सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतमाथि रहे पनि चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीका कारण अन्योलता बढेर गएको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारीका कारण आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अन्योलता बढेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याउने बताए पनि कुनै निर्णय गरेको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियासमेत टुंगिन नसक्दा आयोजना कम्पनीको स्वामित्वमा जान सकेको छैन । मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयस्तरमा गरिने कामका लागि संयोजन समिति क्रियाशील भए पनि धादिङ र गोरखा जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयमा यथेष्ट जनशक्तिको अभावमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा विनियोजित पाँच अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब छ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । समग्रमा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत भएको छ । तर संरचना...
म पेशाले पत्रकार ।