आएका हुन् । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या बढे पनि गुणस्तर घट्दै गएको बताउनुहुन्छ । कान्तिपुर टेलिभिजनका पूर्व समाचार प्रमुख तथा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला मुलुकमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि देखासिकी गर्दै संस्था खोल्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ – “सञ्चारमाध्यमले जति मात्रामा गुणस्तरीय सामग्री पस्कनुपर्ने हो, त्यो छैन तर टेलिभिजनमा क्रमशः गुणस्तरीयता बढ्दै गएको देखिन्छ ।” सरकारले समयमै सञ्चारमाध्यमलाई एक आपसमा गाभ्ने र नयाँका लागि पूर्वाधार र सम्भावना हेरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कविराज खनालको विचारमा आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम थुप्रिएको सहरमा भन्दा एउटा पनि नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ सञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनुभयो । सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले कतिपय विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले सच्याउनै नमिल्ने गरी पुष्टि नभएका समाचार प्रसारण गर्ने गरेको देखिएको बताउँदै ती सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक र विश्वसनीय समाचार प्रसारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राजधानी काठमाडौँबाट पछिल्लो समयमा प्रकाशनमा आएका ठूला आकारका पत्रपत्रिका थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । रासस