Nepalikokhabar

काठमाडौँ, पुस ९ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट थप विद्युत आयात गरेपनि तत्काल काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन समस्या हुने बताएको छ। निर्माणको क्रममा रहेको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन र हेटौँडा–सयूचाटार प्रसारण लाइनको काम जारी रहेका कारण भारतबाट थप विद्युत् आयात भए पनि काठमाडौँ ल्याउन समस्या हुने भएको हो। भारतबाट आयात हुने थप विद्युत् हेटौँडासम्म ल्याइने र पश्चिम र राजधानी नजिकका आयोजनाबाट पूर्व पठाइएका विद्युत् राजधानीमा नै केन्द्रित गर्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहेको छ। भारतबाट यही पुस १७ गतेबाट ४० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ भने आगामी माघ १६ गते बाट थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी भारतीय पक्षसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ। ढल्केबर केन्द्रबाट आयात हुने विद्युत्लाई तत्काल हेटौँडा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम यसै महिनाको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी हिउँदमा काठमाडौँलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गराउन सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेको प्राधिकरणले ...

काठमाडौँ, १० पुस । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए । पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रुपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छ । आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजन...

काठमाडौँ, १० पुस । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए । पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रुपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छ । आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजन...

(सोमनाथ लामिछाने) काठमाडौँ, ६ पुस । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हालै आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका नीति योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रुद्रादेवी शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको र त्यसमा संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत भई लागू भएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिमा पठाइएको तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । पत्रकार आचारसंहिता परिमार्जनपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय समाचार...

काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइको संयोजक चयन गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार संयोजक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार मुआब्जा, पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार नै १५ दिनको समयसीमा राखेर आज संयोजक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको सम्पूर्ण डिजाइन तथा लागत समेत तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बित्तिकै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुआब्जा तथा पुनःस्थापना संयो...

रमेश लम्साल सङ्खुवासभा, पुस ७ जलविद्युत् आयोजनाका सबैभन्दा जटिल विषयको रुपमा रहेको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले गति लिएपछि भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गर्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मोडल आयोजनाको रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ। स्थानीय प्रभावितलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएका कारण आयोजनाले सहजरुपमा निजी जग्गा प्राप्तिको विषय सहज मात्रै भएको होइन, अन्य आयोजनाका लागि समेत पाठ बन्न पुगेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित को हुन, उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल बहस गर्दा कुनै पनि समस्या नहुने अवस्था पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् निर्माणका सम्बन्धमा स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्य आयोजनाका लागि समेत उदाहरण बन्ने र त्यसले स्थानीय सहभागितालाई अगाडि बढाउन सके मात्रै सहज हुने सन्देश दिएको छ। सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना २८ वर्षपछि पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ। राजनीतिक उद्देश्यका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइएपछि अवरुद्ध भएको आयोजना पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई दि...